New Rules From 1st January 2023 : तुम्ही बँक लॉकर घेतले असेल किंवा घेण्याचा विचार करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी उपयुक्त आहे. पुढील वर्षाच्या पहिल्या तारखेपासून म्हणजेच १ जानेवारी २०२३ (नवीन वर्ष) पासून लॉकरशी संबंधित अनेक नियम बदलणार आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) सुधारित अधिसूचनेनुसार, बँका लॉकरच्या बाबतीत मनमानी करू शकणार नाहीत आणि ग्राहकाचे नुकसान झाल्यास त्यांची जबाबदारी सोडू शकणार नाहीत.
SBI आणि PNB सह इतर बँकांनी ग्राहकांना SMS द्वारे नवीन नियमांची माहिती देण्यास सुरुवात केली आहे. बँका १ जानेवारी २०२३ पर्यंत विद्यमान लॉकर ग्राहकांसोबत त्यांच्या लॉकर कराराचे नूतनीकरण करतील. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की बँक लॉकर करार धोरणानुसार, एखाद्या ग्राहकाला लॉकरचे वाटप करताना, बँक त्या ग्राहकाशी करार करते, त्यानंतर लॉकरची सुविधा प्रदान केली जाते. दोन्ही पक्षांनी कागदावर सही केलेल्या लॉकर कराराची प्रत लॉकर भाड्याने घेणाऱ्याला त्याचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या जाणून घेण्यासाठी दिली जाते. तर, कराराची मूळ प्रत बँकेच्या ज्या शाखेत ग्राहकाला लॉकरची सुविधा दिली जाते त्या शाखेकडेच राहते.
हेही वाचा – चुकून डिलीट केलेले मेसेज करू शकता UNDO..! WhatsApp ने आणले नवे Accidental Delete Feature
आरबीआयने म्हटले आहे की बँकांना रिकाम्या लॉकरची यादी आणि लॉकरचा प्रतीक्षा यादी क्रमांक प्रदर्शित करावा लागेल. तसेच, जास्तीत जास्त तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी लॉकरचे भाडे एका वेळी आकारण्याचा अधिकार बँकेकडे आहे. उदाहरणार्थ, लॉकरचे भाडे रु. 1,500 असल्यास, इतर देखभाल शुल्क वगळून बँक तुमच्याकडून रु. 4,500 पेक्षा जास्त आकारू शकत नाही.
बँकांना अयोग्य अटी जोडता येणार नाही
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सुधारित निर्देश सूचनेनुसार, बँका त्यांच्या लॉकर करारामध्ये कोणत्याही अयोग्य अटी किंवा शर्ती नसल्याची खात्री करतील. अनेकवेळा बँका अटींचा हवाला देऊन आपली जबाबदारी टाळतात म्हणून आरबीआयने ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी हे केले आहे. पुढे, बँकेच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी कराराच्या अटी आवश्यकतेपेक्षा जास्त कठीण नसतील.
फी मध्ये बदल
SBI च्या मते, बँक लॉकरचे शुल्क क्षेत्रफळ आणि लॉकरच्या आकारानुसार ५०० ते ३००० रुपयांपर्यंत असते. मोठ्या शहरे आणि महानगरांमधील बँका लहान, मध्यम, मोठ्या आणि अतिरिक्त मोठ्या आकाराच्या लॉकरसाठी २,००० रुपये ४,००० रुपये, ८,००० रुपये आणि १२,००० रुपये वार्षिक शुल्क आकारतात. निमशहरी आणि ग्रामीण भागात, बँक लहान, मध्यम, मोठ्या आणि अतिरिक्त मोठ्या आकाराच्या लॉकरसाठी रु. १.५००, रु. ३,०००, रु. ६,००० आणि रु. ९,००० आकारते.
SMS आणि ईमेलद्वारे माहिती देणे बंधनकारक
लॉकर अनधिकृतपणे उघडण्याच्या बाबतीत, बँकांनी दिवस संपण्यापूर्वी ग्राहकांच्या नोंदणीकृत मोबाईल ई-मेलवर तारीख, वेळ आणि आवश्यक पावले उचलण्याची माहिती देणे बंधनकारक असेल. आरबीआयने मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असेही म्हटले आहे की प्रत्येक ग्राहकाला लॉकरच्या नवीन व्यवस्थेबद्दल एसएमएसद्वारे माहिती देणे बंधनकारक आहे जेणेकरून ग्राहकांना आगाऊ माहिती असेल. याशिवाय, जेव्हाही तुम्ही लॉकरमध्ये प्रवेश कराल तेव्हा तुम्हाला बँकेमार्फत ई-मेल आणि एसएमएसद्वारे अलर्ट केले जाईल.
हेही वाचा – Ration Card : मोफत रेशन घेणाऱ्यांसाठी सर्वात वाईट बातमी..! ८० कोटी लोकांना बसणार फटका
मालाचे नुकसान झाल्यास बँक जबाबदार असेल
सर्वसाधारणपणे, लॉकरमध्ये ठेवलेल्या कोणत्याही गोष्टीला बँक जबाबदार नाही, असे सांगून अनेकदा चोरीच्या घटनांमधून सुटतात. बँकांनी जबाबदारी नाकारल्याने ग्राहकांना कायदेशीर लढाई लढावी लागते. जानेवारी २०२२ नंतर, बँक लॉकरमधून मालाचे नुकसान किंवा नुकसान झाल्यास बँका त्यांच्या दायित्वातून सुटू शकणार नाहीत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या म्हणजेच आरबीआयच्या नवीन मानकानुसार, बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे लॉकरच्या कोणत्याही वस्तूंचे नुकसान झाल्यास, बँकेला ग्राहकांना भरपाई द्यावी लागेल.
आरबीआयच्या अधिसूचनेमध्ये असे म्हटले आहे की, येथील सुरक्षा लक्षात घेऊन सर्व पावले उचलणे ही बँकांची जबाबदारी आहे. नोटिफिकेशननुसार, बँकेतील कोणतीही चूक किंवा निष्काळजीपणामुळे आग, चोरी, डकैती यासारख्या घटना घडू नयेत याची काळजी घेणे ही बँकांची जबाबदारी आहे.
हा बदलही झाला
नवीन नियमांनुसार, लॉकरच्या मालकाने एखाद्याला नॉमिनी बनवले तर बँकांना त्याला वस्तू काढण्याची परवानगी द्यावी लागेल. भूकंप, पूर, वादळ इत्यादी कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमुळे लॉकरमधील सामग्रीचे नुकसान झाल्यास, बँक त्याची भरपाई करण्यास जबाबदार राहणार नाही. ग्राहकाच्या स्वत:च्या चुकीमुळे किंवा निष्काळजीपणामुळे तोटा झाला तरी बँका ग्राहकांना पैसे देणार नाहीत.
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!