मुंबई : महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारचा शपथविधी झाला असला तरी मंत्रिमंडळ विस्तार अद्याप झालेला नाही. शिवसेनेतून बंडखोरी केलेल्या शिंदे यांनी भाजपच्या पाठिंब्यानं नवं सरकार स्थापन केलं असून माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्री करण्यात आलं आहे. अशा स्थितीत रिक्त असलेल्या ४० मंत्रिपदांपैकी किती मंत्रालयं कोणाच्या हाती येतात, हे पाहावं लागेल. ‘राज्य सरकारच्या मंत्रीमंडळ विस्ताराला उशीर झाला असला, तरी कोणत्याही स्तरावर वाद नाही. येत्या तीन दिवसांत मंत्रीमंडळाचा विस्तार करू,’ असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी सांगितलं होतं.
महाराष्ट्र सरकारमध्ये एकूण ४२ मंत्री केले जाऊ शकतात. यामध्ये मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री पदाचा समावेश आहे. आता जिथे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले आहेत, तिथे उपमुख्यमंत्रीपदावर देवेंद्र फडणवीस आहेत. म्हणजेच महाराष्ट्र सरकारमध्ये ४० मंत्रीपदं रिक्त आहेत. शिवसेनेतून बंडखोरी करून एकनाथ शिंदे गटात सामील झालेल्या आमदारांमध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मंत्री असलेले नऊ आमदार आहेत. त्यात ५ कॅबिनेट मंत्री आणि ४ राज्यमंत्री होते. या सर्वांना नव्या मंत्रिमंडळात पुन्हा स्थान मिळण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकारे एकनाथ शिंदे यांच्या गोटातून १५ ते १६ मंत्र्यांचा नव्या सरकारमध्ये समावेश केला जाऊ शकतो.
हेही वाचा – “ती माझी डार्लिंग…”, रश्मिका मंदानासोबतच्या नात्यावर विजय देवरकोंडाचा खुलासा!
६५-३५चा फॉर्म्युला लागू होणार?
एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारमध्ये भाजपच्या खात्यात आणखी मंत्रीपदं येऊ शकतात. भाजपशी संबंधित सूत्रांनी सांगितलं की, पक्ष आणि शिंदे गटामध्ये ६५ आणि ३५ टक्क्यांच्या आधारे मंत्रीपदांचं वाटप होऊ शकतं. तसं झाल्यास २४ ते २५ मंत्री भाजपच्या खात्यात येतील, तर शिंदे गटातील १५ ते १६ मंत्री नव्या सरकारच्या मंत्रिमंडळात सहभागी होऊ शकतात. याशिवाय अनेक छोटे पक्ष आणि अपक्ष आमदारांनीही नव्या सरकारला पाठिंबा दिला आहे. अशा स्थितीत त्यांना नव्या मंत्रिमंडळातही स्थान मिळू शकतं.
गुप्त बैठक!
यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, भाजपाकडं मुख्यमंत्रीपद असो वा नसो, पण सभापती, उपमुख्यमंत्री या महत्त्वाच्या पदांसोबतच त्यांच्याकडे सरकारमध्ये आणखी मंत्री असतील आणि त्यांना महत्त्वाची खातीही दिली जातील. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतरच मंत्रिमंडळ विस्तार होणार असल्याची माहिती समोर आली होती. आता शाह आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यात याबाबत गुप्त बैठक झाली असल्याचं सांगण्यात येत आहे.