Maharashtra Gutkha Ban MCOCA Action : महाराष्ट्रात बंदी असूनही गुटखा आणि संबंधित तंबाखूजन्य पदार्थांचा अवैध व्यापार सुरूच आहे. बाहेरून राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुटख्याची तस्करी होत असल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आणि तरुणांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतो आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकार MCOCA (महाराष्ट्र संघटित गुन्हे नियंत्रण कायदा) लागू करण्याच्या दिशेने गंभीरपणे विचार करत आहे, अशी माहिती अन्न-औषध प्रशासन (FDA) मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी दिली.
गुटखा कंपन्यांच्या मालकांवर थेट कारवाई?
FDA मंत्री झिरवळ यांनी स्पष्ट केले की, राज्य सरकार गुटखा कंपन्यांचे मालक, प्रमुख ऑपरेटर्स आणि या अवैध व्यापारामागील मास्टरमाइंड्स यांच्यावर थेट MCOCA अंतर्गत गुन्हे नोंदवण्याचा विचार करत आहे.
त्याबाबतचे प्रस्ताव कायदे आणि न्याय विभागाकडे मार्गदर्शनासाठी पाठवले जाणार आहेत.
बंदी असूनही गुटखा–पान मसाला विक्री सुरूच
सायंकाळी व रात्री बहुतेक वेळा गुटखा आणि ‘पान मसाला’ची वाहतूक व विक्री केल्या जात असल्याचे अहवाल मिळत असून, राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत अवैध जाळे सक्रिय असल्याचे उघड झाले आहे.
हेही वाचा – फुटबॉल खेळताना भांडण झालं, चाकू थेट ह्रदय फाटेपर्यंत घुसवला, 19 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू!
मंत्रालयातील महत्त्वाची बैठक
राज्यातील बंदी घातलेल्या पदार्थांवर कारवाई वाढवण्यासाठी मंत्रालयात महत्वाची बैठक झाली. यात
- गुटखा
- पान मसाला
- सुगंधित तंबाखू
- सुपारी
- ‘खर्रा’
- ‘मावा’
यांच्या उत्पादन व विक्रीविरुद्ध कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश देण्यात आले.
जनजागृती मोहिमाही वाढणार
कर्करोगास कारणीभूत ठरणारे हे पदार्थ समाजात किती धोकादायक आहेत, याविषयी जिल्हास्तरावर विविध विभागांतून मोठ्या जनजागृती मोहिमा राबवण्याचे आदेशही झिरवळ यांनी दिले.
MCOCA मध्ये अलीकडील बदल
यावर्षी सरकारने MCOCA कायद्यात बदल करून मादक पदार्थांसारख्या रासायनिक पदार्थांचे उत्पादन, विक्री आणि तस्करी यांना देखील या कायद्याच्या कक्षेत आणले आहे. या कायद्यात कठोर अटी असतात —
- कठोर जामीन अटी
- आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी अधिक वेळ
- आरोपींच्या कबुलीजबाबांचा पुरावा म्हणून स्वीकार
ही सर्व तरतुदी गुटख्याच्या अवैध व्यापारावर मोठा आळा घालू शकतात.
Bombay Prevention of Begging Act मध्ये मोठा बदल – अपमानास्पद शब्द हटणार
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने 1959 च्या भिक्षावृत्ती प्रतिबंधक कायद्यातील “leper”, “leprosy patient”, “leprosarium” यांसारखे अपमानास्पद शब्द कायमचे हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्यांना अशा शब्दांचे उच्चाटन करण्याचे आदेश दिल्यानंतर कायदे व न्याय विभागाने हे बदल सुचवले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!