Refined Palm Oil : २०२१ च्या अखेरीस आणि २०२२ च्या सुरुवातीला खाद्यतेलाच्या किमतीत विक्रमी वाढ झाली होती. महागड्या तेलापासून जनतेला दिलासा देण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली होती आणि त्याचा परिणामही दिसून आला. यानंतर तेलाच्या किमतीत घसरण झाली. आता खाद्यतेल उद्योग संघटना SEA ने रिफाइंड पाम तेलावरील आयात शुल्क २० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची विनंती सरकारला केली आहे. सध्या ते १२.५ टक्के आहे.
देशांतर्गत रिफायनर्सच्या संरक्षणासाठी सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) ने केंद्रीय अन्न मंत्री पियुष गोयल यांना या संदर्भात पत्र लिहिले आहे. क्रूड पाम तेल (सीपीओ) आणि रिफाइंड पाम तेल (पामोलिन) यांच्यातील शुल्कातील फरक केवळ ७.५ टक्के आहे, असे SEA चे म्हणणे आहे. यामुळे रिफाइंड पाम तेलाची (पामोलिन) आयात जास्त होते आणि देशांतर्गत शुद्धीकरण उद्योगाची पूर्ण क्षमता वापरली जात नाही.
सध्याचे अंतर १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची गरज
SEA चे अध्यक्ष अजय झुनझुनवाला आणि Asian Palm Oil Alliance (APOA) चे अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी यांनी स्वाक्षरी केलेल्या पत्रानुसार, “भारतातील ७.५ टक्के कमी ड्युटी डिफरेंशियल इंडोनेशियन आणि मलेशियन खाद्य तेल प्रक्रिया उद्योगासाठी वरदान आहे.”‘ ते म्हणाले, “सीपीओ आणि रिफाइंड पामोलिन/पाम तेल यांच्यातील शुल्क फरक सध्याच्या ७.५ टक्क्यांवरून किमान १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवणे आवश्यक आहे.” CPO ड्युटीमध्ये कोणताही बदल न करता RBD पामोलिन ड्युटी सध्याच्या १२.५ टक्क्यांवरून २० टक्के केली जाऊ शकते.
हेही वाचा – सर्वसामान्यांसाठी वाईट बातमी..! महाराष्ट्र सरकार देणार धक्का; थेट खिशाला कात्री!
१५ टक्के शुल्क फरक रिफाइन्ड पामोलिनची आयात कमी करण्यास मदत करेल आणि त्याऐवजी क्रूड पाम तेलाची आयात वाढेल, असे उद्योग संस्थेचे म्हणणे आहे. SEA ने आश्वासन दिले की, ‘यामुळे देशातील एकूण आयातीवर परिणाम होणार नाही आणि खाद्यतेलाच्या महागाईवर कोणताही परिणाम होणार नाही. याउलट, आपल्या देशातील क्षमता वापर आणि रोजगार निर्मितीची परिस्थिती सुधारण्यास मदत होईल.