Live In Relationship Law India : भारतामध्ये Live-in relationship या विषयावर नेहमीच सामाजिक आणि कायदेशीर वाद निर्माण होत असतात. मात्र आता अलाहाबाद हायकोर्टाने (Allahabad High Court) दिलेल्या एका महत्त्वाच्या निर्णयामुळे या विषयावर मोठी स्पष्टता मिळाली आहे.

शुक्रवारी दिलेल्या निर्णयात न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले की “लग्न झालेला पुरुष जर दुसऱ्या प्रौढ महिलेसोबत तिच्या संमतीने Live-in मध्ये राहत असेल, तर ते स्वतःमध्ये कोणताही गुन्हा ठरत नाही.”

न्यायालयाने हेही अधोरेखित केले की समाजाची नैतिकता (social morality) ही कायद्यापेक्षा मोठी असू शकत नाही, आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करणे ही न्यायालयाची जबाबदारी आहे.

कोणत्या प्रकरणात दिला हा निर्णय?

हा निर्णय न्यायमूर्ती जे.जे. मुनीर आणि न्यायमूर्ती तरुण सक्सेना यांच्या खंडपीठाने दिला.

हे प्रकरण एका Live-in जोडप्याने दाखल केलेल्या याचिकेशी संबंधित होते. या जोडप्याने न्यायालयाकडे संरक्षण मागितले होते कारण त्या महिलेला तिच्या कुटुंबीयांकडून गंभीर धमक्या मिळत होत्या.

महिलेने उत्तर प्रदेशातील शाहजहांपूर जिल्ह्याच्या पोलिस अधीक्षकांकडे (SP) तक्रार देऊन सांगितले होते की:

ती प्रौढ आहे
ती स्वतःच्या इच्छेने त्या पुरुषासोबत Live-in मध्ये राहत आहे
मात्र तिचे पालक आणि कुटुंबीय या नात्याला विरोध करत आहेत
त्यांच्याकडून मृत्यूच्या धमक्या दिल्या जात आहेत, ज्यामुळे ‘ऑनर किलिंग’चा धोका निर्माण झाला आहे

पोलिसांनी कारवाई न केल्यावर कोर्टाची नाराजी

न्यायालयाने निरीक्षण केले की महिलेने दिलेल्या तक्रारीनंतरही पोलिसांनी कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही.

यावर कोर्टाने स्पष्ट सांगितले:

दोन प्रौढ व्यक्ती एकत्र राहण्याचा निर्णय घेत असतील, तर त्यांचे संरक्षण करणे ही पोलिसांची जबाबदारी आहे.
विशेषतः जिल्हा पोलिस अधीक्षकावर (SP) अशा प्रकरणात कारवाई करण्याची जबाबदारी असते.

कोर्टाने सांगितले की या बाबतीत सुप्रीम कोर्टाच्या “Shakti Vahini vs Union of India (2018)” या महत्त्वाच्या निर्णयात स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत.

त्या निर्णयानुसार ऑनर किलिंगसारख्या घटनांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी त्वरित संरक्षण देणे आवश्यक आहे.

“कायदा आणि नैतिकता वेगवेगळ्या गोष्टी”

न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात एक अत्यंत महत्त्वाची टिप्पणी केली.

कोर्ट म्हणाले:

कायद्याच्या दृष्टीने गुन्हा नसलेल्या गोष्टींवर समाजाची नैतिकता लागू करता येत नाही
न्यायालयाचे काम नागरिकांचे हक्क सुरक्षित ठेवणे आहे
जर एखाद्या नातेसंबंधात दोन्ही प्रौढ व्यक्तींची संमती असेल, तर त्यावर गुन्हा दाखल करता येत नाही

ही टिप्पणी भारतातील Live-in संबंधांबाबत एक महत्त्वाचा कायदेशीर दृष्टिकोन स्पष्ट करते.

आधीही हायकोर्टाने दिला होता Live-in जोडप्यांना दिलासा

अलाहाबाद हायकोर्टाने यापूर्वीही अशाच प्रकरणात Live-in जोडप्यांच्या बाजूने निर्णय दिला होता.

डिसेंबर 2024 मध्ये, न्यायमूर्ती विवेक कुमार सिंह यांनी 12 Live-in जोडप्यांना पोलिस संरक्षण देण्याचे आदेश दिले होते.

त्या प्रकरणात जोडप्यांनी तक्रार केली होती की:

कुटुंबीयांकडून धमक्या मिळत आहेत
प्रशासनाकडून पुरेसे संरक्षण दिले जात नाही

तेव्हा कोर्टाने स्पष्ट सांगितले:

“मानवी जीवनाचा अधिकार हा सर्वांत मोठा आहे. व्यक्ती विवाहित असो किंवा अविवाहित – त्याचा मूलभूत हक्क हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही.”

भारतीय कायद्यात Live-in संबंधांचे स्थान

भारतात Live-in संबंधांबाबत स्पष्ट असा स्वतंत्र कायदा नसला, तरी अनेक न्यायालयीन निर्णयांमधून काही महत्त्वाचे मुद्दे स्पष्ट झाले आहेत:

प्रौढ व्यक्तींना एकत्र राहण्याचा अधिकार आहे
हे संविधानातील ‘Right to Life and Personal Liberty’ अंतर्गत संरक्षित आहे
Live-in मध्ये राहणाऱ्या महिलांना Domestic Violence Act अंतर्गत संरक्षण मिळू शकते
काही परिस्थितीत Live-in संबंधांना ‘marriage-like relationship’ मानले जाते