Digital 7/12 Maharashtra : महाराष्ट्र शासनाने जमिनीच्या कागदपत्रांशी संबंधित लाखो नागरिकांसाठी आज ऐतिहासिक आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय जाहीर केला आहे. महसूल विभागाने डिजीटल 7/12, 8-अ आणि फेरफार उताऱ्यांना अधिकृत कायदेशीर मान्यता देत राज्यातील तांत्रिक व प्रशासकीय प्रक्रियेत मोठा बदल केला आहे. या निर्णयानंतर नागरिकांना तलाठी कार्यालयात हेलपाटे, लाचखोरी, विलंब, सही–शिक्क्यासाठी प्रतीक्षा यापासून कायमची मुक्तता मिळणार आहे.
राज्य सरकारने यासंबंधीचे अधिकृत शासन परिपत्रक जाहीर केले असून या निर्णयाचा कोट्यवधी शेतकरी, जमीनधारक आणि सामान्य नागरिकांना मोठा लाभ होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दिली माहिती
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ‘X’ मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत या निर्णयाची माहिती दिली. त्यांनी लिहिले, “डिजिटल 7/12, 8-अ आणि फेरफार उताऱ्यांना कायदेशीर मान्यता देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात आला आहे.”
🔸महसूल विभागात डिजिटल क्रांती!
— Chandrashekhar Bawankule (@cbawankule) December 4, 2025
डिजिटल ७/१२, ८-अ आणि फेरफार उतारे कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मुख्यमंत्री आदरणीय @Dev_Fadnavis जी यांच्या मार्गदर्शनात महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे.
या निर्णयामुळे:
• डिजिटल ७/१२ ला अधिकृत मान्यता
• फक्त ₹१५ मध्ये अधिकृत… pic.twitter.com/Sv1jHnHzWj
हेही वाचा – विचित्र अपघात..! बाईकची सिक्युरिटी गार्डला धडक, बंदूक पडली, गोळ्या सुटल्या, तरुणाचा मृत्यू
फक्त 15 रुपयांत अधिकृत डिजिटल सातबारा!
बावनकुळे यांनी सांगितले की या निर्णयामुळे नागरिकांना अनेक महत्त्वाचे फायदे मिळणार आहेत—
- केवळ 15 रुपयांत अधिकृत डिजिटल 7/12 उपलब्ध
- तलाठ्याच्या सही-स्टॅम्पची गरज पूर्णपणे संपुष्टात
- प्रत्येक उताऱ्यावर डिजिटल स्वाक्षरी, QR कोड आणि 16 अंकी पडताळणी क्रमांक
- सर्व शासकीय, निमशासकीय, बँकिंग आणि न्यायालयीन कामांसाठी हा डिजिटल सातबारा 100% वैध
ते म्हणाले, “हा निर्णय शेतकरी, जमीनधारक आणि सामान्य नागरिकांसाठी सेवांचा नवा, पारदर्शक आणि वेगवान अध्याय उघडणारा आहे.”
लाचखोरी, विलंब आणि त्रासाला पूर्णविराम
आजपर्यंत अधिकृत सातबारा मिळवण्यासाठी लोकांना तलाठी कार्यालयात पुन्हा पुन्हा जावे लागत होते. अनेक ठिकाणी लाच, चिरीमिरी किंवा ओळखीशिवाय सातबारा मिळणे अवघड होत होते. काही वेळा लाच देण्यास नकार दिल्यास नागरिकांना दिवसभर उंबऱ्याचे पाय झिजवावे लागत होते.
परंतु,
- डिजिटल सातबाऱ्याला मिळालेली कायदेशीर मान्यता
- ऑनलाइन पडताळणी व्यवस्था
- QR कोड आणि डिजिटल सही
यामुळे आता कोणत्याही मध्यस्थाची किंवा कार्यालयीन कर्मचाऱ्याची गरज उरणार नाही. संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक, जलद आणि भ्रष्टाचारमुक्त होणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे जमीन व्यवहार, कर्ज प्रक्रिया, वारसाहक्क, प्रॉपर्टी ट्रान्सफर, तसेच न्यायालयीन कागदपत्रांशी संबंधित शेकडो रखडलेली प्रकरणे एका क्लिकवर मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!