Maharashtra Government Women Policy : महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलत Government of Maharashtra ने महिला कर्मचाऱ्यांसाठी नवी योजना जाहीर केली आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR) महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांना लोकल रेल्वेच्या प्रचंड गर्दीतून दिलासा मिळावा यासाठी “Come Early, Go Early” ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
या योजनेमुळे महिला कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात थोडे लवकर येण्याची आणि त्यानुसार संध्याकाळी लवकर घरी जाण्याची परवानगी मिळणार आहे. त्यामुळे सकाळ-संध्याकाळच्या गर्दीच्या वेळी होणारा प्रवासाचा त्रास मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
योजना नेमकी कशी काम करणार?
राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार महिला कर्मचाऱ्यांना सकाळी 9:15 ते 9:45 या वेळेत कार्यालयात उपस्थित राहण्याची मुभा दिली जाईल. त्या जितक्या मिनिटांनी लवकर येतील, तितक्याच मिनिटांनी त्यांना संध्याकाळी लवकर निघण्याची परवानगी असेल.
मात्र ही सवलत कमाल 30 मिनिटांपर्यंतच लागू राहील.
हा निर्णय प्रामुख्याने Brihanmumbai Municipal Corporation च्या कार्यक्षेत्रात काम करणाऱ्या महिला सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी लागू होणार आहे.
गर्दीच्या लोकल प्रवासातून मोठा दिलासा
मुंबई महानगर प्रदेशात लाखो महिला रोज उपनगरी रेल्वेने प्रवास करतात. सकाळी आणि संध्याकाळी होणारी प्रचंड गर्दी ही महिलांसाठी मोठे आव्हान असते.
सरकारच्या या निर्णयामुळे महिला कर्मचाऱ्यांना गर्दीच्या वेळेत प्रवास करण्याची गरज कमी होईल. त्यामुळे त्यांच्या दैनंदिन प्रवासाचा ताण कमी होऊन काम आणि घरगुती आयुष्य यामध्ये समतोल राखणे सोपे होईल.
कामकाजावर परिणाम होणार नाही
सरकारने स्पष्ट केले आहे की या सवलतीचा लाभ घेताना कार्यालयीन कामकाजावर परिणाम होऊ नये.
जर कोणते महत्त्वाचे काम, न्यायालयीन प्रकरण किंवा विधिमंडळाशी संबंधित जबाबदारी असेल, तर संबंधित कर्मचाऱ्यांना आवश्यकतेनुसार कार्यालयात अधिक वेळ थांबावे लागू शकते.
महिलांच्या सुरक्षेसाठी सरकारची पावले
महिलांच्या सुरक्षेसाठी सरकार विविध उपाययोजना राबवत असल्याची माहिती देताना उपमुख्यमंत्री Sunetra Pawar यांनी काही महत्त्वाचे आकडेही मांडले.
- “Operation Muskaan” अंतर्गत जुलै 2015 ते फेब्रुवारी 2026 दरम्यान 14 मोहिमा राबवण्यात आल्या
- त्यामध्ये 42,594 हरवलेली मुले शोधण्यात यश
- “Operation Shodh” अंतर्गत 5,066 महिला आणि 2,771 मुले शोधण्यात आली
- राज्यभरात Missing Cells आणि ५१ Bharosa Cells सुरू
महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी योजना
महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकार विविध योजना राबवत आहे. त्यामध्ये खालील योजनांचा समावेश आहे:
- लाडकी बहीण योजना
- नमो महिला सक्षमीकरण योजना
- लेक लाडकी योजना
- अन्नपूर्णा योजना
- लाखपती दीदी योजना
तसेच महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळावी यासाठी Umed Mall, Umed Mart आणि Mahalakshmi Saras यांसारखे उपक्रम सुरू करण्यात आले आहेत.
अंगणवाडी सेविकांसाठीही दिलासा
राज्य सरकार अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांचे मानधन व पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी सकारात्मक असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
राज्यातील 17,254 अंगणवाडी केंद्रांना पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांना 180 दिवसांची प्रसूती रजा देण्याची तरतूद करण्यात आली असून, त्यानंतर एक वर्षापर्यंत अर्धपगारी रजा घेण्याचीही मुभा देण्यात आली आहे.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा