Vodafone Idea : देशातील सर्वात मोठ्या टेलिकॉम कंपन्यांपैकी एक असलेल्या व्होडाफोन आयडियाच्या अडचणी कमी होताना दिसत नाहीत. कंपनी सतत टंचाईत आहे. सरकार आणि कंपनीचे अधिकारी दोघेही व्होडाफोन आयडियाला वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु सर्व प्रयत्न अपयशी ठरताना दिसत आहेत. एका अहवालानुसार, सरकार व्होडाफोन आयडिया (Vi) साठी एक मदत पॅकेज तयार करत आहे, परंतु जोपर्यंत त्यांचे प्रलंबित स्पेक्ट्रम वापर शुल्क माफ केले जात नाही तोपर्यंत कंपनीच्या टिकून राहण्याची शक्यता नगण्य दिसते. अहवालात म्हटले आहे की या थकबाकीचे इक्विटीमध्ये रूपांतर करण्याची कोणतीही योजना नाही, कारण यामुळे व्होडाफोन आयडियामधील सरकारचा हिस्सा सध्याच्या ४९ टक्क्यांपर्यंत कमी होईल.
एक कल्पना म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर निर्णय घेतलेल्या सहा वर्षांच्या कालावधीऐवजी २० वर्षांत व्होडाफोन आयडियाला त्यांचे एजीआर थकबाकी परतफेड करण्याची परवानगी देणे. अहवालात उद्धृत केलेल्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की एजीआर पेमेंट कालावधी १८,०६४ कोटी रुपयांच्या निश्चित सहा वार्षिक हप्त्यांपासून २० वर्षांपेक्षा जास्त केला पाहिजे. तरीही, कंपनीच्या दीर्घकालीन स्थिरतेबद्दल शंका कायम आहेत. दूरसंचार विभागाच्या मॉडेलवरून असे दिसून येते की जर व्होडाफोन आयडियाला आर्थिक वर्ष २६ च्या अखेरीस संपूर्ण १८,०६४ कोटी रुपये द्यावे लागले, तर आर्थिक वर्ष २७ चे बिल येण्यापूर्वीच त्यांच्याकडे रोख रक्कम संपेल.
अहवालात म्हटले आहे की जरी प्रत्येक वार्षिक हप्ता २० वर्षांच्या कालावधीवरून ६,००० कोटी ते ८,५०० कोटी रुपये केला तरी, अधिकाऱ्यांना भीती आहे की ही संख्या आर्थिक वर्ष २९ च्या पुढे वाढणार नाही. सर्वात वाईट परिस्थितीत, देयक कालावधी ५०-१०० वर्षांपर्यंत असू शकतो. मार्च अखेरीस, कंपनीकडे ९,९३० कोटी रुपये रोख आणि बँक बॅलन्स होता. व्होडाफोन आयडियाच्या विनंतीनंतर, सरकारने मार्चमध्ये स्पेक्ट्रम देय रकमेचे ३६,९५० कोटी रुपये इक्विटीमध्ये रूपांतरित केले, ज्यामुळे ते ४८.९९ टक्के हिस्सा असलेला सर्वात मोठा भागधारक बनला. ही थकबाकी २०२१ पूर्वीच्या स्पेक्ट्रम लिलावांशी संबंधित होती.
अहवालातील तिसऱ्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, कंपनीने दूरसंचार विभागासोबतच्या विविध बैठकींमध्ये स्पेक्ट्रम आणि एजीआर पेमेंटसाठी नियोजित पेमेंट प्रोग्राम पूर्ण करण्यास असमर्थता व्यक्त केली होती. सरकारने थकबाकीचा काही भाग इक्विटीमध्ये रूपांतरित करण्यापूर्वी, आर्थिक वर्ष २६ साठी व्हीआयचे अंदाजे पेमेंट ३०,५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होते. दूरसंचार क्षेत्राचा मागोवा घेणाऱ्या एका विश्लेषकाने एका मीडिया रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, कंपनी चालू आर्थिक वर्षात देयके पूर्ण करू शकते, परंतु आर्थिक वर्ष २७ पासून बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून २५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज घेतल्याशिवाय ते शक्य होणार नाही. ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल यांनी एका मीडिया रिपोर्टमध्ये इशारा दिला आहे की, एजीआर थकबाकीवर कोणताही दिलासा न मिळाल्याने आणि कर्जाद्वारे निधी उभारण्याच्या कंपनीच्या प्रयत्नांना यश न मिळाल्याने व्हीआयला दरवर्षी २०,००० कोटी रुपयांच्या रोख टंचाईचा सामना करावा लागू शकतो.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!