Supreme Court Decision On Abortion : महिला हक्कांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. भारतातील अविवाहित महिलांनाही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (MTP) कायद्यानुसार गर्भपात करण्याचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि जे. डी. पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. भारतातील सर्व महिलांना निवड करण्याचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. भारतातील अविवाहित महिलांनाही MTP कायद्यांतर्गत गर्भपात करण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा अर्थ असा की, आता अविवाहित महिलांनाही २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने MTP कायद्याचा 3-B वाढवला आहे. सामान्य प्रकरणांमध्ये, २० आठवड्यांपेक्षा जास्त आणि २४ आठवड्यांपेक्षा कमी गर्भधारणेचा गर्भपात करण्याचा अधिकार आतापर्यंत फक्त विवाहित महिलांनाच होता.
प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात कसे पोहोचले?
या वर्षी जुलैमध्ये हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. २३ आठवड्यांच्या गर्भवती अविवाहित महिलेने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तिने सांगितले होते की, उच्च न्यायालयाने केवळ विवाहित महिलांनाच नियमांतर्गत गर्भपाताचा अधिकार दिला असल्याचे सांगत गर्भपात करण्यास परवानगी नाकारली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, २०-२४ आठवड्यांच्या दरम्यान गर्भधारणा असलेल्या अविवाहित किंवा अविवाहित गर्भवती महिलांना गर्भपात करण्यास मनाई करणे आणि अशा परिस्थितीत विवाहित महिलांना परवानगी देणे हे घटनेच्या कलम १४ च्या आत्म्याचे उल्लंघन आहे.
SC holds that all women are entitled to safe&legal abortion
SC says,marital status of a woman can't be ground to deprive her right to abort unwanted pregnancy. Single&unmarried women have right to abort under Medical Termination of Pregnancy Act &rules till 24 weeks of pregnancy pic.twitter.com/jrQcQWTTbT
— ANI (@ANI) September 29, 2022
हेही वाचा – VIDEO : भीषण अपघातात जखमी झालेल्या चिमुरड्याला पाहून IAS अधिकारी रडू लागली!
BIG: Supreme Court upholds Indian women’s RIGHT TO CHOICE!
SC says unmarried women have the right to get an abortion under the MTP Act
No distinction made between married & unmarried women under abortion law in India
For purposes of abortion, rape WILL INCLUDE marital rape!
— Law Today (@LawTodayLive) September 29, 2022
विशेष म्हणजे पतीच्या वतीने पत्नीशी बळजबरीने संबंध ठेवणे, बलात्काराचा दर्जा देणे, हा दंडनीय गुन्हा मानावा की नाही, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये होणार आहे.