Maharashtra Cabinet Decisions : महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आज राज्याच्या शाश्वत विकासासाठी आणि नागरिकांच्या कल्याणासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना थेट लाभ होणार असून, नागरी सुविधा प्रकल्पांना गती मिळणार आहे. तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांसाठी उपसा सिंचनाच्या वीज दर सवलतीला मुदतवाढ
राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला असून, अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेसाठीच्या वीज दर सवलतीस मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील जवळपास १,७८९ उपसा सिंचन योजनांमध्ये शेतकऱ्यांचा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. परिणामी, शेतीत अधिक उत्पादनक्षमतेस प्रोत्साहन मिळेल.
नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी २००० कोटींचे कर्ज
‘नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजने’ अंतर्गत राज्यातील महापालिकांना विविध विकास प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी HUDCO (हुडको) कडून २००० कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये खालील प्रकल्पांचा समावेश आहे:
- छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेचा पाणी पुरवठा प्रकल्प – ₹८२२.२२ कोटी
- नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे चार मलनि:स्सारण प्रकल्प – ₹२६८.८४ कोटी
- मीरा-भाईंदर महापालिकेचा पाणी पुरवठा प्रकल्प – ₹११६.२८ कोटी
या निधीमुळे पायाभूत सुविधांमध्ये मोठा बदल होणार असून, नागरिकांना थेट फायदा होणार आहे.
हेही वाचा – नेपाळमध्ये महाभयंकर गोंधळ! राष्ट्रपतींच्या घरावर हल्ला, संसद जळाली, संतप्त जमावाची घरात घुसून तोडफोड
अकोला जिल्ह्यातील लघुपाटबंधारे प्रकल्पांच्या दुरुस्तीला मंजुरी
अकोला जिल्ह्यातील मूर्तिजापूर तालुक्यातील घोंगा व कानडी लघुपाटबंधारे योजनेच्या दुरुस्तीच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनांचे काम अनुक्रमे १९८६ आणि १९७७ मध्ये पूर्ण झाले होते.
- घोंगा प्रकल्पासाठी – ₹४.७६ कोटी
- कानडी प्रकल्पासाठी – ₹४.९२ कोटी
या दुरुस्तीमुळे पाणी साठवण क्षमता वाढून शेतीस अधिक पाणीपुरवठा होणार आहे.
रायगड जिल्ह्यात गुप्तचर विभागासाठी ४ हेक्टर जमीन
केंद्र सरकारच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरोला रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्यातील आसुडगाव येथे ४ हेक्टर शासकीय गायरान जमीन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या जमिनीवर गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांसाठी सेवा-निवासस्थाने बांधण्यात येणार आहेत. रेडीरेकनर दराच्या ५०% दराने ही जमीन दिली जाणार असून, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा