App Based Taxi Strike : मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्र आणि देशातील अनेक राज्यांमध्ये अॅप-आधारित टॅक्सी व रिक्षा चालकांनी शनिवारी एकदिवसीय देशव्यापी संप पुकारला. बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी सेवा, अत्यल्प भाडेदर, पॅनिक बटन बसवण्याचा वाढता खर्च आणि उत्पन्नातील मोठी घट या प्रमुख मागण्यांसाठी चालक संघटना रस्त्यावर उतरल्या.
महाराष्ट्र कामगार सभेचे अध्यक्ष डॉ. केशव क्षीरसागर यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, सकाळपासून महाराष्ट्रासह देशातील विविध भागांत हा संप सुरू झाला असून बहुसंख्य टॅक्सी आणि रिक्षा चालकांनी त्याला पाठिंबा दिला आहे. अनेक चालकांनी आपली वाहने रस्त्यावरून हटवली असल्याचा दावा संघटनेकडून करण्यात आला आहे.
अॅपवर उपलब्धता, पण चालकांमध्ये असंतोष
संघटनेच्या दाव्यांनुसार मोठ्या प्रमाणावर वाहने रस्त्यावर नसली, तरी Uber, Ola आणि Rapido यांसारख्या प्रमुख अॅपवर सकाळपासून काही प्रमाणात टॅक्सी आणि रिक्षा बुकिंगसाठी उपलब्ध होत्या. मात्र चालकांमध्ये प्रचंड नाराजी असल्याचे चित्र दिसून आले.
भाडेदर धोरणे ‘मनमानी’, बाईक टॅक्सीमुळे रोजगार धोक्यात
महाराष्ट्र कामगार सभेच्या मते, अॅग्रिगेटर कंपन्यांची भाडेदर धोरणे पूर्णपणे मनमानी असून परवाना असलेल्या टॅक्सी व रिक्षा चालकांचे उत्पन्न बाईक टॅक्सी सेवेमुळे मोठ्या प्रमाणात घटले आहे. बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी अपघातांमध्ये प्रवाशांना विमा संरक्षण नाकारले जाते, ही गंभीर बाब असल्याचा आरोपही संघटनेकडून करण्यात आला आहे.
पॅनिक बटन बसवण्याचा खर्च चालकांसाठी डोकेदुखी
गिग कामगारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनांनी पॅनिक बटन बसवण्याच्या सक्तीवर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. केंद्र सरकारने मान्यता दिलेल्या सुमारे 140 कंपन्यांपैकी राज्य सरकारने जवळपास 70 टक्के कंपन्या अनधिकृत ठरवल्यामुळे चालकांना आधी बसवलेली उपकरणे काढून नव्याने पॅनिक बटन बसवावे लागत आहेत.
यामुळे प्रत्येकी सुमारे ₹12000 खर्च येत असून चालकांवर आर्थिक ओझे वाढत असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
दिल्ली-एनसीआरमध्येही चालकांचा आक्रोश
दिल्ली-एनसीआरमध्ये Ola, Uber आणि Rapido शी संलग्न चालकांनीही संपात सहभाग घेतला. चालकांनी सांगितले की भाडेदर इतके कमी आहेत की दिवसाला ₹1000 कमावणेही कठीण झाले आहे. कंपन्यांकडून सुरक्षितता उपाययोजना आणि न्याय्य दर मिळत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
सरकारसमोर दोन ठोस मागण्या
चालक संघटनांनी सरकारपुढे दोन मुख्य मागण्या मांडल्या आहेत.
पहिली, मोटार वाहन अॅग्रिगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे २०२५ नुसार अॅप-आधारित टॅक्सी, रिक्षा, बाईक टॅक्सी आणि इतर सेवांसाठी किमान मूळ भाडेदर तातडीने जाहीर करावा. हा दर चालक संघटनांशी सल्लामसलत करून निश्चित करावा, अशी मागणी आहे.
दुसरी, खासगी आणि व्यावसायिक नोंदणी नसलेल्या वाहनांचा प्रवासी किंवा मालवाहतुकीसाठी वापर करण्यावर कठोर बंदी घालावी.
संघटनांच्या मते, केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून किमान भाडेदर अधिसूचित करण्यात होत असलेल्या दिरंगाईमुळे अॅग्रिगेटर कंपन्या एकतर्फी दर ठरवत आहेत. परिणामी चालकांना जास्त तास काम करावे लागत असून उत्पन्न मात्र सातत्याने घटत आहे.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा