Free Ration : गरिबांना मोफत धान्य देण्याबाबत केंद्र सरकारने मंत्रिमंडळात मोठा निर्णय घेतला. मंत्रिमंडळ बैठकीची माहिती देताना केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले की, सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत देशातील ८० कोटी लोकांना मोफत रेशन एक वर्षासाठी वाढवले आहे. यामुळे केंद्र सरकारवर २ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की, गरिबांना रेशनसाठी एक रुपयाही द्यावा लागणार नाही. या योजनेवर सरकार दरवर्षी २ लाख कोटी रुपये खर्च करत आहे.
केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले की, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत, सरकार तांदूळ, गहू आणि भरड धान्य अनुक्रमे ३,२,१ रुपये प्रति किलो दराने पुरवते. सरकारने ठरवले आहे की डिसेंबर २०२३ पर्यंत ते पूर्णपणे मोफत असेल.
यापूर्वी केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे यांनी सप्टेंबरमध्ये या योजनेची मुदत तीन महिन्यांसाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवली होती. कोविडच्या वेळी गरीब लोकांना दिलासा देण्यासाठी ही योजना आणण्यात आली होती. गेल्या २८ महिन्यांत सरकारने गरिबांना मोफत रेशनवर १.८० लाख कोटी रुपये खर्च केले.
हेही वाचा – VIDEO : “तू आता BCCI चा अध्यक्ष नाहीस”, सुनील गावसकरांची गांगुलीला धमकी; पाहा काय घडलं!
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 81.35 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को दिसंबर 2023 तक मुफ्त अनाज मिलेगा।
केंद्र सरकार इस पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी
~ केंद्रीय मंत्री @PiyushGoyal#CabinetDecisions pic.twitter.com/46xGEw4w16
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) December 23, 2022
कोविड संकटाच्या काळात मार्च २०२० मध्ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लागू करण्यात आली. देशातील ८० कोटी लोकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या अंतर्गत बीपीएल कार्ड असलेल्या कुटुंबांना दर महिन्याला प्रति व्यक्ती ४ किलो गहू आणि १ किलो तांदूळ मोफत दिला जातो. गेल्या अनेक महिन्यांपासून या योजनेला मुदतवाढ दिली जात आहे.
ही योजना प्रथम मार्च २०२० मध्ये पहिल्या टप्प्यात ३ महिन्यांसाठी म्हणजेच एप्रिल-जून २०२० मध्ये लागू करण्यात आली होती. आतापर्यंत या योजनेचे ७ टप्पे झाले आहेत. मार्च २०२२ मध्ये ती ६ महिन्यांसाठी म्हणजेच सप्टेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली. त्यानंतर तीन महिन्यांसाठी म्हणजे डिसेंबरपर्यंत आणि आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ही योजना एका वर्षासाठी वाढवली आहे.