Supreme Court On Sabarimala Case : शबरीमला मंदिर प्रकरणात आज सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत स्पष्ट केले की, धार्मिक प्रथांमधील अंधश्रद्धा काय आहे हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयाकडे आहे. या वक्तव्यामुळे देशभरात पुन्हा एकदा धर्म, अंधश्रद्धा आणि संविधानिक अधिकारांवर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

9 न्यायाधीशांची घटनापीठ सुनावणी करत आहे

भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील 9 न्यायाधीशांची घटनापीठ (Constitution Bench) विविध धर्मांमधील महिलांवरील भेदभाव, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि प्रथांचा विस्तार यावर सुनावणी करत आहे.
या प्रकरणात विशेषतः शबरीमला मंदिर येथे महिलांच्या प्रवेशावरून निर्माण झालेल्या वादाचा समावेश आहे.

#Sabarimala case: SC says it has right to hold what is superstitious practice in religion, Centre opposes#SupremeCourt https://t.co/2fp3iME3nG
— IndiaTV English (@indiatv) April 8, 2026

केंद्र सरकारचा युक्तिवाद काय?

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने असा युक्तिवाद मांडला की,

न्यायालय हे कायद्याचे तज्ञ आहेत, धर्माचे नाही
त्यामुळे एखादी प्रथा अंधश्रद्धा आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही
संविधानातील कलम 25(2)(b) नुसार अशा सुधारणा करण्याचा अधिकार विधिमंडळाकडे आहे

त्यांनी उदाहरण देताना सांगितले की, महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी विशेष कायदे आहेत, त्यामुळे अशा गोष्टींवर निर्णय घेणे हे विधिमंडळाचे काम आहे.

सुप्रीम कोर्टाचे प्रत्युत्तर – ‘हा युक्तिवाद खूप साधा आहे’

न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह यांनी केंद्राच्या युक्तिवादाला उत्तर देताना म्हटले की,

“कोर्टाकडे अधिकार आणि अधिकारक्षेत्र आहे की एखादी गोष्ट अंधश्रद्धा आहे की नाही हे ठरवण्याचा.”

त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की,

न्यायालयाचे निर्णय अंतिम असतात
फक्त विधिमंडळावर सर्व जबाबदारी टाकणे योग्य नाही

‘जादूटोणा धार्मिक असेल तर?’ – कोर्टाचा थेट प्रश्न

न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला:

“जर जादूटोणा एखाद्या धर्माचा भाग असेल, तर तो अंधश्रद्धा मानला जाणार नाही का?”

या प्रश्नामुळे सुनावणी अधिकच गंभीर झाली. त्यांनी पुढे विचारले की,

जर विधिमंडळाने काहीच केले नाही, तर
संविधानातील कलम 32 अंतर्गत कोर्ट हस्तक्षेप करू शकते का?

धार्मिक प्रथा ठरवताना काय पाहावे?

न्यायमूर्ती बी. व्ही. नगरत्ना यांनी मत व्यक्त केले की, धार्मिक प्रथा ‘मूलभूत’ (Essential Religious Practice) आहे का हे ठरवताना त्या धर्माच्या तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीकोनातून पाहणे आवश्यक आहे.

शबरीमला प्रकरणाचा इतिहास

2018: सुप्रीम कोर्टाने 4:1 बहुमताने महिलांना शबरीमला अय्यप्पा मंदिर मध्ये प्रवेशाची परवानगी दिली
10 ते 50 वयोगटातील महिलांवरील बंदी असंवैधानिक ठरवली
2019: रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हा मुद्दा मोठ्या घटनापीठाकडे वर्ग केला