LIC Policy Rejection : पॉलिसी घेताना लपवलेली एक माहिती तुम्हाला किंवा तुमच्या कुटुंबाला मोठ्या अडचणीत टाकू शकते. हरयाणामधून समोर आलेला एक धक्कादायक प्रकार यातूनच स्पष्ट होतो, जिथे एलआयसी (LIC) ने विमाधारकाच्या मृत्यूनंतरही क्लेम नाकारला. ही लढाई थेट सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेली, पण शेवटी निर्णय एलआयसीच्या बाजूनेच लागला.
काय घडलं नेमकं?
हरयाणाच्या झज्जर जिल्ह्यातील महिपाल सिंह यांनी 28 मार्च 2013 रोजी ‘जीवन आरोग्य हेल्थ प्लान’ ही एलआयसीची पॉलिसी घेतली होती. अर्ज करताना त्यांनी स्वतःला संपूर्ण नशामुक्त असल्याचे घोषित केले – म्हणजेच दारू, तंबाखू, सिगारेट यापासून दूर.
पण पॉलिसी घेतल्याच्या एक वर्षातच त्यांची तब्येत बिघडली आणि 1 जून 2014 रोजी त्यांचा मृत्यू झाला. रिपोर्टनुसार, पोटदुखी व उलट्यांमुळे त्यांना रुग्णालयात भरती करण्यात आले होते, आणि दीर्घ उपचारांनंतर कार्डियक अरेस्ट ने त्यांचा मृत्यू झाला.
एलआयसीने क्लेम का नाकारला?
मृत्यूनंतर महिपाल यांची पत्नी सुनिता सिंह यांनी वैद्यकीय व इतर खर्चांसाठी क्लेम फाईल केला. पण एलआयसीने तो फेटाळला, कारण कंपनीच्या मते महिपाल सिंह हे दारूचे व्यसनी होते – आणि ही माहिती त्यांनी पॉलिसी घेताना जाणूनबुजून लपवली होती.
मेडिकल रिपोर्ट्सनुसार, त्यांच्या लिव्हर आणि किडनीवर दारूपणाच्या व्यसनाचा परिणाम झाला होता. एलआयसीच्या म्हणण्यानुसार, हीच गोष्ट त्यांच्यासाठी जीवघेणी ठरली.
हेही वाचा – घरकाम करणाऱ्या बाईला 8.8 लाख रुपयांचा दंड!
कायदेशीर लढाई आणि शेवटचा निर्णय
सुनिता सिंह यांनी एलआयसीविरोधात जिल्हा ग्राहक मंचात तक्रार केली. कोर्टाने एलआयसीला ₹5,21,650 आणि व्याज व मानसिक त्रासासाठी भरपाई द्यायला सांगितली. पण एलआयसीने या निर्णयाविरोधात राज्य आणि राष्ट्रीय आयोगात अपील केले, जेथे पुन्हा जिल्हा कोर्टाचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला.
मात्र एलआयसीने हा मुद्दा थेट सुप्रीम कोर्टात नेला. मार्च 2025 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने एलआयसीच्या बाजूने निकाल दिला.
सुप्रीम कोर्टाचे महत्त्वाचे निरीक्षण
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ व संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने दिलेले निर्णय:
- लपवलेलीच माहिती मृत्यूचे कारण ठरली – दारूपासून झालेल्या आजारांमुळेच मृत्यू.
- व्यसनांची माहिती देणे आवश्यक – कारण ते विमा कंपनीच्या जोखीम मूल्यांकनात महत्त्वाचे असते.
- जीवन आरोग्य योजना ही ‘कॅश बेनिफिट’ पॉलिसी आहे, त्यामुळे कारण दारूपासून झाले असल्यास, क्लेम दिला जाऊ शकत नाही.
सर्व बीमाधारकांसाठी महत्वाचा इशारा
हा खटला फक्त एक घटना नाही, तर कोट्यवधी लोकांसाठी धोक्याचा इशारा आहे. बीमा हे विश्वासावर आधारित करार असते – जर विमाधारकने स्वतःबाबत कोणतीही महत्त्वाची माहिती लपवली, तर भविष्यात त्याच्या कुटुंबालाच मोठा फटका बसू शकतो.
सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट सांगितले आहे, “जर लपवलेली माहितीच मृत्यू किंवा उपचाराचं कारण बनली, तर विमा कंपनीवर क्लेम देण्याची जबाबदारी नाही.”
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!