Saif Ali Khan : बॉलिवूड अभिनेता आणि मन्सूर अली खान यांच्या पतौडी इस्टेटचा एकमेव वारस सैफ अली खानला आणखी एक धक्का बसणार आहे. भोपाळमधील त्याची सुमारे 15000 कोटी रुपयांची मालमत्ता सरकार जप्त करू शकते. एका वृत्तानुसार, भोपाळमधील पतौडी रियासतच्या 15000 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेच्या वादावरील स्थगिती आदेश उच्च न्यायालयाने उठवला आहे. 2015 पासून भोपाळ राज्यातील ऐतिहासिक मालमत्तांवर स्थगिती आदेश लागू करण्यात आला होता, जो आता संपला आहे. यामुळे सैफ अली खानच्या कुटुंबाची सुमारे 15000 कोटी रुपयांची मालमत्ता शत्रू मालमत्ता कायद्यांतर्गत सरकारी ताब्यात येऊ शकते.
2015 पासून भोपाळमधील ऐतिहासिक संस्थानांच्या मालमत्तेवर बंदी होती. उच्च न्यायालयाने पतौडी कुटुंबाला अपीलीय अधिकाऱ्यांसमोर त्यांची बाजू मांडण्यासाठी वेळ दिला होता, परंतु पतौडी कुटुंबाने दिलेल्या वेळेत त्यांची बाजू मांडली नाही. आता कुटुंबाकडे डिव्हिजन बेंचमध्ये आदेशाला आव्हान देण्याचा पर्याय आहे.
अहवालात म्हटले आहे की पतौडी कुटुंबाची ही मालमत्ता भोपाळमधील कोहेफिझा ते चिकलोडपर्यंत पसरलेली आहे, ज्यामध्ये सुमारे 100 एकर जमीन व्यापलेली आहे. सध्या येथे दीड लाख लोक राहतात. 2015 मध्ये, पतौडी कुटुंबाने या मालमत्तेवरील त्यांच्या हक्कासाठी याचिका दाखल केली होती. परिणामी, उच्च न्यायालयाने त्यावर स्थगिती आदेश जारी केला होता. आता, स्थगिती उठवल्यानंतर, सरकार या मालमत्तांवर नियंत्रण मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू करू शकते.
हेही वाचा – कुंभमेळ्यात RCB च्या जर्सीला घातली अंघोळ; ‘यावेळी तरी कप येऊ दे’, अशा चर्चांना उधाण; पाहा व्हिडिओ
अहवालात म्हटले आहे की, नवाब हमीदुल्ला खान यांच्या मृत्यूनंतर हा मालमत्तेचा वाद सुरू झाला. त्याला तीन मुली होत्या. त्यांची धाकटी मुलगी साजिदा सुलतान ही सैफ अली खानची आजी होती. साजिदा सुलतानच्या मृत्यूनंतर हा वाद सुरू झाला. भोपाळच्या या ऐतिहासिक मालमत्तेची खरी वारसदार नवाब हमीदुल्ला खान यांची मोठी मुलगी आबिदा सुलतान मानली जात होती, परंतु ती भोपाळ सोडून पाकिस्तानात गेली, ज्यामुळे ही मालमत्ता शत्रू मालमत्तेच्या श्रेणीत आली.
जर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सैफ अली खानच्या कुटुंबाने आव्हान दिले नाही, तर सरकार या ऐतिहासिक मालमत्तेचा ताबा घेऊ शकते. सरकारी अधिग्रहण प्रक्रियेअंतर्गत, या मालमत्ता राज्याच्या मालकीखाली आणल्या जातील, ज्यामुळे पतौडी कुटुंबाचा त्यांच्यावरचा मालकी हक्क संपुष्टात येऊ शकतो. मालमत्तेबाबतचे कायदेशीर वाद संपवण्यासाठी आणि त्यांचा वापर सार्वजनिक हितासाठी सुनिश्चित करण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!