Raghuram Rajan : अर्थसंकल्पापूर्वी भारताच्या मंदावलेल्या जीडीपी वाढीवर आणि निम्न मध्यमवर्गाच्या स्थितीवर आरबीआयचे माजी गव्हर्नर आणि प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. ते म्हणतात की 2025 या आर्थिक वर्षात जीडीपी वाढीचा दर फक्त 6.4% राहण्याचा अंदाज आहे, जो गेल्या चार वर्षातील सर्वात कमी आहे.
एका मुलाखतीत त्यांनी म्हटले आहे की भारतातील मागणी आणि पुरवठ्याचा पॅटर्न चिंताजनक आहे. देशाच्या जीडीपी वाढीबद्दलचे मूलभूत सत्य बदललेले नाही. मला सर्वात जास्त काळजी वाटली ती म्हणजे भारतात मागणी आणि पुरवठा फक्त उच्च वर्गातच वाढत आहे. निम्न मध्यमवर्गीय लोकांसाठी ही परिस्थिती चिंताजनक आहे कारण त्यांच्यासाठी नोकऱ्यांचा अभाव आहे. ही समस्या अजूनही कायम आहे.
भारतातील शाश्वत आर्थिक विकासासाठी खासगी क्षेत्राची भूमिका वाढवण्याची गरज आहे यावर राजन यांनी भर दिला. विकासासाठी केवळ सरकारी गुंतवणुकीवर अवलंबून राहणे पुरेसे नाही, असे ते म्हणाले.
देशाचा विकास दर चार वर्षातील सर्वात कमी
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) च्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये भारताचा GDP विकास दर 6.4% राहण्याचा अंदाज आहे, जो गेल्या चार वर्षातील सर्वात कमी आहे. याशिवाय, जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत खाजगी अंतिम वापर खर्च (PFCE) 6% पर्यंत घसरला, जो मागील तिमाहीत 7.4% होता.
रणनीती आणखी मजबूत करण्याची गरज : रघुराम राजन
देशाच्या सध्याच्या जीडीपी वाढीवर भाष्य करताना माजी गव्हर्नर रघुराम राजन म्हणाले की, भारताचा विकास दर 6% च्या स्थिर पातळीवर आला आहे, परंतु हा दर भारतासाठी पुरेसा नाही. आपल्याला यापेक्षा जास्त हवे आहे. आपल्या लोकसंख्येच्या फायद्याचा आपण पुरेपूर फायदा घेतला पाहिजे.
हेही वाचा – उलटे चालल्याने हाडे मजबूत होतात? खरं आहे का हे? डॉक्टर म्हणतात…
विकासाला गती देण्यासाठी आपण केवळ सरकारी गुंतवणुकीवर अवलंबून राहू शकत नाही, असे ते म्हणाले. आपल्याला खाजगी क्षेत्राला पुढे आणावे लागेल. हे फक्त सरकारचे काम असू शकत नाही. भारताला शाश्वत विकासासाठी आपल्या धोरणांना आणखी मजबूत करण्याची आवश्यकता आहे.
सामान्य माणसासाठी काय खास असू शकते?
आगामी अर्थसंकल्पापूर्वी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थतज्ज्ञ आणि इतर भागधारकांशी अनेक वेळा चर्चा केली आहे. या चर्चांमध्ये, उपभोगावर सर्वाधिक भर देण्यात आला आहे.
गेल्या पाच तिमाहीत शहरी मागणीत घट होत आहे. विशेषतः मध्यम आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांनी जीवनावश्यक वस्तूंवरील खर्च कमी केला आहे. यासोबतच, अन्नपदार्थांच्या महागाईमुळे साबण, शाम्पूपासून ते कार आणि दुचाकी वाहनांपर्यंतच्या वस्तूंच्या मागणीवर परिणाम झाला आहे.
येत्या अर्थसंकल्पात कर कपात अपेक्षित आहे. जर असे झाले तर सामान्य लोकांच्या खिशात अधिक पैसे येऊ शकतात, ज्यामुळे उपभोगाच्या माध्यमातून भारताच्या अर्थव्यवस्थेला नवीन चालना मिळू शकते.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!