I-PAC Loan Controversy : राजकीय सल्लागार संस्था इंडियन पॉलिटिकल अॅक्शन कमिटी (I-PAC) सध्या मोठ्या आर्थिक वादात अडकलेली दिसत आहे. आर्थिक कागदपत्रांमधील एका गंभीर विसंगतीमुळे I-PAC वर चौकशीचे सावट घोंघावत आहे. कारण, I-PAC ने 2021 मध्ये ₹13.5 कोटींचे बिनतारण कर्ज (Unsecured Loan) एका अशा कंपनीकडून घेतल्याचा दावा केला आहे, जी कंपनी अधिकृत सरकारी नोंदींनुसार वर्षांपूर्वीच अस्तित्वातून हटवली (Strike Off) गेली होती.
कर्ज देणारी कंपनीच अस्तित्वात नाही?
I-PAC च्या आर्थिक खुलाशांनुसार, हे कर्ज “Ramasetu Infrastructure India (P) Limited” या हरियाणातील रोहतक येथील कंपनीकडून मिळाल्याचे नमूद आहे. मात्र, Registrar of Companies (RoC) — केंद्र सरकारच्या अधिकृत डेटाबेसमध्ये — या नावाची कोणतीही कंपनी नोंदणीकृत आढळत नाही.
सरकारी नोंदींमध्ये फक्त “Ramsetu Infrastructure India Private Limited” या नावाची मिळतीजुळती कंपनी सापडते. मात्र, ही कंपनी I-PAC च्या कागदपत्रांत नमूद असलेल्या कंपनीपेक्षा वेगळी आहे.
Ramsetu Infrastructure India Pvt Ltd बद्दल नेमकं काय?
कॉर्पोरेट डेटा अॅग्रिगेटर Zauba Corp नुसार,
- ही कंपनी 18 डिसेंबर 2013 रोजी स्थापन झाली
- रिअल इस्टेट क्षेत्रात कार्यरत होती
- अधिकृत भांडवल फक्त ₹5 लाख
- दोन संचालक – विजेंदर आणि विक्रम
मात्र, ही कंपनी Companies Act 2013 च्या कलम 248(1) अंतर्गत 18 ऑगस्ट 2018 रोजी अधिकृतपणे Strike Off करण्यात आली होती. म्हणजेच, कंपनीने सलग दोन आर्थिक वर्षे व्यवसाय न केल्याने आणि कायदेशीर पालन न केल्यामुळे सरकारनेच ती बंद केली होती.
मग 2018 मध्ये बंद कंपनीने 2021 मध्ये कर्ज कसं दिलं?
हा सर्वात गंभीर आणि संशयास्पद मुद्दा आहे. I-PAC च्या कागदपत्रांनुसार, कंपनी बंद झाल्यानंतर तब्बल तीन वर्षांनी म्हणजे 2021 मध्ये हे कर्ज मिळाले. त्यामुळे कर्जाचा खरा स्रोत काय? पैसे कुठून आले? असा थेट प्रश्न उपस्थित होत आहे.
NDTV चा फोन, धक्कादायक खुलासा
NDTV ने या कंपनीसाठी ऑनलाईन दिलेल्या मोबाईल नंबरवर संपर्क साधला असता, फोन उचलणाऱ्या व्यक्तीने स्वतःचे नाव मुकेश (यमुनानगर, हरयाणा) असे सांगितले आणि “माझा या कंपनीशी काहीही संबंध नाही. माझा नंबर तिथे कसा गेला, मला माहिती नाही,” असे स्पष्टपणे सांगितले.
शेअरहोल्डर्सनीही नाकारला संबंध
या Strike Off कंपनीतील माजी भागधारकांनीही
- I-PAC शी कोणताही संबंध नसल्याचे
- कर्ज देण्याबाबत कोणतीही माहिती नसल्याचे
स्पष्टपणे नाकारले आहे.
कर्जाची परतफेड झाली, पण प्रश्न कायम
I-PAC च्या आर्थिक अहवालांनुसार, ₹13.5 कोटींपैकी काही रक्कम परतफेड करण्यात आली आहे. मात्र, मोठी रक्कम अजूनही थकीत आहे. तरीही,
- कर्ज देणाऱ्या कंपनीची अचूक ओळख
- तिची कायदेशीर स्थिती
- व्यवहार कसा झाला
यावर I-PAC कडून आजतागायत कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.
आर्थिक पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह
सरकारी नोंदी आणि I-PAC च्या आर्थिक खुलाशांमधील ही विसंगती आता केवळ प्रशासकीय चूक न राहता गंभीर आर्थिक चौकशीचा विषय ठरत आहे. या प्रकरणात पुढे कोणती कारवाई होते, याकडे संपूर्ण राजकीय आणि आर्थिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा