Manipur : मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. यापूर्वी ९ फेब्रुवारी रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. राज्यात सुमारे दोन वर्षे सुरू असलेल्या जातीय हिंसाचारानंतर त्यांनी हा राजीनामा दिला. या प्रकरणाबरोबरच इतर मुद्द्यांवरून त्यांच्यावर राज्यात टीका होत होती. बिरेन सिंग यांच्या राजीनाम्यानंतर राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते अशी चर्चा होती.
संविधानानुसार, कोणत्याही राज्याच्या विधानसभेच्या दोन बैठकांमध्ये ६ महिन्यांपेक्षा जास्त अंतर नसावे. तथापि, मणिपूर विधानसभेच्या बाबतीत, ही अंतिम मुदत बुधवारी संपली. यामुळे, राज्यातील कोणत्याही पक्षाने किंवा आघाडीने सरकार स्थापनेचा दावा केला नाही.
BIG UPDATE 🚨
— Amock (@Politicx2029) February 13, 2025
President Rule is finally imposed in Manipur, ending BJP Govt in state.
Biren Singh watched silently when his state was burning ;he was busy saving his chair.
Rahul Gandhi stood with Manipur when modi betrayed it. Hope its people will get peace they deserve now♥️ pic.twitter.com/g4ilGWwmMd
मणिपूर विधानसभेचे अधिवेशन १० फेब्रुवारीपासून सुरू होणार होते. परंतु बिरेन सिंग यांच्या राजीनाम्यानंतर ते पुढे ढकलण्याचा आदेश देण्यात आला. हे सर्व घडले जेव्हा काँग्रेस विधानसभा अधिवेशनात बिरेन सिंह यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची तयारी करत होती. आता सर्व राजकीय गोंधळ संपला आहे आणि राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे.
हेही वाचा – शापित गाव! सर्व लोक वर्षातून एक दिवस घरांना कुलूप लावतात; मंदिरे, शाळाही बंद
राष्ट्रपती राजवट लागू केल्याचा परिणाम
कोणत्याही राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली की त्या राज्यातील कारभारात अनेक बदल होतात. राज्याचे प्रशासन राष्ट्रपतींच्या नियंत्रणाखाली येते. राष्ट्रपती, त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून, राज्यपालांना प्रशासन चालवण्याची जबाबदारी देतात आणि राज्यपाल केंद्राच्या सूचनांच्या आधारे राज्यपाल राज्य करतात.
President's Rule imposed in Manipur.
— ANI (@ANI) February 13, 2025
Manipur CM N Biren Singh resigned from his post on 9th February. https://t.co/vGEOV0XIrt pic.twitter.com/S9wymA13ki
राज्य कायद्यांवर काय परिणाम होतो?
सहसा राज्य विधानसभा कायदे करतात. परंतु, राष्ट्रपती राजवटीत, संसद राज्याचे कायदे बनवते. जर संसदेचे अधिवेशन चालू नसेल तर राष्ट्रपती अध्यादेश काढू शकतात. राष्ट्रपती राजवट जास्तीत जास्त ६ महिन्यांसाठी लागू केली जाते. परंतु, ते ३ वर्षांपर्यंत वाढवता येते. यासाठी संसदेची परवानगी आवश्यक आहे.
कोणत्या परिस्थितीत राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते?
कोणत्याही राज्यात जेव्हा राज्य सरकार संविधानातील तरतुदींचे पालन करण्यास असमर्थ असते तेव्हा राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते. कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडली तरी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते. याशिवाय, जेव्हा सरकार अल्पमतात येते आणि स्थिर सरकार स्थापन होऊ शकत नाही तेव्हा राष्ट्रपती राजवट देखील लागू केली जाते. याशिवाय, भ्रष्टाचार, बंडखोरी, आपत्ती किंवा इतर कारणांमुळे सरकार अपयशी ठरल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!