Diego Garcia : जागतिक राजकारणात कधी कधी एखादं छोटंसं ठिकाणही महासत्तांच्या रणनीतीचा केंद्रबिंदू बनतं. हिंद महासागराच्या मध्यभागी असलेलं डिएगो गार्सिया हे असंच एक बेट आहे. आकाराने लहान असलं तरी जागतिक व्यापारमार्ग, लष्करी रणनीती आणि भू-राजकीय प्रभाव यासाठी हे बेट अत्यंत महत्त्वाचं मानलं जातं.
अमेरिका आणि ब्रिटनने 1970 च्या दशकापासून येथे संयुक्त लष्करी तळ उभारला आहे. आज या बेटावरून मध्यपूर्व, आफ्रिका, दक्षिण आशिया आणि पूर्व आशियातील अनेक लष्करी मोहिमा नियंत्रित केल्या जातात. त्यामुळेच अनेक तज्ज्ञांच्या मते, डिएगो गार्सिया हे आधुनिक भू-राजकारणातील सर्वात महत्त्वाच्या रणनीतिक ठिकाणांपैकी एक आहे.
जगातील दोन महत्त्वाच्या समुद्री मार्गांच्या मध्यभागी
डिएगो गार्सिया चागोस द्वीपसमूहातील सर्वात मोठं बेट आहे. याच ठिकाणी मोठ्या लष्करी विमानांसाठी धावपट्ट्या, खोल समुद्री बंदर आणि अत्याधुनिक लॉजिस्टिक सुविधा उभारण्यात आल्या आहेत.
या बेटाचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचं स्थान. हे बेट बाब-एल-मंदेब सामुद्रधुनी (लाल समुद्राचा प्रवेशद्वार) आणि मलक्का सामुद्रधुनी (दक्षिण-पूर्व आशियातील प्रमुख व्यापारमार्ग) यांच्या जवळजवळ मध्यभागी आहे. त्यामुळे येथून जगातील महत्त्वाच्या समुद्री व्यापारावर लक्ष ठेवणं आणि लष्करी शक्ती प्रक्षेपित करणं अत्यंत सोपं होतं.
हेही वाचा – होर्मुझ सामुद्रधुनी पार करून LPG टँकर ‘शिवालिक’ गुजरातमध्ये दाखल!
गेल्या काही दशकांत मध्यपूर्वेतील युद्धांमध्ये आणि दहशतवादविरोधी कारवायांमध्ये या तळाने मोठी भूमिका बजावली आहे.
ग्रीनलँडपेक्षा डिएगो गार्सिया अधिक महत्त्वाचं का?
अमेरिकेने काही वर्षांपूर्वी ग्रीनलँड खरेदी करण्याची कल्पना मांडली होती. ग्रीनलँडमध्ये खनिज संपत्ती आणि भविष्यातील आर्क्टिक समुद्री मार्गांची शक्यता आहे. मात्र तज्ज्ञांच्या मते, ग्रीनलँडचं महत्त्व भविष्यात वाढू शकतं, पण डिएगो गार्सिया आधीच जागतिक रणनीतीचं केंद्र बनलं आहे. येथे आधीपासूनच पूर्ण विकसित लष्करी पायाभूत सुविधा आहेत आणि त्याचा वापर सतत होत असतो.
सार्वभौमत्वाचा वाद आणि न्यायालयीन लढाई
डिएगो गार्सियाशी संबंधित सर्वात मोठा वाद म्हणजे चागोस द्वीपसमूहाचा सार्वभौमत्व प्रश्न.
1960 च्या दशकात ब्रिटनने मॉरिशसपासून हा द्वीपसमूह वेगळा करून ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी तयार केली. त्यानंतर येथे लष्करी तळ उभारण्यासाठी स्थानिक चागोसियन लोकांना जबरदस्तीने स्थलांतरित करण्यात आलं. या विस्थापित लोकांनी अनेक वर्षे न्यायालयात लढा दिला.
2019 मध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिलेल्या सल्लागार मतानुसार चागोस द्वीपसमूह मॉरिशसपासून वेगळा करणं आंतरराष्ट्रीय कायद्याशी सुसंगत नव्हतं.
2025 मधील महत्त्वाचा करार
मे 2025 मध्ये ब्रिटनने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. करारानुसार चागोस द्वीपसमूहाचा सार्वभौमत्व मॉरिशसला देण्यास तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली, पण त्याच वेळी डिएगो गार्सिया लष्करी तळ दीर्घकालीन भाडेपट्ट्यावर चालू ठेवण्याची व्यवस्था करण्यात आली.
या करारामुळे काही प्रश्न सुटले असले तरी अनेक वाद कायम आहेत. विशेषतः विस्थापित चागोसियन लोकांना त्यांच्या मूळ भूमीवर परतण्याचा अधिकार अजूनही स्पष्ट झालेला नाही.
इंडो-पॅसिफिकमध्ये वाढतं रणनीतिक महत्त्व
आज जगातील राजकीय आणि आर्थिक स्पर्धेचं केंद्र इंडो-पॅसिफिक प्रदेश बनत आहे. ऊर्जा, व्यापार आणि लष्करी स्पर्धेमुळे हिंद महासागराचं महत्त्व झपाट्याने वाढत आहे. अशा परिस्थितीत डिएगो गार्सिया हे केवळ लष्करी तळ नाही, तर जागतिक शक्ती संतुलनाचं एक महत्त्वाचं केंद्र बनलं आहे.
भविष्यात या बेटाचं राजकीय आणि रणनीतिक स्थान कसं बदलतं, यावर जगातील अनेक देशांची नजर लागलेली आहे.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा