१३ वर्षे कोमामध्ये झुंज… सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या ‘पॅसिव्ह यूथेनेशिया’ परवानगीनंतर हरिश राणाचा मृत्यू

WhatsApp Group

Harish Rana Passive Euthanasia : भारतातील ‘पॅसिव्ह यूथेनेशिया’ (Passive Euthanasia) या संवेदनशील आणि चर्चेच्या विषयाला पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आणणारी घटना घडली आहे. Harish Rana, ज्यांना भारतात प्रथमच न्यायालयाने पॅसिव्ह यूथेनेशियाची परवानगी दिली होती, त्यांचे मंगळवारी All India Institute of Medical Sciences येथे निधन झाले.

मिळालेल्या माहितीनुसार, हरिश राणा तब्बल 13 वर्षांहून अधिक काळ कोमामध्ये होते. दीर्घकाळ चाललेल्या वैद्यकीय आणि न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर अखेर Supreme Court of India यांनी त्यांच्या प्रकरणात ऐतिहासिक निर्णय देत पॅसिव्ह यूथेनेशियाला परवानगी दिली होती.

अपघातामुळे बदलले संपूर्ण आयुष्य

हरिश राणा हे मूळचे Ghaziabad येथील रहिवासी होते. ते Panjab University येथे बीटेकचे शिक्षण घेत होते.

सन 2013 मध्ये घडलेल्या एका भीषण अपघातामुळे त्यांच्या आयुष्याला पूर्णपणे वेगळे वळण मिळाले. चौथ्या मजल्यावरील बाल्कनीवरून पडल्याने त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. या अपघातानंतर ते ‘व्हेजिटेटिव्ह स्टेट’ (Vegetative State) म्हणजेच प्रतिसाद देण्याची क्षमता जवळजवळ हरवलेल्या स्थितीत गेले.

त्यानंतर गेली अनेक वर्षे त्यांना कृत्रिम पोषण (Artificial Nutrition) आणि ऑक्सिजन सपोर्ट यांच्या मदतीने जिवंत ठेवण्यात येत होते.

हेही वाचा – 1 एप्रिलपासून PAN कार्डचे नवे नियम लागू! ‘PAN 2.0’ मुळे काय बदलणार? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

AIIMS दिल्लीमध्ये विशेष उपचार

राणा यांना 14 मार्च रोजी त्यांच्या घरीून AIIMS दिल्लीच्या डॉ. बी.आर. आंबेडकर इन्स्टिट्यूट रोटरी कॅन्सर हॉस्पिटलच्या पॅलिएटिव्ह केअर विभागात हलवण्यात आले.

येथे करण्यात आलेल्या उपचारांमध्ये:

  • कृत्रिम पोषण टप्प्याटप्प्याने कमी करणे
  • ऑक्सिजन सपोर्ट नियंत्रित करणे
  • वैद्यकीय पद्धतीने सन्मानपूर्वक शेवटची काळजी (Palliative Care) देणे

डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनानुसार जीवनरक्षक सहाय्य हळूहळू कमी करण्यात आले.

सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय

11 मार्च रोजी, Supreme Court of India यांनी या प्रकरणात अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला.

न्यायालयाने सांगितले की:

  • रुग्णाला मानवी सन्मानाने जीवनाचा शेवट करण्याचा अधिकार आहे.
  • वैद्यकीय मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करून जीवनरक्षक सहाय्य मागे घेता येईल.

या निर्णयामुळे भारतात पॅसिव्ह यूथेनेशियाच्या अंमलबजावणीचा हा पहिलाच प्रत्यक्ष वैद्यकीय उदाहरण ठरला.

तज्ज्ञ डॉक्टरांची विशेष टीम

या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी AIIMS मध्ये एका विशेष तज्ज्ञ वैद्यकीय पथकाची स्थापना करण्यात आली होती.

या टीमचे नेतृत्व Seema Mishra यांनी केले.

या टीममध्ये खालील क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश होता:

  • न्यूरोसर्जरी
  • ऑन्को अ‍ॅनेस्थेशिया
  • पॅलिएटिव्ह मेडिसिन
  • सायकियाट्री

भारतामध्ये अशा प्रकारची बहुविशेषज्ञ वैद्यकीय प्रक्रिया प्रथमच अंमलात आणण्यात आली.

‘पॅसिव्ह यूथेनेशिया’ म्हणजे नेमके काय?

‘पॅसिव्ह यूथेनेशिया’ म्हणजे रुग्णाला जिवंत ठेवणारी कृत्रिम जीवनरक्षक साधने वैद्यकीय आणि कायदेशीर परवानगीनंतर हटवणे.

यात:

  • व्हेंटिलेटर
  • कृत्रिम पोषण
  • जीवन टिकवणारे उपकरण

ही साधने काढून घेतली जातात. याचा उद्देश रुग्णाला अनावश्यक वेदनांपासून मुक्तता आणि सन्मानपूर्वक मृत्यू देणे हा असतो.

भारतामध्ये हा विषय अत्यंत संवेदनशील असून न्यायालयाच्या कठोर नियमांनुसारच ही प्रक्रिया परवानगीने केली जाते.

समाजात पुन्हा सुरू झाली चर्चा

हरिश राणा यांच्या निधनानंतर भारतात पुन्हा एकदा पॅसिव्ह यूथेनेशिया, रुग्णाचे अधिकार आणि वैद्यकीय नैतिकता या विषयांवर चर्चा सुरू झाली आहे.

विशेषतः खालील प्रश्न चर्चेत आले आहेत:

  • दीर्घकाळ कोमामध्ये असलेल्या रुग्णांचे अधिकार काय?
  • कुटुंबीयांचा निर्णय किती महत्त्वाचा?
  • डॉक्टरांची नैतिक जबाबदारी काय असावी?

तज्ज्ञांच्या मते, हे प्रकरण भविष्यातील वैद्यकीय आणि कायदेशीर धोरणांवर मोठा प्रभाव टाकू शकते.

‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!

‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!

‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave a comment