Supreme Court On UGC Regulations : देशातील उच्च शिक्षण संस्थांमधील जातीय भेदभाव रोखण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) 2026 च्या नव्या नियमांवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून विद्यार्थ्यांपासून ते सामाजिक संघटनांपर्यंत सर्वांचे लक्ष या प्रकरणाकडे लागले आहे.

नेमकं काय आहे प्रकरण?

UGC ने याच महिन्याच्या सुरुवातीला “विद्यापीठ अनुदान आयोग (उच्च शिक्षण संस्थांमधील समता प्रोत्साहन) नियमावली, 2026” अधिसूचित केली होती. या नियमांनुसार, देशातील सर्व उच्च शिक्षण संस्थांना ‘समता समिती’ (Equity Committee) स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले होते.

या समितीचे प्रमुख काम म्हणजे

जातीय भेदभाव
सामाजिक अन्याय
वंचित घटकांवरील भेदभाव
यासंबंधी विद्यार्थ्यांच्या व कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींची चौकशी करणे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप

मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने या नियमावलीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेत केंद्र सरकार आणि UGC यांना नोटीस बजावली आहे. तोपर्यंत या नियमांची अंमलबजावणी थांबवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

समता समितीत कोण असणार होते?

UGC च्या 2026 च्या नियमांनुसार, प्रत्येक समता समितीत खालील घटकांचे प्रतिनिधी असणे आवश्यक होते –

इतर मागासवर्ग (OBC)
अनुसूचित जाती (SC)
अनुसूचित जमाती (ST)
दिव्यांग व्यक्ती
महिला प्रतिनिधी

या तरतुदीमुळे शिक्षण संस्थांतील निर्णयप्रक्रियेत सर्वसमावेशकता वाढेल, असा UGC चा दावा होता.

या नियमांचा इतिहास काय सांगतो?

या नियमावलीचा मसुदा फेब्रुवारी 2025 मध्ये जनतेच्या अभिप्रायासाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. हा मसुदा तयार करण्यामागे एक महत्त्वाची पार्श्वभूमी होती. रोहित वेमुला आणि पायल तडवी यांच्या मातांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने, 2012 च्या UGC नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.

रोहित वेमुला (2016) आणि पायल तडवी (2019) यांनी कथित जातीय भेदभावामुळे आत्महत्या केल्याचे आरोप आहेत.

वादग्रस्त मुद्दे आणि विद्यार्थ्यांचा विरोध

या मसुद्यातील काही तरतुदींवर विद्यार्थ्यांनी आणि सामाजिक संघटनांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता.
विशेषतः –

‘खोटी तक्रार’ या संकल्पनेचा समावेश
खोटी तक्रार केल्यास दंड किंवा शिस्तभंगाची कारवाई

या तरतुदींमुळे अनेक विद्यार्थी तक्रार करण्यास घाबरतील, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती. अखेरीस अंतिम नियमावलीत ‘खोटी तक्रार’ हा मुद्दा वगळण्यात आला. तरीही, 2012 च्या नियमांमध्ये असलेले भाषा व वंशावर आधारित भेदभावाचे मुद्दे नव्या नियमांमध्ये स्पष्टपणे समाविष्ट नसल्याने वाद कायम राहिला.

आता पुढे काय?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे –

2026 UGC नियमांची अंमलबजावणी सध्या थांबली आहे
केंद्र सरकार व UGC ला आपली बाजू मांडावी लागणार आहे
उच्च शिक्षणातील समता, न्याय आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे

या प्रकरणाचा निकाल देशातील शिक्षण धोरण आणि सामाजिक न्यायाच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.

UGC म्हणजे नेमकं काय?

UGC (विद्यापीठ अनुदान आयोग) ही भारत सरकारची एक सर्वोच्च शैक्षणिक संस्था आहे. देशातल्या कॉलेज, विद्यापीठ आणि उच्च शिक्षणावर लक्ष ठेवण्याचं काम UGC करतं.

थोडक्यात सांगायचं तर UGC म्हणजे कॉलेज–विद्यापीठांचा नियंत्रक आणि मार्गदर्शक

UGC काय काय काम करते?

UGC खालील महत्त्वाची कामं करते

कॉलेज आणि विद्यापीठांना मान्यता देणे

कोणतं कॉलेज/विद्यापीठ कायदेशीर आहे की नाही, हे UGC ठरवतं
UGC मान्यता नसेल तर त्या कॉलेजची डिग्री अवैध ठरू शकते

सरकारी अनुदान देणे

अनेक कॉलेज–विद्यापीठांना सरकारकडून पैसे (ग्रँट) देण्याचं काम UGC करतं
शिक्षकांचे पगार, संशोधन, सुविधा – यासाठी निधी दिला जातो

अभ्यासक्रमाचे नियम ठरवणे

कोणत्या विषयात काय शिकवायचं
परीक्षा कशा घ्यायच्या
क्रेडिट सिस्टिम, सेमिस्टर पद्धत
हे सगळं UGC च्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर चालतं

शिक्षकांसाठी नियम

प्राध्यापक होण्यासाठी पात्रता (NET/PhD)
बढती, वेतनश्रेणी
हे सगळे नियम UGC ठरवतं

UGC चे “नियम” म्हणजे काय?

UGC जेव्हा नवे नियम (Regulations) बनवतं, तेव्हा ते सर्व कॉलेज आणि विद्यापीठांना बंधनकारक असतात.

उदाहरणार्थ

परीक्षा पद्धत बदलणे
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी नियम
जातीय, लैंगिक किंवा सामाजिक भेदभाव रोखण्यासाठी नियम

हे नियम थेट विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यावर परिणाम करणारे असतात.

नवीन UGC नियम का आणले जातात?

समजा –

एखाद्या कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो
जात, धर्म, भाषा किंवा लिंगावरून भेदभाव होतो
तक्रारी दाबल्या जातात

अशावेळी UGC नवीन नियम आणून सगळ्या कॉलेजांना शिस्त लावते.

मग 2026 चे नियम काय होते?

UGC ने 2026 साठी असा नियम आणायचा ठरवला होता की प्रत्येक कॉलेज–विद्यापीठात “समता समिती” असावी विद्यार्थ्यांवर जर जातीय भेदभाव, सामाजिक अन्याय
झाला, तर ते थेट त्या समितीकडे तक्रार करू शकतील. त्या समितीत SC, ST, OBC, महिला, दिव्यांग यांचे प्रतिनिधी असतील, म्हणजे तक्रारी दडपल्या जाणार नाहीत