Assam Aadhaar Ban : आसाममध्ये प्रौढ नागरिकांसाठी आधार कार्ड बनवण्यावर राज्य सरकारने थेट बंदी घातली आहे. हा निर्णय मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने घेतला असून, यामागे बांगलादेशी घुसखोरांपासून राज्याच्या सुरक्षेचं संरक्षण करण्याचा उद्देश असल्याचं सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
घुसखोरीचं संकट आणि सरकारची काळजी
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी यापूर्वी अनेक वेळा बांगलादेशी घुसखोरीच्या समस्येवर चिंता व्यक्त केली होती. आता त्यांनी थेट कृती करत प्रौढ व्यक्तींना आधार कार्ड देण्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण, यामध्ये काही समाजगटांना सवलत देण्यात आली आहे.
‘या’ समाजगटांना सूट
अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि चहा बागानमधील कामगार समाजातील सदस्यांना या निर्णयातून सूट देण्यात आली आहे. या समुदायांना आणखी एक वर्ष आधार कार्डसाठी अर्ज करण्याची परवानगी असेल.
हेही वाचा – देशातील क्रिकेट वर्तुळात मोठी चर्चा, शार्दुल ठाकुरला बनवलं कॅप्टन!
सरकारची भूमिका – ‘सुरक्षा उपाय’ म्हणून निर्णय
गुरुवारी पत्रकार परिषदेमध्ये मुख्यमंत्री सरमा यांनी सांगितलं की, “हा निर्णय सुरक्षा उपाय म्हणून घेण्यात आला आहे. आमच्या राज्यात आधार सॅचुरेशन 103% आहे. मात्र, SC-ST आणि चहा बाग कामगार वर्गामध्ये हे प्रमाण फक्त 96% आहे. या लोकांना संधी दिली जाईल, पण इतर प्रौढांसाठी आधार आता थांबवण्यात येईल.”
बांगलादेशी नागरिकांचा सातत्याने शोध
सरमांनी स्पष्ट केलं की, “गेल्या वर्षभरात आम्ही सतत बांगलादेशी घुसखोरांना अटक केली आहे. कालच आम्ही सात घुसखोरांना राज्याबाहेर पाठवलं. पण अजूनही अनेक लोक कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय राज्यात राहत असावेत. हे थांबवण्यासाठी आम्ही ही सुरक्षा कवच रचना करत आहोत.”
सरकारची भूमिका ठाम – ‘तो दरवाजा बंद करणार’
मुख्यमंत्री म्हणाले, “आम्हाला हे दरवाजे कायमचे बंद करायचे आहेत. कोणताही बेकायदेशीर व्यक्ती राज्यात शिरून भारतीय नागरिक म्हणून राहत नाही, याची काळजी आम्ही घेणार आहोत. हेच आमचं अंतिम उद्दिष्ट आहे.”
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!