‘ईडी’ म्हणजे काय रे भाऊ? कोण असतात ‘ईडी’तील माणसं?

मुंबई : आजकाल सगळीकडं ‘ईडी’ (ED : Enforcement Directorate) या शब्दाचीच जोरदार चर्चा आहे. वृत्तपत्रं आणि टीव्ही चॅनेल्सवर अनेकदा तुम्ही पाहिलं असेल की मोठ्या प्रकरणांमध्ये ईडीचं नाव घेतलं जातं. ईडी हे महसूल विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार अंतर्गत एक विशेष वित्त तपास एजन्सी आहे, जी भारत देशातील विदेशी मालमत्ता प्रकरण, मनी लाँडरिंग, असमान मालमत्तेची चौकशी आणि तपासणी करते.

ईडीची स्थापना

ईडीची स्थापना भारत सरकारनं १ मे १९५६ रोजी केली. ईडीची भारतात पाच मुख्य कार्यालये आहेत. ही कार्यालये मुंबई, चेन्नई, चंदीगड, कोलकाता आणि दिल्ली येथे आहेत. तसं पाहिलं तर मुख्यतः ईडी (अंमलबजावणी संचालनालय) चं काम परदेशी संबंधित मालमत्ता प्रकरण आणि देशातील इतर प्रकारच्या मालमत्तेची चौकशी करणं आहे. ईडी अंतर्गत काम करणारे सर्व अधिकारी आयएएस, आयपीएस इत्यादी पदांच्या आधारे निवडले जातात. गेल्या काही काळापासून ईडी विभाग आपल्या कामामुळं प्रसारमाध्यमांमध्ये चांगलंच चर्चेत आहे. तसं, ईडीचं काम मुख्यतः केवळ हायप्रोफाईल प्रकरणांची चौकशी करणं असतं.

हेही वाचा – मुलगा ९ महिन्यांचा झाल्यानंतर ‘दिग्गज’ क्रिकेटरनं केलं लग्न! पाहा PHOTO

उदाहरणार्थ, आपल्या देशाचे माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्याविरुद्ध आयएनएक्स मीडिया प्रकरणात संपत्तीचं प्रकरण, शिवाय इतर गाजलेली अनेक प्रकरणं, ईडीच्या तपासानंतर समोर आली आहेत. आर्थिक गडबड झाल्यास या प्रकरणाचा योग्य तपास करणं ही ईडीची जबाबदारी आहे. कायद्याची आर्थिक अंमलबजावणी करण्याचा अधिकारही ईडीला आहे.

ईडीचे अधिकार

ईडीला FERA १९७३ आणि FEMA १९९९ अंतर्गत भारत सरकारच्या सर्व प्रकारची आर्थिक तपासणी करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. याशिवाय सरकारनं ईडीला परकीय चलन कायद्यांतर्गत उल्लंघनाचा सामना करण्याची परवानगीही दिली आहे. मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली सापडलेल्यांविरुद्ध जप्ती, अटक आणि शोध घेण्याचा अधिकार ईडीला आहे. आपल्या देशात होत असलेल्या बेकायदेशीर कामांवर कारवाई करण्याचे अधिकार आर्थिकदृष्ट्या ईडीला मिळाले आहेत. या सर्वांचे प्रमुख प्रत्येक कार्यालयाचे संचालक असतात.

ईडीची १० विभागीय मुख्यालये आहेत, प्रत्येकी एक संचालक आणि ११ उप-प्रादेशिक कार्यालये आहेत. ईडीकडून चौकशी केल्यानंतर त्या व्यक्तीचे व्यवहारही तपासले जातात. तुम्ही परदेशात कोणत्याही प्रकारची मालमत्ता खरेदी केल्यास, ईडी त्या मालमत्तेचीही तपासणी करते. ईडीला FEMA अंतर्गत दोषी आढळलेल्या व्यक्तींची सर्व मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार आहे.

हेही वाचा – CWG 2022 : “आता माझ्या बाबांनी पानाचं दुकान चालवायचं नाही”, सांगलीचा मेडलिस्ट संकेत सरगरची इच्छा!

आपल्या देशात ईडीला खूप महत्त्व दिलं जातं, कारण ईडीच्या अधिकारांमुळं, सरकार आर्थिक कायद्याचा संपूर्ण भार त्यांच्यावर सोपवते, जेणेकरून आपल्या देशात योग्य कायदेशीर कारवाई आणि सर्व नियमांचे पालन करता येईल. ईडी आपल्या देशात किंवा परदेशातील कोणत्याही प्रकारच्या मालमत्तेच्या फसवणुकीपासून लोकांना संरक्षण देते आणि दोषींवर योग्य कारवाई करते. यामुळेच भारत सरकारनं अर्थ मंत्रालय आणि महसूल विभागाच्या अंतर्गत ईडीला एक अतिशय महत्त्वाचे आणि उच्च स्थान दिलं आहे.