Maharashtra Muslim Reservation : राज्यातील नोकऱ्या आणि शैक्षणिक प्रवेशामधील मुस्लिम समाजासाठीची 5 टक्के आरक्षणाची तरतूद महाराष्ट्र सरकारने रद्द केली आहे. याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. याआधी काढण्यात आलेल्या अध्यादेशाची मुदत संपल्याने आणि न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम स्थगितीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
2014 मधील निर्णयांना पूर्णविराम
पूर्वीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने 2014 मध्ये मराठा समाजासाठी 16 टक्के आणि मुस्लिम समाजासाठी 5 टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश जारी केला होता. या निर्णयानुसार मुस्लिम समाजाला विशेष मागास प्रवर्ग (अ) अंतर्गत समाविष्ट करण्यात आले होते.
हेही वाचा – विमा कंपन्यांचे खिसे भरतायत अन् बागायतदार मरतायत; देवगडातून राजू शेट्टींची तोफ धडाडली!
मात्र, नव्या शासन निर्णयानुसार:
- नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमधील 5% आरक्षणासंबंधीचे सर्व आदेश रद्द
- 2014 मध्ये काढण्यात आलेले परिपत्रके आणि निर्णय मागे
- विशेष मागास प्रवर्ग (अ) अंतर्गत मुस्लिमांना जात प्रमाणपत्र आणि बिगर मलईदार प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया थांबवली
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, पूर्वीचा अध्यादेश कालबाह्य झाला असून न्यायालयीन प्रक्रियेच्या अधीन असल्यामुळे तो अमलात आणता येणार नाही.
न्यायालयीन स्थगिती आणि पुढील परिणाम
मुस्लिम आरक्षणाच्या मुद्द्यावर न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर या निर्णयावर अंतरिम स्थगिती देण्यात आली होती. त्यामुळे सरकारने प्रशासनिक स्पष्टता राखण्यासाठी आणि कायदेशीर गुंतागुंत टाळण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
या निर्णयाचा परिणाम राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांवर आणि नोकरीच्या उमेदवारांवर होणार आहे. पुढील काळात सरकार याबाबत काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राजकीय आणि सामाजिक परिणाम
हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जात असून विविध पक्षांकडून त्यावर प्रतिक्रिया येण्याची शक्यता आहे. सामाजिक समतोल, शैक्षणिक संधी आणि रोजगार या मुद्द्यांवर पुढील चर्चा रंगण्याची चिन्हे आहेत.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा