आता एका बँक खात्यात 4 नॉमिनी जोडता येणार! बँकिंग दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर

WhatsApp Group

Banking Laws Amendment Bill 2024 : बँकिंग कायदा दुरुस्ती विधेयक 2024 लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकाद्वारे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा 1934, बँकिंग नियमन कायदा 1949, स्टेट बँक ऑफ इंडिया कायदा 1955 आणि 1955 मध्ये एकूण 19 सुधारणा प्रस्तावित आहेत. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आता खातेदार बँक खात्यात एका ऐवजी चार नॉमिनी करू शकणार आहेत. 7 वर्षांसाठी क्लेम न केलेली लाभांश, शेअर्स, व्याज आणि मॅच्युरिटी बाँडची रक्कम गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी म्हणजेच IEPF मध्ये हस्तांतरित केली जाऊ शकते. यामुळे गुंतवणूकदार आयईपीएफद्वारे त्यांच्या पैशांवर क्लेम करू शकतील. बँकिंग दुरुस्ती विधेयक 2024 मधील प्रस्तावित सुधारणांमुळे केवळ बँकांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा होणार नाही तर गुंतवणूकदार आणि खातेदारांच्या हिताचेही रक्षण होईल.

बँकिंग दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आता खातेदाराकडे बँक खात्यातील नामांकित व्यक्तीला हिस्सा देण्यासाठी दोन पर्याय असतील. प्रथम, तो सर्व नामांकित व्यक्तींना एकत्रितपणे निश्चित वाटा देण्यास सक्षम असेल. दुसरे, नामनिर्देशितांना एका क्रमाने ठेवणे, जेणेकरून एकामागून एक पैसे मिळतील. क्लेम न केलेली रक्कम योग्य वारसापर्यंत पोहोचावी यासाठी हा बदल करण्यात येत आहे. मार्च 2024 पर्यंत बँकांमध्ये सुमारे 78,000 कोटी रुपयांची रक्कम आहे, ज्यावर कोणताही क्लेम करण्यात आलेला नाही.

हेही वाचा – EPFO ने पीएफ क्लेमबाबत बदलला ‘हा’ नियम, कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा!

बँकिंग दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्यानंतर केंद्रीय सहकारी बँकेच्या संचालकांना राज्य सहकारी बँकेतही काम करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सहकारी बँकांच्या संचालकांचा कार्यकाळ सध्याच्या 8 वर्षांवरून 10 वर्षांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. मात्र, हा नियम अध्यक्ष आणि पूर्णवेळ संचालकांना लागू होणार नाही. बँकिंग दुरुस्ती विधेयकात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना लेखापरीक्षकांची फी ठरवण्याचा आणि उच्चस्तरीय प्रतिभावंतांना नियुक्त करण्याचा अधिकार मिळेल. यामुळे बँकेच्या लेखापरीक्षणाचा दर्जा सुधारेल.

बँकिंग दुरुस्ती विधेयक 2024 च्या नवीन कायद्यानुसार, बँकांना रिझर्व्ह बँकेला अहवाल सादर करण्याची अंतिम मुदत बदलण्याची परवानगी दिली जाईल. आता हा अहवाल 15 दिवसांनी, एक महिन्यानंतर आणि तिमाहीच्या शेवटी दिला जाऊ शकतो. यापूर्वी बँकांना दर शुक्रवारी आरबीआयला अहवाल सादर करावा लागत होता.

‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!

‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!

वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!

‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!

Leave a comment