Budget 2025 : महागाईने होरपळणाऱ्या सर्वसामान्यांना नवीन वर्षात मोठा दिलासा मिळू शकतो. भारतीय उद्योग महासंघाने (CII) आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पासाठी आपल्या सूचनांमध्ये इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याचे सुचवले आहे. सरकारने एक्साईज ड्युटी कमी केल्यास पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होतील.
केंद्रीय उत्पादन शुल्क पेट्रोलच्या किरकोळ किमतीच्या 21% आणि डिझेलसाठी 18% आहे. मे 2022 पासून, जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये अंदाजे 40% घट झाल्याच्या अनुषंगाने हे दर समायोजित केले गेले नाहीत. इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी केल्याने एकूण महागाई कमी होण्यास मदत होईल आणि डिस्पोजेबल उत्पन्न वाढेल.
सीआयआयने सांगितले की, अर्थसंकल्पात दरवर्षी 20 लाख रुपयांपर्यंतच्या वैयक्तिक उत्पन्नासाठी किरकोळ कर दर कमी करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. यामुळे उपभोग, उच्च वाढ आणि उच्च कर महसुलाचे चक्र गतिमान होण्यास मदत होईल. सूचनांमध्ये असेही म्हटले आहे की व्यक्तींसाठी 42.74% च्या सर्वोच्च सीमांत दर आणि 25.17% च्या सामान्य कॉर्पोरेट कर दरांमधील फरक जास्त आहे. अशा परिस्थितीत महागाईने अल्प आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या लोकांची खरेदी क्षमता कमी केली आहे.
सीआयआयचे महासंचालक म्हणाले की, भारताच्या विकासाच्या प्रवासासाठी देशांतर्गत वापर महत्त्वाचा आहे, परंतु महागाईच्या दबावामुळे ग्राहकांची क्रयशक्ती काही प्रमाणात कमी झाली आहे. सरकारी हस्तक्षेपाद्वारे डिस्पोजेबल उत्पन्न वाढवणे आणि आर्थिक गती राखणे यावर लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते.
सीआयआयने कमी-उत्पन्न गटांना लक्ष्य करणारे उपभोग व्हाउचर सादर करण्याचे सुचवले, जेणेकरून ठराविक वस्तू आणि सेवांच्या मागणीला ठराविक कालावधीत चालना मिळू शकेल. व्हाउचर विशिष्ट वस्तू आणि सेवांवर खर्च करण्यासाठी डिझाइन केले जाऊ शकतात आणि खर्च सुनिश्चित करण्यासाठी निश्चित कालावधीसाठी (उदा. 6-8 महिने) वैध असू शकतात.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!