8th Pay Commission Employees Demand : केंद्र सरकारच्या ८व्या वेतन आयोगाची तयारी सुरु झाली असून, १ जानेवारी २०२६ पासून तो लागू होणार आहे. ४५ लाख सरकारी कर्मचारी आणि ६८ लाख पेन्शनधारकांवर याचा परिणाम होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर कर्मचारी संघटनांनी सरकारसमोर मागण्यांची यादी सादर केली असून, सर्वात मोठी मागणी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करण्याची आहे.
जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करा
२००४ नंतर भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना (NPS) लागू आहे, जी अंशदानावर आधारित असून, फायद्यांत मर्यादा आहेत. त्यामुळे सर्व कर्मचार्यांना पूर्वीप्रमाणे निश्चित पेन्शन मिळावी, अशी मागणी आहे. तसेच पेन्शन दर ५ वर्षांनी वाढवण्याची आणि जुन्या-नवीन पेन्शनधारकांमध्ये समानता ठेवण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
कॅशलेस वैद्यकीय सेवा सर्वांसाठी लागू करा
आजही अनेक निवृत्त आणि विद्यमान कर्मचाऱ्यांना उपचारासाठी खिशातून पैसे खर्च करावे लागतात. त्यामुळे पूर्णपणे कॅशलेस वैद्यकीय सेवा लागू करावी, अशी मागणी आहे. विशेषतः पोस्ट विभागाच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी व्यवस्था सुधारण्यावर भर आहे.
शिक्षण व वसतीगृह भत्ता
महागडी शिक्षण व्यवस्था लक्षात घेता, कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठी शिक्षण भत्ता व हॉस्टेल सबसिडी देण्याची मागणी आहे. ही मदत पोस्ट-ग्रॅजुएशन पर्यंत मिळावी, अशी अट आहे, जेणेकरून उच्च शिक्षणात अडथळे येणार नाहीत.
धोकादायक काम करणाऱ्यांना भत्ता व विमा संरक्षण
हत्यार, रसायने, एसिड्स, स्फोटके यासारख्या धोकादायक वस्तूंशी संबंधित कर्मचाऱ्यांना रिस्क अलाउन्स व विमा सुरक्षा देण्याची विनंती आहे. यामध्ये रेल्वे व अर्धसैनिक दल यांचाही समावेश आहे.
हेही वाचा – पत्रकाराच्या लाइव्ह रिपोर्टिंगदरम्यान सापडला नदीत हरवलेल्या 13 वर्षीय मुलीचा मृतदेह! व्हिडिओ व्हायरल
MACP योजनेत सुधारणा करा
मॉडिफाइड अश्योर्ड करिअर प्रोग्रेशन (MACP) अंतर्गत ज्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मिळाली नाही, त्यांना फायदे दिले जातात. आता या योजनेत ग्रामीण डाक सेवक, अर्धसैनिक कर्मचारी व स्वायत्त संस्थांचे कर्मचारी यांचा समावेश करण्याची मागणी आहे.
खर्चाचे प्रमाणपत्र SCU 3.6 करा
स्टँडर्ड कन्झम्प्शन युनिट (SCU) म्हणजे एका व्यक्तीच्या दैनंदिन गरजांचे मोजमाप. याचा वापर किमान वेतन आणि इतर सरकारी खर्च ठरवताना होतो. कर्मचारी संघटनांनी SCU ३ वरून ३.६ पर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे, ज्यामुळे प्रारंभिक वेतनही वाढेल.
सरकारकडून विचार सुरू, आयोग लवकरच जाहीर होणार
सध्या ८वा वेतन आयोग अधिकृतरित्या स्थापन झालेला नसला तरी Terms of Reference (ToR) ठरवण्याचे काम सुरू आहे. वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, सर्व सूचना प्राप्त झाल्या असून त्याचे विश्लेषण करून कॅबिनेटसमोर अंतिम मसुदा ठेवण्यात येईल.
७वा वेतन आयोगाचा खर्च १ लाख कोटी
२०१६ मध्ये लागू झालेल्या ७व्या वेतन आयोगामुळे सरकारवर सुमारे १ लाख कोटींचा अतिरिक्त खर्च आला होता. त्यामुळे आता सरकारला कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा आणि अर्थसंकल्पीय मर्यादा यामध्ये संतुलन साधावे लागणार आहे.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!