Supreme Court Conversion Ruling : भारतातील सामाजिक आरक्षण आणि कायदेशीर संरक्षणाच्या संदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय देताना Supreme Court of India ने स्पष्ट केले आहे की हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर कोणताही धर्म स्वीकारल्यास संबंधित व्यक्तीला अनुसूचित जातीचा (SC) दर्जा मिळू शकत नाही.
सोमवारी (24 मार्च) दिलेल्या या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने Andhra Pradesh High Court च्या आदेशाला दुजोरा देत सांगितले की, ख्रिश्चन धर्म स्वीकारून त्याचे पालन करणाऱ्या व्यक्तीला अनुसूचित जातीचा सदस्य मानले जाऊ शकत नाही.
या निर्णयामुळे धर्मांतर आणि आरक्षण या संवेदनशील विषयावर पुन्हा एकदा राष्ट्रीय स्तरावर मोठी चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा – रेल्वेचा मोठा निर्णय! आता ट्रेन सुटण्याच्या 8 तास आधी तिकीट रद्द केलं तर एक रुपयाही परत मिळणार नाही!
सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट मत
न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले की:
- अनुसूचित जातीचा दर्जा फक्त हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्माच्या अनुयायांना लागू होतो.
- जर एखादी व्यक्ती इतर धर्म स्वीकारते, तर तत्काळ आणि पूर्णपणे अनुसूचित जातीचा दर्जा संपुष्टात येतो.
- अशा परिस्थितीत त्या व्यक्तीला आरक्षण, संरक्षण किंवा कोणताही कायदेशीर लाभ मिळू शकत नाही.
हा निर्णय देताना न्यायमूर्ती Prashant Kumar Mishra आणि Manmohan यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की भारताच्या संविधानातील 1950च्या आदेशात याबाबत स्पष्ट नियम आहेत.
1950 च्या संविधानिक आदेशाचा संदर्भ
न्यायालयाने Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 या आदेशाचा उल्लेख करत सांगितले की:
- या आदेशातील क्लॉज 3 नुसार
- हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्म स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीला
- अनुसूचित जातीचा सदस्य मानले जाऊ शकत नाही.
न्यायालयाने असेही नमूद केले की या नियमात कोणताही अपवाद नाही आणि तो पूर्णपणे बंधनकारक आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
हे प्रकरण एका ख्रिश्चन पाद्रीशी संबंधित आहे. संबंधित व्यक्तीने:
- ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला होता
- गावात नियमित रविवार प्रार्थना सभा घेत होता
- स्वतः पाद्री म्हणून कार्यरत होता
दरम्यान, गावातील काही लोकांनी त्याच्यावर हल्ला केल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यानंतर त्या व्यक्तीने Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act अंतर्गत गुन्हा दाखल केला.
परंतु आरोपींनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की:
- संबंधित व्यक्ती ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला आहे
- त्यामुळे त्याला अनुसूचित जातीचा दर्जा लागू होत नाही
- म्हणून SC/ST कायद्याखाली संरक्षण मागण्याचा अधिकारही नाही
आंध्र प्रदेश हायकोर्टाचा निर्णय
या प्रकरणात Justice Harinath N यांनी महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले होते.
त्यांनी म्हटले की:
- ख्रिश्चन धर्मात जात व्यवस्था मान्य नाही
- त्यामुळे धर्मांतर केलेल्या व्यक्तीला SC/ST कायद्याचा लाभ मिळू शकत नाही
या आधारावर हायकोर्टाने त्या प्रकरणातील आरोप रद्द केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
सर्वोच्च न्यायालयानेही पुराव्यांचा अभ्यास करून सांगितले की:
- संबंधित व्यक्तीने पुन्हा मूळ धर्म स्वीकारलेला नाही
- तो अजूनही ख्रिश्चन धर्माचे पालन करतो
- गेल्या १० वर्षांपासून तो पाद्री म्हणून काम करत आहे
यामुळे न्यायालयाने निष्कर्ष काढला की:
घटनेच्या वेळीही तो ख्रिश्चन धर्माचा अनुयायी होता, त्यामुळे अनुसूचित जातीचा दर्जा लागू होत नाही.
जात प्रमाणपत्राबाबत न्यायालयाची भूमिका
या प्रकरणात संबंधित व्यक्तीकडे SC जात प्रमाणपत्र असल्याचा युक्तिवादही करण्यात आला होता.
परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की:
- जात प्रमाणपत्र रद्द झाले नसले तरी
- धर्मांतर झाल्यानंतर SC/ST कायद्याचा लाभ मिळू शकत नाही
जात प्रमाणपत्र वैध आहे की नाही, याचा निर्णय संबंधित प्रशासनिक अधिकाऱ्यांकडेच राहील.
या निर्णयाचे संभाव्य परिणाम
कायदा तज्ज्ञांच्या मते या निर्णयामुळे पुढील बाबींवर परिणाम होऊ शकतो:
- धर्मांतर आणि आरक्षण यावरील वाद
- SC/ST कायद्याचा वापर
- जात प्रमाणपत्र आणि धर्म यांच्यातील संबंध
- आरक्षणाच्या पात्रतेबाबतचे भविष्यातील न्यायालयीन वाद
हा निर्णय भविष्यातील अनेक प्रकरणांसाठी महत्त्वाचा कायदेशीर संदर्भ (legal precedent) ठरण्याची शक्यता आहे.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा