Petrol Diesel Price Hike India : शुक्रवार, १५ मे २०२६ रोजी पहाटेच सर्वसामान्यांसाठी एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत प्रति लिटर ३ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. या दरवाढीनंतर देशाची राजधानी दिल्लीत पेट्रोलचा दर ९७.७७ रुपये प्रति लिटरवर पोहोचला आहे, तर डिझेलसाठी आता ९०.६७ रुपये मोजावे लागणार आहेत. विशेष म्हणजे, ही वाढ केवळ ३ रुपयांवर थांबणारी नसून, आगामी काही दिवसांत यात ११ रुपयांपर्यंतची मोठी वाढ होऊ शकते, असा खळबळजनक दावा अर्थतज्ज्ञांनी केला आहे.
या दरवाढीमुळे केवळ वाहनधारकच नव्हे, तर सार्वजनिक वाहतुकीने प्रवास करणारे नागरिक आणि गृहिणींचे बजेटही कोलमडणार आहे. बस, टॅक्सी आणि रिक्षा भाड्यात वाढ होण्यासोबतच मालवाहतूक महागल्याने जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीतही मोठी वाढ होण्याची चिन्हे आहेत.
किमती वाढण्यामागील नेमकी कारणे काय?
भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती ठरवण्यासाठी प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाचे (Crude Oil) दर आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य विचारात घेतले जाते. भारत आपल्या गरजेच्या ८५ ते ८९ टक्के कच्चे तेल परदेशातून आयात करतो. जुलै २०२५ मध्ये कच्च्या तेलाची किंमत ७१ डॉलर प्रति बॅरल होती, ती आता मे २०२६ मध्ये ११४ डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील ही ६० टक्क्यांहून अधिक वाढ देशांतर्गत इंधन दरवाढीला कारणीभूत ठरली आहे.
हेही वाचा – पुलवामामध्ये मांसाहारातून रेबीजचा धोका? एका अफवेने उडाली खळबळ, 200 हून अधिक जणांना टोचली इंजेक्शनं!
इंधनाचे दर कसे ठरवले जातात?
भारताने २०१७ पासून ‘डायनॅमिक डेली प्राईस मॉडेल’ स्वीकारले आहे, ज्यानुसार दररोज सकाळी ६ वाजता किमती बदलल्या जातात. एका लिटर पेट्रोलच्या किमतीत खालील घटकांचा समावेश असतो:
१. कच्च्या तेलाची किंमत: रिफायनिंग खर्च, वाहतूक आणि विमा यासह ही किंमत ‘रिफायनरी ट्रान्सफर प्राईस’ (RTP) ठरवते. २. मार्केटिंग मार्जिन: तेल कंपन्या साधारणपणे २ ते ३ रुपये प्रति लिटर नफा जोडतात.
३. करांचा बोजा: केंद्र सरकारची उत्पादन शुल्क (Excise Duty) आणि राज्य सरकारांचा व्हॅट (VAT).
४. डीलर कमिशन: पेट्रोल पंपाच्या मालकांना दिले जाणारे कमिशन.
सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल प्रचंड महाग झाल्यामुळे तेल कंपन्यांवर मोठा दबाव आहे. या दबावामुळेच सध्याची ३ रुपयांची वाढ अपुरी असून ती ११ रुपयांपर्यंत जाणे अनिवार्य असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
सरकारच्या तिजोरीचे मुख्य साधन: टॅक्स
पेट्रोल आणि डिझेल अजूनही जीएसटीच्या (GST) कक्षेबाहेर आहेत. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांसाठी हा महसूल मिळवण्याचा सर्वात मोठा स्रोत आहे. हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विद्यापीठाचे अर्थशास्त्र विभागप्रमुख प्रा. संजीत सिंह यांच्या मते, तेल आणि मद्य या अशा वस्तू आहेत ज्यांची मागणी कधीही कमी होत नाही. त्यामुळे सरकार पायाभूत सुविधा आणि कल्याणकारी योजनांसाठी लागणारा पैसा या करांच्या माध्यमातून उभा करते. करात कपात करणे राजकीयदृष्ट्या फायदेशीर असले, तरी आर्थिकदृष्ट्या सरकारांसाठी ते कठीण असते.
महागाईचा ‘डोमिनो इफेक्ट’
इंधन दरवाढीचा परिणाम केवळ प्रवासापुरता मर्यादित नसतो. अर्थतज्ज्ञ शरद कोहली यांच्या मते, डिझेल महाग झाले की ट्रक्सची मालवाहतूक महागते. याचा थेट परिणाम फळे, भाजीपाला आणि किराणा मालाच्या किमतीवर होतो. विशेष म्हणजे, १४ मे रोजीच अमूल आणि मदर डेअरीने दुधाच्या दरात २ रुपयांची वाढ केली आहे. आता इंधन महागल्याने मे महिन्याचा ‘मंथली बजेट’ पूर्णपणे कोलमडणार असल्याचे चित्र दिसत आहे.
पुढील काही आठवड्यांत जर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाचे दर कमी झाले नाहीत, तर सर्वसामान्यांना इंधन दरवाढीचे आणखी तीव्र धक्के बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!