Delhi Pollution Rules : दिल्लीतील वाढत्या वायुप्रदूषणावर आळा घालण्यासाठी दिल्ली सरकारने आजपासून अत्यंत कडक नियम लागू केले आहेत. या नव्या नियमांनुसार BS-VI इंजिन नसलेल्या वाहनांना दिल्लीमध्ये प्रवेशच दिला जाणार नाही, तसेच प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) नसलेल्या वाहनांना पेट्रोल-डिझेल देण्यास पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. दिल्ली सरकारने हा निर्णय ग्रेडेड रिस्पॉन्स अ‍ॅक्शन प्लॅन (GRAP) स्टेज-IV लागू असताना घेतला असून, हिवाळ्यातील धोकादायक प्रदूषण पातळी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

12 लाखांहून अधिक वाहनांवर थेट परिणाम

या निर्णयाचा सर्वात मोठा फटका दिल्लीला लागून असलेल्या NCR भागातील वाहनधारकांना बसणार आहे. आकडेवारीनुसार –

नोएडामधून दररोज सुमारे 4 लाख वाहने
गुरुग्राममधून 2 लाख वाहने
गाझियाबादमधून तब्बल 5.5 लाख वाहने
फरीदाबादसह इतर भागांमधून हजारो वाहने

ही सर्व BS-VI नसलेली जुनी वाहने आजपासून दिल्लीमध्ये प्रवेश करू शकणार नाहीत.

126 चेकपोस्ट, 580 पोलीस, 37 अंमलबजावणी व्हॅन

नियमांची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी –

580 पोलीस कर्मचारी तैनात
126 तपासणी नाके (Checkpoints)
37 विशेष अंमलबजावणी व्हॅन
पेट्रोल पंपांवर परिवहन विभाग, महानगरपालिका आणि अन्न विभागाचे अधिकारी

याशिवाय, दिल्लीतील अनेक पेट्रोल पंपांवर Automatic Number Plate Recognition (ANPR) कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. हे कॅमेरे PUC नसलेली वाहने तात्काळ ओळखतील.

हिवाळ्यात वाहनांमुळेच प्रदूषण वाढते – अभ्यासातून उघड

सरकारी अभ्यासानुसार –

हिवाळ्यातील PM10 प्रदूषणापैकी 19.7%
तर PM2.5 प्रदूषणापैकी 25.1%

हे थेट वाहनांमुळे निर्माण होते. त्यामुळेच जुन्या आणि जास्त प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांवर बंदी घालणे अपरिहार्य असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

100 प्रदूषण हॉटस्पॉटवर काम सुरू

दिल्लीतील 100 प्रमुख ट्रॅफिक हॉटस्पॉट्सवर कोंडी कमी करण्यासाठी आणि प्रदूषण घटवण्यासाठी –

एकात्मिक ट्रॅफिक सिस्टीम
सिग्नलवर थांबण्याचा वेळ कमी
वाहतूक सुरळीत करण्याचे काम सुरू आहे

यामुळे वेळ, इंधन आणि प्रदूषण तिन्हींची बचत होणार आहे.

संसदेतही प्रदूषणावर आज चर्चा

दिल्लीतील प्रदूषणाचा मुद्दा आज लोकसभेत नियम 193 अंतर्गत चर्चेसाठी येणार आहे.
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या चर्चेसाठी सातत्याने मागणी लावून धरली होती.

सायंकाळी 5 वाजता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव या चर्चेला उत्तर देणार असून, ही चर्चा सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.