Bank Deposit Insurance Cap : फेब्रुवारीमध्ये मुंबईस्थित न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर निर्बंध लादल्यानंतर, बँक ठेव विम्याची मर्यादा वाढवावी का यावर चर्चा तीव्र झाली. ज्याची मर्यादा आतापर्यंत ५ लाख आहे. बँक संकटातून जात आहे किंवा त्यावर बंदी घालण्यात आली आहे, ही काही पहिलीच वेळ नाही. अशा परिस्थितीत बँकेत पैसे जमा करणारे लोक चिंतेत असतात की त्यांच्या जमा केलेल्या पैशांचे काय होईल? आता ही चिंता काही प्रमाणात कमी होऊ शकते. कारण, केंद्र सरकार बँक ठेव विम्याची मर्यादा ५ लाख रुपयांवरून १० लाख रुपये करण्याचा विचार करत आहे.
येत्या ६ महिन्यांत ही मर्यादा वाढवता येऊ शकते, असे सूत्रांनी बिझनेस स्टँडर्डला सांगितले. अहवालानुसार, अर्थ मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, सरकार या दिशेने काम करत आहे. तथापि, सरकारने अद्याप यावर कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. फेब्रुवारी महिन्यात, वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव एम. नागराजू यांनीही माध्यमांशी बोलताना असेच म्हटले होते. त्यांनी सांगितले होते की, अर्थ मंत्रालय ठेव विम्याची सध्याची मर्यादा ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा विचार करत आहे.
DICGC म्हणजे काय?
डीआयसीजीसी म्हणजेच ‘डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन’ ही रिझर्व्ह बँकेच्या मालकीची एक संस्था आहे, जी बँक ठेवींवर विमा संरक्षण प्रदान करते. डीआयसीजीसी कायद्यांतर्गत, बँक बंद पडल्यास किंवा बुडाल्यास ग्राहकांना ५ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम दिली जाते. हे एका उदाहरणाने समजून घ्या. समजा तुमच्याकडे बँकेत ७ लाख रुपये जमा आहेत. जर बँक कोणत्याही प्रकारे बंद झाली, तर या परिस्थितीत तुम्हाला बँक ठेव विम्याअंतर्गत ५ लाख रुपये मिळतील. म्हणजे उर्वरित २ लाख रुपयांचे नुकसान तुम्हाला सहन करावे लागेल.
भारतात १९६२ मध्ये ठेव विमा योजना सुरू झाली. त्यावेळी विम्याची मर्यादा फक्त १,५०० रुपये होती. नंतर, ठेव विम्याची मर्यादा अनेक वेळा वाढवण्यात आली. १९७६ मध्ये ते २०,००० रुपये, १९८० मध्ये ३०,००० रुपये आणि १९९३ मध्ये १ लाख रुपये करण्यात आले. त्यानंतर, पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेच्या संकटामुळे, फेब्रुवारी २०२० मध्ये ते ५ लाख रुपये करण्यात आले.
प्रक्रिया काय आहे?
जर बँक कोणत्याही कारणास्तव दिवाळखोर झाली किंवा कोणत्याही संकटामुळे बंद झाली किंवा त्यावर बंदी घातली गेली. अशा परिस्थितीत, नियम असा आहे की तुम्हाला तुमचे पैसे ९० दिवसांच्या आत DICGC अंतर्गत परत मिळतील. यासाठी, बाधित बँकेला खातेधारकांची माहिती ४५ दिवसांच्या आत DICGC ला पाठवावी लागेल. यानंतर, DICGC बँकेला विम्याची रक्कम देते आणि नंतर बँक त्यांच्या ग्राहकांनी जमा केलेल्या रकमेच्या आधारे विम्याचे पैसे त्यांच्या खात्यात पाठवते.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!