Supreme Court Passive Euthanasia : देशाच्या न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाने ‘Passive Euthanasia’ अर्थात सन्मानाने मृत्यूचा अधिकार प्रत्यक्ष प्रकरणात लागू केला आहे. गेल्या 13 वर्षांपासून कोमामध्ये असलेल्या 32 वर्षीय तरुणाचा लाईफ सपोर्ट काढण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.
हा ऐतिहासिक निर्णय न्यायमूर्ती JB Pardiwala आणि न्यायमूर्ती KV Viswanathan यांच्या खंडपीठाने दिला.
Supreme Court allows passive euthanasia for 32-year-old Harish Rana, who has been in a vegetative state for over 13 years with negligible hope of recovery.
— The News Drill™ (@thenewsdrill) March 11, 2026
Justices JB Pardiwala and KV Viswanathan directed AIIMS Delhi to admit him and oversee the withdrawal of life support after… pic.twitter.com/OFuRIozSpy
13 वर्षांपूर्वीच्या अपघाताने बदलले आयुष्य
हरिश राणा नावाचा हा तरुण 13 वर्षांपूर्वी आपल्या राहत्या इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून खाली पडला होता. या भीषण अपघातात त्याच्या मेंदूला गंभीर दुखापत झाली आणि तो कोमामध्ये गेला.
वैद्यकीय अहवालानुसार, गेल्या 13 वर्षांत त्याच्या प्रकृतीत कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. तो पूर्णपणे वैद्यकीय उपकरणांवर अवलंबून होता. त्याच्या शरीराला अन्नपुरवठा करण्यासाठी शस्त्रक्रियेने बसवलेल्या ट्यूबद्वारे पोषण दिले जात होते.
उपचार सुरू ठेवण्यात अर्थ नाही – न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की रुग्णावर सुरू असलेले उपचार त्याच्या आरोग्यात कोणतीही सुधारणा करत नाहीत. त्यामुळे ते उपचार केवळ जैविक अस्तित्व टिकवून ठेवत आहेत. न्यायालयाने असेही नमूद केले की प्राथमिक आणि दुय्यम वैद्यकीय मंडळांनी रुग्णाच्या स्थितीचा अभ्यास करून उपचार थांबवण्याचा निर्णय योग्य असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
हेही वाचा – टी-२० वर्ल्डकप जिंकला, चाहत्यांपासून लपला आणि ट्रेनने मुंबईला निघाला!
AIIMS मध्ये होणार पुढील प्रक्रिया
न्यायालयाने निर्देश दिले की रुग्णाला All India Institute of Medical Sciences येथे पॅलिएटिव्ह केअर केंद्रात दाखल करण्यात यावे. तेथे वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली सन्मानपूर्वक लाईफ सपोर्ट हटवण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात काही महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत:
- रुग्णावर सुरू असलेले जीवनरक्षक उपचार थांबवण्यास परवानगी.
- रुग्णाला AIIMS च्या पॅलिएटिव्ह केअर केंद्रात दाखल करून प्रक्रिया पूर्ण करणे.
- लाईफ सपोर्ट हटवण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे सन्मानपूर्वक पार पाडणे.
- सर्व राज्यांच्या उच्च न्यायालयांनी जिल्ह्यातील न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांना अशा प्रकरणांबाबत मार्गदर्शक सूचना देणे.
- केंद्र सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय तज्ज्ञांचे पॅनेल तयार ठेवावे.
‘सन्मानाने मृत्यू’चा अधिकार
यापूर्वी 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने Common Cause v Union of India या ऐतिहासिक प्रकरणात सन्मानाने मृत्यूचा अधिकार हा व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे, असे स्पष्ट केले होते.
2023 मध्ये या प्रक्रियेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या. मात्र या नियमांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी न्यायालयाने प्रथमच या प्रकरणात केली आहे.
पालकांच्या प्रेमाचे न्यायालयाने केले कौतुक
न्यायमूर्ती पारदीवाला यांनी आपल्या निर्णयात हरिशच्या आई-वडिलांचे विशेष कौतुक केले. त्यांनी नमूद केले की गेल्या 13 वर्षांपासून त्यांनी आपल्या मुलाची अत्यंत प्रेमाने आणि संयमाने काळजी घेतली.
न्यायालयाने म्हटले की, खरे प्रेम म्हणजे कठीण परिस्थितीतही आपल्या प्रिय व्यक्तीची साथ न सोडणे.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा