VB-G RAM G bill vs MGNREGA : ग्रामीण भारतातील रोजगार हमी व्यवस्थेत मोठा आणि ऐतिहासिक बदल घडवत संसदेनं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MNREGA) रद्द करून ‘विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार आणि आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ – VB-G RAM G विधेयक 2025 मंजूर केलं आहे. लोकसभेत तीव्र विरोधाच्या गदारोळात हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, त्याच दिवशी राज्यसभेत मांडून मध्यरात्रीनंतर मतदानाद्वारे पारित करण्यात आलं.
या विधेयकामुळे गेल्या 20 वर्षांपासून लागू असलेली मनरेगा योजना संपुष्टात येत असून, ग्रामीण रोजगार हमीची संपूर्ण चौकटच बदलणार आहे. विरोधी पक्षांनी या निर्णयावर तीव्र आक्षेप नोंदवत, “हा कायदा ग्रामीण गरीबांच्या रोजगार हमीच्या मूळ उद्देशालाच धक्का देणारा आहे,” असा आरोप केला आहे.
VB-G RAM G विधेयकातील मुख्य बदल
रोजगाराचे दिवस वाढले, पण अटी बदलल्या
मनरेगाअंतर्गत ग्रामीण कुटुंबांना 100 दिवसांचे हमखास काम मिळण्याची हमी होती. नव्या VB-G RAM G कायद्यानुसार ही मर्यादा 125 दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. सरकारकडून याला “ग्रामीण उत्पन्न वाढवणारा निर्णय” म्हटलं जात असलं, तरी निधी व अंमलबजावणीतील बदलांमुळे या हमीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे.
आठवड्याला मजुरी; विलंब झाला तर नुकसानभरपाई
मनरेगामध्ये मजुरी 15 दिवसांत देणं बंधनकारक होतं. नव्या कायद्यानुसार आता मजुरी आठवड्याला देण्याची तरतूद आहे. जर 15 दिवसांत मजुरी मिळाली नाही, तर 16व्या दिवसानंतर दररोज 0.05% दराने विलंबाची नुकसानभरपाई मजुराला देण्यात येईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
हेही वाचा – ₹4.62 कोटी रोख, 313 किलो चांदी, 6 किलो सोन्याची बिस्किटे! दिल्लीतील एका घरात सापडलंय घबाड!
शेती हंगामासाठी 60 दिवस ‘नो-वर्क पीरियड’
राज्य सरकारांना आता आधीच जाहीर केलेले 60 दिवस काम न देण्याचा कालावधी (No-Work Period) निश्चित करता येणार आहे. यामागचा उद्देश म्हणजे पेरणी आणि कापणीच्या काळात शेतीसाठी मजुरांची कमतरता निर्माण होऊ नये. राज्यातील वेगवेगळ्या हवामान पट्ट्यांनुसार, पीक पद्धतीनुसार आणि स्थानिक शेती चक्रानुसार हे 60 दिवस वेगवेगळ्या भागांसाठी वेगळे असू शकतात.
निधी वाटपात मोठा बदल; राज्यांवर आर्थिक बोजा
मनरेगाअंतर्गत केंद्र सरकारकडून 100% निधी दिला जात होता. मात्र VB-G RAM G ही आता ‘Centrally Sponsored Scheme’ म्हणून घोषित करण्यात आली आहे.
नव्या निधी वाटपाचा फॉर्म्युला असा आहे:
- सामान्य राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश: 60% केंद्र, 40% राज्य
- डोंगराळ व ईशान्येकडील राज्ये: 90% केंद्र, 10% राज्य
- विधानसभा नसलेले केंद्रशासित प्रदेश: 100% केंद्र सरकार
मजुरी, साहित्य खर्च आणि प्रशासकीय खर्च यासाठी वेगवेगळा निधी दिला जाईल. मनरेगामध्ये जशी बेरोजगारी भत्ता देण्याची जबाबदारी राज्यांवर होती, ती जबाबदारी नव्या कायद्यातही कायम ठेवण्यात आली आहे. नैसर्गिक आपत्ती किंवा असामान्य परिस्थितीत राज्य सरकार केंद्राकडे विशेष सवलती, जादा कामे किंवा वाढीव मजुरीसाठी परवानगी मागू शकते, अशी तरतूदही या कायद्यात आहे.
कामाचे वाटप आता केंद्राच्या हातात
मनरेगामध्ये जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक दरवर्षी लेबर बजेट तयार करून कामांची मागणी केंद्राकडे पाठवत होते. मात्र VB-G RAM G अंतर्गत आता प्रत्येक राज्यासाठी कामाचा (निधीचा) वार्षिक कोटा केंद्र सरकार ठरवणार आहे. राज्य सरकारने या ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च केल्यास, तो संपूर्ण खर्च राज्यालाच उचलावा लागणार आहे.
पंचायतांची भूमिका कमी; नव्या समित्यांचा हस्तक्षेप
मनरेगामध्ये योजना आखणी आणि अंमलबजावणीमध्ये पंचायतींची मध्यवर्ती भूमिका होती.
नव्या कायद्यानुसार:
- राष्ट्रीय स्तरावरील स्टिअरिंग कमिटी
- राज्य स्तरावरील स्टिअरिंग कमिटी
या समित्या आधी निर्णय घेतील. त्यानंतरच पंचायती अंमलबजावणी करतील. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्वायत्तता कमी होईल, असा विरोधकांचा आरोप आहे.
विरोधकांचा आक्षेप आणि राजकीय तापमान
विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला “मनरेगाचं कमकुवत रूप” ठरवत, ग्रामीण गरीब, मजूर आणि स्थलांतरित कामगारांच्या सुरक्षिततेवर धोका निर्माण होईल, असा दावा केला आहे. तर सरकारनं हा कायदा ‘विकसित भारत 2047’च्या दिशेने मोठं पाऊल असल्याचं सांगितलं आहे.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा