West Bengal Legislative Assembly Election 2026 : पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक २०२६ च्या निकालांनी संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) २०७ जागा जिंकून ऐतिहासिक स्पष्ट बहुमत प्राप्त केले आहे. मात्र, निकाल जाहीर होऊनही राज्याच्या राजकारणात एक अभूतपूर्व आणि चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पराभव स्वीकारण्यास नकार दिला असून, त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देण्यासही स्पष्टपणे नकार दिला आहे. ममता बॅनर्जींच्या या भूमिकेमुळे पश्चिम बंगाल आता एका मोठ्या घटनात्मक संकटाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे.
‘आम्ही हरलो नाही, तर आम्हाला हरवण्यात आले’
निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ममता बॅनर्जी प्रचंड आक्रमक पाहायला मिळाल्या. त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेवर आणि मतदार यादीतील त्रुटींवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, “माझ्या राजीनाम्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. हा जनतेचा कौल नसून एक मोठे राजकीय कारस्थान आहे. आम्ही हरलो नाही, तर आम्हाला पद्धतशीरपणे हरवण्यात आले आहे. निवडणूक आयोग आणि भाजप यांच्यातील संगनमतामुळे हा निकाल लागला आहे, त्यामुळे हा जनादेश अवैध आहे.”
#WATCH | Kolkata: West Bengal CM Mamata Banerjee says, "I will not resign, I did not lose, I will not go to Raj Bhavan…The question doesn't arise. No. Now, I also want to say that we didn't lose the election. It is their attempt to defeat us. Officially, through the Election… pic.twitter.com/AKKFvQ2gvq
— ANI (@ANI) May 5, 2026
संविधान काय सांगते?
भारतीय संविधानानुसार, कोणताही मुख्यमंत्री आपल्या पदावर तेव्हाच राहू शकतो जेव्हा त्याला विधानसभेत बहुमत प्राप्त असते. या संदर्भात दोन महत्त्वाची कलमे विचारात घेणे आवश्यक आहे:
१. अनुच्छेद १६४ (२): या कलमानुसार राज्याचे मंत्रिमंडळ एकत्रितपणे विधानसभेला उत्तरदायी असते. जर एखाद्या पक्षाने निवडणुकीत बहुमत गमावले, तर याचा अर्थ असा होतो की त्या मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाचा विश्वास गमावला आहे.
२. राज्यपालांचे अधिकार: अनुच्छेद १६४ नुसार मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतात. तांत्रिकदृष्ट्या मुख्यमंत्री राज्यपालांची मर्जी असेपर्यंत पदावर राहू शकतात. बहुमत गेल्यानंतर ही ‘मर्जी’ संपुष्टात येते.
आता राज्यपालांकडे कोणते पर्याय उरले आहेत?
जर ममता बॅनर्जी यांनी स्वेच्छेने राजीनामा दिला नाही, तर राज्यपाल सी. व्ही. आनंद बोस यांना कठोर पावले उचलावी लागू शकतात:
- मुख्यमंत्री बरखास्ती: निवडणूक आयोगाने नवीन विधानसभेच्या स्थापनेची अधिकृत अधिसूचना जारी केल्यानंतर आणि भाजपने सत्ता स्थापनेचा दावा केल्यानंतर, राज्यपाल विद्यमान मुख्यमंत्र्यांना पदावरून बरखास्त करू शकतात.
- कलम ३५६ (राष्ट्रपती राजवट): जर मुख्यमंत्री पद सोडण्यास तयार नसतील आणि राज्यात नवीन सरकार स्थापन करण्यात अडथळे येत असतील, तर राज्यपाल राज्यात ‘घटनात्मक यंत्रणा कोलमडली आहे’ असा अहवाल केंद्राला देऊ शकतात. या आधारावर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली जाऊ शकते.
- फ्लोअर टेस्टचे निर्देश: राज्यपाल ममता बॅनर्जी यांना नवीन सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्यास सांगू शकतात. मात्र, संख्याबळ पाहता याची शक्यता कमी आहे.
राजकीय अस्थिरतेचे सावट
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, ममता बॅनर्जी या प्रकरणाला न्यायालयीन लढाईत रूपांतरित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जर त्यांनी राजीनामा दिला, तर तो त्यांचा पराभव मानला जाईल, जो त्यांना मान्य नाही. मात्र, बहुमत नसताना एक दिवसही पदावर राहणे हे घटनाबाह्य आहे. या वादामुळे राज्याचे प्रशासकीय कामकाज ठप्प झाले असून, नवीन सरकार स्थापनेला उशीर होत आहे. यामुळे राज्यात हिंसाचार किंवा अस्थिरता निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
पश्चिम बंगालमधील हा सत्तासंघर्ष आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचण्याची दाट शक्यता आहे. लोकशाहीतील ‘परंपरा’ आणि ‘संविधानातील कायदा’ यांच्यातील ही लढाई येणाऱ्या २४ ते ४८ तासांत कोणत्या वळणावर जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!