Supreme Court Stray Dogs : देशभरात सध्या भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नावर तीव्र चर्चा सुरू आहे आणि सुप्रीम कोर्टाने यासंदर्भात शुक्रवारी एक महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, जे कुत्रे सध्या शेल्टर होममध्ये आहेत त्यांना लवकरच सोडण्यात येईल. फक्त गंभीर आजारी किंवा आक्रमक वर्तन करणाऱ्या कुत्र्यांनाच तिथे ठेवण्यात येणार आहे.
कोर्टाने आदेश दिला आहे की, कुत्र्यांची नसबंदी (Sterilization) झाल्यानंतरच त्यांना परत त्यांच्या मूळ ठिकाणी सोडण्यात यावे. हा निर्णय दिल्ली-एनसीआरसह संपूर्ण देशभर लागू करण्यात येणार असून सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना याबाबत नोटीसही बजावण्यात आली आहे.
सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना खाऊ घालणे बंद!
सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये वाढत्या त्रासाच्या पार्श्वभूमीवर कोर्टाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, सार्वजनिक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालण्यावर बंदी घालण्यात येते. यासाठी प्रत्येक महानगरपालिका क्षेत्रात खास जागा निश्चित करण्यात येणार असून, फक्त तिथेच कुत्र्यांना अन्न देता येईल. याचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
🚨 Breaking News: Stray dogs to be sterilized and released in delhi, says Supreme Court. pic.twitter.com/MdgRou6pRR
— Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) August 22, 2025
हेही वाचा – घरबसल्या करोडपती होण्याचं स्वप्न भंगलं! मोदी सरकारनं लावली फँटसी गेम्सच्या धंद्याला आग
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची पार्श्वभूमी
11 ऑगस्ट रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, दिल्ली महानगरपालिकेला आठ आठवड्यांच्या आत किमान 5000 कुत्र्यांसाठी आश्रयगृह उभारण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच संवेदनशील भागांमध्ये कुत्र्यांना प्राधान्याने पकडण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
या आदेशांतर्गत भटक्या कुत्र्यांना परत सोडण्यावर बंदी, नसबंदी, लसीकरण आणि कृमिनाशक उपचार बंधनकारक करण्यात आले होते. याशिवाय, सीसीटीव्ही, आवश्यक कर्मचारी, अन्न व वैद्यकीय सेवा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
नवीन हेल्पलाइन आणि जबाबदारी निश्चित
- भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्याची माहिती देण्यासाठी एक आठवड्यात हेल्पलाइन सुरु करावी.
- धोकादायक कुत्र्यांवर कारवाई फक्त 4 तासांत व्हावी.
- रेबीज लसीकरण आणि उपचारांची माहिती दरमहा सार्वजनिक केली जावी.
कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले की, पशुसंवर्धन कार्यकर्त्यांनी या प्रक्रियेत अडथळा आणल्यास त्यांना कोर्टाची अवमानना म्हणून जबाबदार धरले जाईल.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!