Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेशमधील लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि आर्थिक सक्षमीकरण करण्याच्या उद्देशाने ‘मुख्यमंत्री कृषक समृद्धी योजना’ सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिले आहेत. शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त करण्यासाठी, त्यांची कृषी उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि त्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी राज्य सरकार सतत प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात सुलभ कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. ही योजना या दिशेने एक प्रभावी पाऊल ठरेल.
सोमवारी सहकार विभागाच्या आढावा बैठकीत या महत्त्वाकांक्षी योजनेची रूपरेषा सादर करण्यात आली, ज्याला मुख्यमंत्र्यांनी दूरदर्शी आणि शेतकरी-अनुकूल उपक्रम म्हणून वर्णन केले. प्रस्तावित मुख्यमंत्री कृषक समृद्धी योजनेत नाबार्ड तसेच सहकारी बँकांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
मुख्यमंत्री योगी म्हणाले की, योजनेची अंमलबजावणी प्रभावी आणि वेळेवर झाली पाहिजे. यासाठी सहकारी बँकांची कर्ज वितरण क्षमता वाढवणे, शाखांच्या आधुनिकीकरणासाठी आर्थिक मदत देणे आणि शेतकऱ्यांना कर्जाची सहज उपलब्धता सुनिश्चित करणे यावर भर देण्यात आला. या योजनेचा सविस्तर प्रस्ताव लवकरच तयार करून सादर करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
बैठकीदरम्यान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सहकार क्षेत्राचा सर्वंकष आढावा घेतला आणि सहकारी संस्थांची भूमिका अधिक प्रभावी करण्यावर भर दिला. त्यांनी विशेषतः लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता यांचा सहकारी क्षेत्राच्या प्राधान्यक्रमांमध्ये समावेश करण्याचे निर्देश दिले.
अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या तपशीलांनुसार, उत्तर प्रदेश सहकारी बँक लिमिटेडचे कर्ज वितरण २०१७ मध्ये ₹९,१९० कोटींवरून २०२५ मध्ये ₹२३,०६१ कोटींपर्यंत वाढले आहे, तर निव्वळ नफा ₹१००.२४ कोटींपर्यंत वाढला आहे. याच कालावधीत, जिल्हा सहकारी बँकांचा एकूण व्यवसाय ₹२८,३४९ कोटींवरून ₹४१,२३४ कोटींवर पोहोचला आणि निव्वळ नफा ₹१६२ कोटी नोंदवला गेला.
गेल्या आठ वर्षांत राज्यात ११,५१६ कोटी रुपयांचे पीक कर्ज आणि ३९३ कोटी रुपयांचे दीर्घकालीन कर्ज वाटप करण्यात आले. खत वितरण ३४.४५ लाख मेट्रिक टन, भात खरेदी २५.५३ लाख मेट्रिक टन आणि डाळी-तेलबिया खरेदी १.९४ लाख मेट्रिक टन होती. साठवण क्षमता वाढवण्यासाठी, AIF योजनेअंतर्गत 375 गोदामे बांधण्यात आली आहेत आणि 37,500 मेट्रिक टन क्षमता विकसित करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत, २०१७ पासून १,०६० गोदामांद्वारे १,१७,३५० मेट्रिक टन क्षमता निर्माण करण्यात आली आहे.
२०२५-२६ मध्ये १०० नवीन गोदामे बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय, देशातील सर्वात मोठ्या अन्नधान्य साठवणूक योजनेअंतर्गत, १६ जिल्ह्यांमधील २४ बी-पॅक्स केंद्रांवर ५०० ते १००० मेट्रिक टन क्षमतेची गोदामे प्रस्तावित आहेत. साठवणूक क्षमता आणखी वाढवण्याची गरज व्यक्त करून, खाजगी क्षेत्राचा सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी योग्य धोरण तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच, पीसीएफच्या कामकाजात व्यापक सुधारणा आणण्यासाठी आणि भात गिरण्यांना त्वरित पैसे देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
सहकार क्षेत्रातील रिक्त बँकिंग आणि बिगर बँकिंग पदांवर जलद भरतीसाठी आयबीपीएस द्वारे निवड प्रक्रिया जलद करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यामुळे सहकारी संस्थांची कार्यक्षमता आणि सेवेचा दर्जा सुधारेल. व्यावसायिक उपक्रमांमध्ये एम-पॅक्स समित्यांच्या सहभागावरही चर्चा झाली.
मुख्यमंत्री योगी यांना माहिती देण्यात आली की हे पीडीएस, जनऔषधी, सीएससी, पीएम किसान सन्मान केंद्र आणि एमएसपी सारख्या उपक्रमांशी जोडले गेले आहेत. संगणकीकरणाच्या प्रगतीनुसार, पहिल्या टप्प्यात १,५३९ एम-पॅक्स समित्या, दुसऱ्या टप्प्यात १,५२३ आणि तिसऱ्या टप्प्यात २,६२४ समित्या संगणकीकृत केल्या जात आहेत.
सायबर सुरक्षेच्या क्षेत्रात उचललेल्या पावलांची माहिती देताना सांगण्यात आले की, उत्तर प्रदेश सहकारी बँक लिमिटेड आणि राज्यातील ५० जिल्हा सहकारी बँका नाबार्डच्या सीबीएस क्लाउड प्लॅटफॉर्मशी जोडल्या जात आहेत. मुख्यमंत्री म्हणाले की, सहकारी संस्थांना स्वावलंबी बनवून शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान, कर्ज आणि विपणनाची उपलब्धता सुनिश्चित करावी. ते म्हणाले की, राज्यातील शेतकऱ्यांना सहकार्याद्वारे समृद्ध आणि सक्षम बनवणे हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे, त्यासाठी धोरणात्मक सुधारणांचा क्रम सुरू ठेवला पाहिजे.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!