Maharashtra Farmer Loan Waiver : महाराष्ट्र सरकारने अखेर राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांची ऐतिहासिक मागणी पूर्ण केली आहे. दीर्घकाळापासून सुरू असलेली कर्जमाफीची मागणी मान्य करत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. यासाठी उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली असून ही समिती अल्पकालीन व दीर्घकालीन कर्जमुक्तीचा सविस्तर आराखडा सरकारसमोर ठेवणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की येत्या वर्षी 30 जूनपर्यंत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा अंतिम निर्णय जाहीर केला जाईल. या निर्णयामुळे राज्यभरातील शेतकरी वर्गात आनंदाची लाट उसळली आहे.
मुंबईत गुरुवारी झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार उपस्थित होते. बैठकीनंतर CM फडणवीस म्हणाले, “आमच्या जाहीरनाम्यात आम्ही शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते. आज आम्ही त्यावर मोठा निर्णय घेतला आहे. कर्जमाफीची प्रक्रिया, पात्रता आणि मानदंड निश्चित करण्यासाठी आम्ही एक उच्चस्तरीय समिती तयार केली आहे. 1 एप्रिलपर्यंत समितीचा अहवाल मिळेल व पुढील तीन महिन्यांत म्हणजे 30 जूनपूर्वी कर्जमाफीची अंमलबजावणी केली जाईल.”
शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी केव्हा होणार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट तारीख सांगितली ! pic.twitter.com/GnaBAJoB9h
— Jalgaon Update (@JalgaonUpdateNe) October 31, 2025
आंदोलनाचा दडपण, सरकारचा निर्णय
शेतकरी नेता आणि आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली अलीकडेच राज्यभरात मोठे आंदोलन उभे राहिले. हजारो शेतकरी रस्त्यावर उतरले, ट्रॅक्टर मोर्चे निघाले आणि कर्जमुक्तीसह विविध मागण्यांवर सरकारला तातडीने निर्णय घ्यावा लागला. कडू यांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी ते पूर्णपणे समाधानी नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा – “मी भारतासाठी वर्ल्डकप जिंकणार!”, सचिनच्या दर्शनाने जेमिमाचे आयुष्य कसं बदललं?
समितीचे स्वरूप आणि जबाबदाऱ्या
सरकारच्या आदेशानुसार प्रमुख आर्थिक सल्लागार व ‘मित्रा ग्रुप’चे CEO प्रवीण परदेशी यांची समिती अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. महसूल, वित्त, कृषी, सहकार व विपणन खात्याचे अपर मुख्य सचिव तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रचे प्रतिनिधी या समितीत सामील आहेत.
या समितीला सहा महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कर्जमुक्ती, आर्थिक पुनर्बांधणी, आणि शाश्वत कृषी धोरण याबाबत या समितीकडून ठोस शिफारसी अपेक्षित आहेत.
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
- पूर्ण कर्जमाफी
- MSP ला कायदेशीर हमी
- सोयाबीन खरेदी NAFED द्वारे
- भावांतर योजना अंमलात आणणे
पुढे काय?
सरकारच्या या निर्णयाने शेतकऱ्यांमध्ये आशेचा किरण दिसत असला तरी खरा निकाल समितीचा अहवाल आणि त्यानंतर होणारा अंतिम सरकारी आदेश यावर अवलंबून आहे. आता सर्वांचे लक्ष 30 जूनकडे लागले आहे.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा