Bombay High Court : मुंबई उच्च न्यायालयाने एका याचिकेला फेटाळून लावत मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की पत्नीच्या कमाईच्या आधारावर तिला तिच्या पतीकडून आर्थिक मदतीपासून वंचित ठेवता येणार नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की पत्नीला लग्नापासून जसे राहणीमान राखण्याचा अधिकार आहे.
संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
एका वृत्तानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाने एका पतीची अपील फेटाळली आहे, ज्यामध्ये त्याने कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. कौटुंबिक न्यायालयाने त्याला त्याच्या पत्नीला दरमहा १५,००० रुपये पोटगी देण्याचे आदेश दिले होते. या जोडप्याने २८ नोव्हेंबर २०१२ रोजी लग्न केले. पतीच्या म्हणण्यानुसार, पत्नी घर सोडून गेली आहे आणि मे २०१५ पासून तिच्या पालकांसोबत राहत आहे. पत्नीच्या गैरवर्तनामुळे त्यांचे नाते बिघडले असल्याचा दावा पतीने केला. त्याने आरोप केला की त्याने पत्नीच्या सोयीनुसार आणि इच्छेनुसार नवीन फ्लॅट देखील खरेदी केला, परंतु पत्नीचा दृष्टिकोन बदलला नाही. यानंतर, पतीने मुंबईतील वांद्रे येथील कौटुंबिक न्यायालयात हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला.
हेही वाचा – राजा रघुवंशी हत्या प्रकरणात ‘ट्विस्ट’, न्यायालयासमोर शांत राहिले, साक्ष देण्यास नकार
दोन्ही पक्षांनी काय म्हटले?
पत्नीने २९ सप्टेंबर २०२१ रोजी अर्जही दाखल केला. त्यावर कुटुंब न्यायालयाने २४ ऑगस्ट २०२३ रोजी निकाल देत म्हटले की, पतीला वेगळे राहणाऱ्या पत्नीला दरमहा १५,००० रुपये पोटगी द्यावी लागेल. त्यानंतर पतीने उच्च न्यायालयात कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले. पतीच्या वतीने बाजू मांडणारे वकील शशिपाल शंकर यांनी सांगितले की, पत्नी एका शाळेत शिकवते आणि दरमहा सुमारे २१,००० रुपये मिळवते. शिकवणी वर्ग चालवून ती दरवर्षी अतिरिक्त २ लाख रुपये कमवते. ज्याची माहिती तिच्या आयकर रिटर्नमध्ये आहे.
त्याच वेळी, पत्नीने सांगितले की पती एका प्रतिष्ठित कंपनीत वरिष्ठ व्यवस्थापक/मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्ह आहे. त्याचा पगार लाखोंमध्ये आहे. पत्नीच्या वतीने बाजू मांडणारे वकील एस.एस. दुबे म्हणाले की, पैसे असूनही तो आपल्या पत्नीला तिच्या कायदेशीर हक्कांपासून वंचित ठेवत आहे. ज्याचा तिला अधिकार आहे.
न्यायालयाने काय म्हटले?
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, न्यायालयाने असे आढळून आले की पत्नी कमावते आहे, परंतु तिच्या पालनपोषणासाठी ते पुरेसे नाही. कारण तिला तिच्या नोकरीसाठी दररोज लांबचा प्रवास करावा लागतो. न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, ती महिला तिच्या पालकांसोबत राहत आहे. जिथे ती कायमची राहू शकत नाही. तिच्या कमी पगारामुळे तिला तिच्या भावाच्या घरी तिच्या पालकांसोबत राहावे लागत आहे. ती इतक्या पगारात चांगले जीवन जगण्याच्या स्थितीत नाही.
खंडपीठाने म्हटले की, पतीचा पगार पत्नीपेक्षा खूप जास्त आहे. तसेच, त्याची कोणतीही आर्थिक जबाबदारी नाही. खंडपीठाने कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!