मुंबई : केंद्र सरकार दुरुस्तीचा अधिकार कायदा (Right To Repair) आणण्याच्या तयारीत आहे. ग्राहक व्यवहार विभागानं देशात ‘राइट टू रिपेअर’ फ्रेमवर्क तयार करण्यासाठी एक समितीही स्थापन केली आहे. हा कायदा लागू झाल्यानंतर कंपनी ग्राहकांच्या जुन्या वस्तू दुरुस्त करण्यास नकार देऊ शकणार नाहीत. कंपनीलाही माल कालबाह्य झाल्याचं सांगता येणार नाही. म्हणजेच कंपनी ग्राहकांना नवीन वस्तू घेण्यास भाग पाडू शकत नाही.
या कायद्यात मोबाईल, लॅपटॉप, टॅब्लेट, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एसी, फर्निचर आणि टेलिव्हिजन यांसारख्या इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट्सचा समावेश असेल. कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर मोबाईल, लॅपटॉप, टॅब, वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज, टेलिव्हिजन, कार यांसारखं कोणतंही उत्पादन खराब झाल्यास त्या कंपनीचं सर्व्हिस सेंटर तो भाग जुना असल्यानं दुरुस्ती करण्यास नकार देऊ शकत नाही. कंपनीला गॅझेटचा तो भाग बदलावा लागेल.
नव्या कायद्यानंतर आता कंपन्यांना कोणत्याही वस्तूंच्या नवीन भागासोबत जुने भाग ठेवावे लागणार आहेत. यासोबतच जुने भाग बदलून तुमच्या सदोष वस्तू दुरुस्त करण्याची जबाबदारीही कंपनीची असेल. यामागं सरकारचे दोन हेतू आहेत. प्रथम-दुरुस्तीच्या अभावामुळं ग्राहकांना गरजेशिवाय नवीन उत्पादनं खरेदी करण्याचं स्वातंत्र्य मिळेल. दुसरं यामुळं इलेक्ट्रॉनिक कचरा म्हणजे ई-कचरा मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.
या कायद्यानंतर कंपन्यांना काय करावं लागेल?
कंपन्यांना कोणत्याही गॅझेटशी संबंधित सर्व कागदपत्रं आणि मॅन्युअल वापरकर्त्यांना द्यावी लागतील. कंपन्यांना नवीन उत्पादनांसह जुन्या उत्पादनांचे भाग ठेवावे लागतील. वापरकर्त्यांना त्यांचे गॅझेट किंवा उत्पादन कंपनीच्या सेवा केंद्राव्यतिरिक्त कोठेही दुरुस्त करण्यासाठी, उत्पादनाचे काही भाग बाजारात उपलब्ध करून द्यावे लागतील. वापरकर्ते त्यांचे गॅझेट कंपनीच्या सेवा केंद्राव्यतिरिक्त इतर कुठेही दुरुस्त करू शकणार आहेत. कंपन्या उत्पादनाचं नवीन मॉडेल किंवा त्यांच्या स्वत: च्या कोणत्याही उत्पादनाची विक्री करण्यासाठी आणि जुने उत्पादन दुरुस्त करण्यास नकार देण्यासाठी ही रणनीती अवलंबतात.
भारतापूर्वी ‘राइट टू रिपेअर’ सारखे कायदे अमेरिका, ब्रिटन आणि युरोपियन युनियनच्या देशांमध्ये लागू आहेत. अलीकडं, ब्रिटननं वापरकर्त्यांना कंपनीच्या सेवा केंद्रात तसंच कोणत्याही स्थानिक दुरुस्तीच्या दुकानात त्यांचे गॅझेट दुरुस्त करून घेण्याचा अधिकार देणारा कायदा केला आहे. ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांमध्ये, दुरुस्तीचे कॅफे आहेत, जिथे वेगवेगळ्या कंपन्यांचे तज्ञ एकत्र येतात आणि एकमेकांना दुरुस्ती कौशल्यं शेअर करतात.
या कायद्याची गरज काय?
जगातील वाढत्या ई-कचऱ्याबाबत तज्ज्ञांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. याला सामोरं जाण्यासाठी अनेक मोहिमा सुरू आहेत, त्यापैकी एक म्हणजे ‘राइट टू रिपेअर’. महागडे गॅझेट्स फेकले जातात किंवा किरकोळ दोषांमुळे फेकून द्यावे लागतात. हा प्रश्न अतिशय गुंतागुंतीचा असल्याचे कंपन्यांचं म्हणणे आहे. प्रत्येक वेळी सर्व उत्पादने दुरुस्त करणं शक्य आणि सुरक्षित होणार नाही. दुसरीकडं व्हिएन्ना येथील एका प्रयोगात हे सिद्ध झालं की, केवळ दुरुस्तीमुळंच ई-कचरा बर्‍याच प्रमाणात कमी होऊ शकतो.