Builders To Face Strict Action For Refusing Marathi Homebuyers : मुंबईसारख्या महानगरात मराठी भाषिक नागरिकांना अनेक गोष्टींच्या आधारे घर नाकारल्याच्या घटना अनेकदा समोर आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, शिवसेना (ठाकरे गट)चे आमदार मिलिंद नार्वेकर यांनी विधानपरिषदेत मुंबईतील मराठी नागरिकांसाठी नवीन इमारतींमध्ये ५०% घरांचे आरक्षण ठेवण्याची जोरदार मागणी केली.
त्यांनी यासाठी उदाहरण दिलं की, सामाजिक संस्था ‘पार्ले पंचम’ यांनीही अशीच शिफारस केली होती, की नव्याने विक्रीस आलेल्या घरांमध्ये सुरुवातीचे एक वर्ष मराठी लोकांसाठी अर्धी घरे राखीव ठेवावीत. जर त्या घरांची विक्री न झाल्यास, विकासकांना ती घरे इतर कुणालाही विकण्यास मुभा द्यावी.
सरकारची भूमिका – मंत्री शंभुराज देसाई यांचा इशारा
या मुद्द्यावर उत्तर देताना गृहनिर्माण मंत्री शंभुराज देसाई म्हणाले, “मुंबई, मुंबई उपनगर व महाराष्ट्रात कुणालाही मराठी माणसाला घर नाकारण्याचा अधिकार नाही. जर अशा तक्रारी आल्या, तर संबंधित बिल्डरवर कठोर कारवाई केली जाईल. मुंबई ही मराठी माणसाची आहे आणि त्याच्या हक्काचं रक्षण हे महायुती सरकारचं कर्तव्य आहे.”
हेही वाचा – विजय देवरकोंडा आणि राणा दग्गुबातींचं नाव थेट ईडीच्या चौकशीत? बेटिंग घोटाळ्यामुळे चित्रपटसृष्टीत खळबळ!
त्यांनी स्पष्ट केलं की, पार्ले पंचम संस्थेचं कुठलंही अधिकृत निवेदन सरकारला मिळालं नसून, हे आमदारांनी दिलेल्या माहितीवर आधारित आहे.
राजकीय वाद – महाविकास आघाडी काळात कायद्यासंदर्भात शांतता
नार्वेकर यांच्या मागणीनंतर, भाजपच्या आमदार चित्रा वाघ यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, अशा प्रकारचा कायदा महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात का झाला नाही? त्यावर देसाई यांनी उत्तर दिलं की, “त्या काळात कोणताही असा कायदा मंजूर झालेला नव्हता, आणि कोणतीही ठोस मागणीही सरकारपुढे ठेवण्यात आलेली नव्हती.”
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!