2006 Mumbai Blasts : 2006 च्या मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट प्रकरणात बॉम्बे उच्च न्यायालयाने 12 आरोपींना निर्दोष मुक्त केल्यानंतर, आता सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयावर तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने आरोपींना नोटीस पाठवून 4 आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय “मिसाल” म्हणून वापरला जाऊ शकत नाही. न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि एन.के. सिंह यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करत हा निर्णय दिला. न्यायालयाने सांगितले की, काही आरोपी पाकिस्तानी नागरिक असल्याचेही नोंदवण्यात आले आहे.
मागील निर्णय काय होता?
21 जुलै 2025 रोजी बॉम्बे उच्च न्यायालयाने 2006 मधील लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व 12 आरोपींना निर्दोष ठरवले होते. कोर्टाने म्हटले की, सरकारी पक्ष (प्रॉसिक्युशन) आरोपींविरोधातील पुरावे सिध्द करण्यात अपयशी ठरले. त्यामुळे आरोपींना मुक्त करण्यात आले. या निर्णयामुळे नागपूर सेंट्रल जेलमधून दोघा आरोपींची तत्काळ सुटका झाली होती.
महाराष्ट्र सरकारची भूमिका
महाराष्ट्र सरकारने या निर्णयाला विरोध करत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी तात्काळ सुनावणीची विनंती केली होती. त्यांनी सांगितले की, या निर्णयाचा परिणाम अन्य प्रलंबित “मकोका” प्रकरणांवर होऊ शकतो.
जेलमधून मुक्त झालेल्यांचे काय?
सरकारने याबाबत स्पष्ट केलं की, आतापर्यंत जे आरोपी जेलमधून बाहेर पडले आहेत, त्यांना पुन्हा जेलमध्ये टाकण्याची मागणी सरकार करत नाही. मात्र, प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता, सीमापार दहशतवादाशी याचा संबंध आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!