New UPI Rule : देशात डिजिटल पेमेंटने आपले पंख पसरवले आहेत. आता बहुतेक लोक डिजिटल पेमेंट करतात, ज्यामुळे त्यांच्यासाठी गोष्टी खूप सोप्या होतात. परंतु असे अनेक वेळा दिसून आले आहे की डिजिटल पेमेंट करताना त्यांचे पेमेंट काही कारणास्तव अडकते किंवा दुसऱ्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचू शकत नाही. आता अशा परिस्थितीत, लोकांना त्यांचे पैसे कुठे गेले किंवा त्यांना परतफेड कधी मिळेल याची चिंता वाटते. याबाबत एक नवीन UPI नियम आला आहे.
वास्तविक, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने १५ फेब्रुवारी २०२५ पासून UPI व्यवहारांशी संबंधित नवीन नियम लागू करण्याची घोषणा केली आहे. या बदलांमुळे चार्जबॅक (परतावा प्रक्रिया) स्वयंचलित होईल, ज्यामुळे ग्राहकांना परतावा जलद मिळण्यास मदत होईल आणि बँकांसाठी प्रक्रिया सोपी होईल.
हेही वाचा – सातारकरांचा नाद करायचा नाय! पॅराशुटने कॉलेजच्या परिक्षेला गेला मुलगा, पाहा Video
नवीन UPI नियम काय म्हणतो?
आतापर्यंत, जेव्हा एखादा व्यवहार अयशस्वी होत असे, तेव्हा बँक “T+0” (व्यवहाराच्या दिवसापासून) पासून चार्जबॅक प्रक्रिया सुरू करत असे. यामुळे, ज्या व्यक्तीला पैसे पाठवले गेले होते त्याला परतफेड प्रक्रिया करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळत नव्हता. अनेक वेळा, यामुळे, परतफेड नाकारली जाते आणि आरबीआय दंड देखील आकारते.
आता “ट्रान्झॅक्शन क्रेडिट कन्फर्मेशन (TCC)” प्रणाली लागू केली जाईल जी स्वयंचलित पद्धतीने चार्जबॅक स्वीकारेल किंवा नाकारेल. यामुळे मॅन्युअल तपासणीची गरज दूर होईल आणि प्रक्रिया वेगवान होईल. एनपीसीआयच्या मते, हा नवीन नियम फक्त बल्क अपलोड आणि यूडीआयआर (युनिफाइड डिस्प्युट रिझोल्यूशन इंटरफेस) प्रकरणांमध्ये लागू होईल. याचा परिणाम फ्रंट-एंडवर (ग्राहकांनी थेट केलेल्या तक्रारी) होणार नाही.
चार्जबॅक का होतात?
- पूर्वी मंजूर केलेला UPI व्यवहार उलट केला जातो तेव्हा शुल्क परतफेड होते. यामागे अनेक कारणे असू शकतात.
- ग्राहकाने पेमेंट ओळखण्यास नकार दिला.
- काही तांत्रिक बिघाडामुळे डुप्लिकेट पेमेंट झाले.
- ग्राहकाने एखाद्या सेवेसाठी किंवा उत्पादनासाठी पैसे दिले परंतु त्याला योग्य डिलिव्हरी मिळाली नाही.
- व्यवहार प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणी.
नवीन नियमांचा काय फायदा होईल?
- चार्जबॅक प्रक्रिया स्वयंचलित असल्याने, ग्राहकांना लवकर परतफेड मिळेल.
- बँकांना व्यवहारांच्या समतोलासाठी अधिक वेळ मिळेल.
- फसवणूक आणि अनावश्यक वाद कमी करता येतील.
- यामुळे आरबीआयचा दंड टाळण्यास मदत होईल.
- संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जलद होईल.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!