Surya Kant New Chief Justice of India : भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा गाठत न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सोमवारी भारताचे 53 वे सरन्यायाधीश (CJI) म्हणून शपथ घेतली. राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते त्यांना पदाची शपथ देण्यात आली. ते सरन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यांचे उत्तराधिकारी असून, गवई यांनी 65 वर्षे पूर्ण झाल्याने रविवारी पदाचा कार्यभार सोडला.
पूर्वी, घटनेच्या कलम 124 (2) अंतर्गत राष्ट्रपतींनी त्यांच्या नियुक्तीची घोषणा केली होती. सीनिऑरिटीच्या परंपरेचे पालन करत माजी CJI गवई यांनीच पुढील सरन्यायाधीश म्हणून सूर्यकांत यांची शिफारस केली.
Attended the oath taking ceremony of Justice Surya Kant as the Chief Justice of India. Best wishes to him for his tenure ahead. pic.twitter.com/62yeSlfmsx
— Narendra Modi (@narendramodi) November 24, 2025
भारताच्या न्याय व्यवस्थेत ठसा उमटवणारे निर्णय
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी अनेक ऐतिहासिक आणि देशव्यापी महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये निर्णायक मत नोंदवले आहे. त्यात,
- कलम 370 रद्द करून जम्मू–कश्मीरला विशेष दर्जा काढून टाकण्याचा निर्णय,
- बिहार मतदार यादी पुनरावलोकन,
- पेगासस जासूसी सॉफ्टवेअर प्रकरण,
- द्रोह कायदा (Sedition Law) स्थगिती,
- वन रँक वन पेन्शन (OROP) वैध,
- लिंग समानता आणि महिला आरक्षणाविषयी निर्णय,
यांचा समावेश आहे.
ते 30 ऑक्टोबर 2024 रोजी पुढील सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्त झाले आणि सुमारे 15 महिन्यांचा कार्यकाळ पूर्ण करतील. 65 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर ते 9 फेब्रुवारी 2027 रोजी पद सोडतील.
सूर्यकांत यांचा संघर्षमय प्रवास
- जन्म : 10 फेब्रुवारी 1962, हरयाणा, हिसार जिल्हा
- पार्श्वभूमी : मध्यमवर्गीय कुटुंब
- शिक्षण : कुरूक्षेत्र विद्यापीठातून 2011 मध्ये LL.M. प्रथम वर्ग प्रथम
- कार्यकाळ :
- पंजाब–हरयाणा हायकोर्टमध्ये महत्त्वपूर्ण निकाल
- 5 ऑक्टोबर 2018 – हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश
- नंतर सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती
त्यांनी स्त्री सक्षमीकरण, निवडणूक पारदर्शकता, नागरिक अधिकार, भाषण स्वातंत्र्य, न्यायातील समता यांसाठी महत्त्वाचे निर्णय दिले. बिहारमध्ये 65 लाख मतदार वगळल्याच्या मुद्द्यावर त्यांनी निवडणूक आयोगाला माहिती जाहीर करण्यास भाग पाडले, ज्यामुळे लोकशाहीतील पारदर्शकतेवर शिक्कामोर्तब झाले.
राष्ट्रीय सुरक्षा, लोकशाही आणि न्यायिक सुधारणा – निर्णायक भूमिका
न्यायमूर्ती सूर्यकांत सहभागी असलेल्या महत्त्वाच्या समित्या आणि निर्णयांमध्ये:
- पंजाबमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षा भंगल्याची चौकशी
- सर्वोच्च वकिल संघटनांमध्ये एक-तृतीयांश महिला आरक्षण
- पेगासस गुप्तहेर प्रकरणाची तपासणी
- अलिगड मुस्लिम विद्यापीठ प्रकरण — विद्यापीठाच्या अल्पसंख्याक दर्जाच्या पुनर्विचाराचा मार्ग मोकळा
त्यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने स्पष्ट केले की, “राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली सरकारला बिना-पुराव्याचा मुक्त परवाना देता येणार नाही.”