8th Pay Commission : देशातील लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या ८ व्या वेतन आयोगाबाबत (8th Pay Commission) नवी आणि मोठी घडामोड समोर आली आहे. वेतन आयोगाने गेल्या महिन्यातच सर्व कामगार युनियन्स आणि हितधारकांकडून मागण्या आणि शिफारसींचे मसुदे मागवले होते. या आवाहनाला प्रतिसाद देत देशातील तीन सर्वात मोठ्या आणि प्रभावशाली कर्मचारी संघटनांनी केंद्र सरकारकडे आपला सविस्तर मागण्यांचा अहवाल सुपूर्द केला आहे. या संयुक्त मसुद्यामध्ये केवळ उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्याच नव्हे, तर चतुर्थश्रेणी कर्मचारी, शिपाई आणि शिक्षकांच्या मूलभूत वेतनामध्ये क्रांतिकारी वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या मागण्यांचे अंतिम स्वरूप काय असेल आणि यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यावर काय परिणाम होईल, याचे संपूर्ण गणित आता समोर आले आहे.
या ऐतिहासिक मसुद्यामध्ये नॅशनल कौन्सिल (NC-JCM), ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन (AIDEF) आणि महाराष्ट्र ओल्ड पेन्शन ऑर्गनायझेशन या तीन आघाडीच्या संघटनांचा समावेश आहे. या संघटनांनी कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन, भत्ते आणि पेन्शनच्या रचनेत आमूलाग्र बदल सुचवले आहेत.
किमान मूळ वेतन थेट १८,००० रुपयांवरून ६९,००० रुपये करण्याची मागणी
सध्या ७ व्या वेतन आयोगाच्या रचनेनुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन (Minimum Basic Salary) १८,००0 रुपये इतके आहे. परंतु, गेल्या काही वर्षांत वाढलेली महागाई आणि राहणीमानाचा खर्च लक्षात घेता, कर्मचारी संघटनांनी यामध्ये विक्रमी वाढ करण्याची मागणी लावून धरली आहे.
- NC-JCM ची मागणी: किमान मूळ वेतन थेट ६९,००० रुपये निश्चित करण्यात यावे.
- ऑल्ल इंडिया डिफेन्स सिव्हिलियन्स (AIDEF) ची मागणी: संरक्षण क्षेत्रातील नागरी कर्मचाऱ्यांसाठी देखील किमान बेसिक वेतन ६९,००० रुपये केले जावे.
- महाराष्ट्र ओल्ड पेन्शन ऑर्गनायझेशनचे सुचवणे: हे किमान मूळ वेतन कोणत्याही परिस्थितीत ६५,००० रुपयांपेक्षा कमी नसावे.
जर केंद्र सरकारने या मागण्यांचा सकारात्मक विचार केला, तर पे-मॅट्रिक्सच्या सर्वात खालच्या स्तरावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्यात मोठा आर्थिक बदल घडून येईल. उदाहरणार्थ, मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) किंवा शिपाई पदावर नव्याने भरती होणाऱ्या कर्मचाऱ्याचा सुरुवातीचा हातात येणारा (In-Hand) पगार सर्व भत्ते मिळून साधारणपणे ८५,००० ते ९०,००० रुपये प्रतिमहिना इतका होऊ शकतो.
हेही वाचा – इतर देशांच्या तुलनेत भारतात पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ खूपच कमी का?
वार्षिक वेतनवाढ (Increment) ३ टक्क्यांवरून ६ टक्के करण्याचा प्रस्ताव
सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात दरवर्षी एका निश्चित दराने वाढ केली जाते, ज्याला आपण वार्षिक वेतनवाढ किंवा ‘एन्युअल इंक्रीमेंट’ म्हणतो. ७ व्या वेतन आयोगामध्ये हा दर ३ टक्के इतका मर्यादित आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा दर दुप्पट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
नॅशनल कौन्सिलने (NC-JCM) ही वार्षिक वाढ ३ टक्क्यांवरून थेट ६ टक्के करण्याची आग्रही मागणी केली आहे, तर महाराष्ट्राच्या ओल्ड पेन्शन ऑर्गनायझेशनने हा दर ५ टक्के ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर वरिष्ठ कर्मचारी, प्रशासकीय अधिकारी आणि दीर्घकाळ सेवा बजावणाऱ्या शिक्षकांच्या एकूण वेतनामध्ये दरवर्षी मोठी झेप पाहायला मिळेल. यामुळे अनुभवाला योग्य आर्थिक न्याय मिळेल, असा दावा संघटनांनी केला आहे.
विविध भत्त्यांच्या रचनेत मोठे बदल आणि रिस्क अलाउन्स
केवळ मूळ वेतनच नाही, तर कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या दैनंदिन भत्त्यांमध्येही मोठ्या सुधारणांची मागणी या मसुद्यात करण्यात आली आहे:
- रिस्क अलाउन्स (धोका भत्ता): संरक्षण क्षेत्रातील तांत्रिक आणि धोकादायक विभागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी AIDEF ने दरमहा १०,००0 ते १५,००0 रुपये रिस्क अलाउन्स देण्याची मागणी केली आहे.
- घरभाडे (HRA) आणि प्रवास भत्ता (TA): महाराष्ट्र ओल्ड पेन्शन ऑर्गनायझेशनने घरभाडे भत्त्यात सुधारणा करण्याची आणि प्रवास भत्ता थेट अडीच पटीने वाढवण्याची शिफारस केली आहे.
- महागाई भत्ता (DA) विलीनीकरण: जेव्हा महागाई भत्ता ५० टक्क्यांवर पोहोचेल, तेव्हा तो तात्काळ मूळ वेतनात विलीन केला जावा आणि त्यानंतर प्रत्येक वेळी किमान ४ टक्क्यांची वाढ सुनिश्चित केली जावी, असाही एक महत्त्वाचा नियम सुचवण्यात आला आहे.
६५ लाख पेन्शनधारकांसाठी मोठा दिलासा
८ व्या वेतन आयोगाच्या या शिफारसींचा थेट परिणाम देशातील सुमारे ६५ लाख सेवानिवृत्त पेन्शनधारकांवर होणार आहे. निवृत्तांच्या सुरक्षिततेसाठी संघटनांनी दोन प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत.
प्रथम, महाराष्ट्र ओल्ड पेन्शन ऑर्गनायझेशनने जुनी पेन्शन योजना (OPS) पूर्णपणे बहाल करण्याची आणि सध्याच्या युनिफाइड पेन्शन स्कीममध्ये (UPS) मूलभूत सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. द्वितीय, ‘पेन्शन पॅरिटी’ म्हणजेच नवीन वेतन रचनेनुसार जुन्या पेन्शनधारकांच्या पेन्शनमध्येही त्याच प्रमाणात वाढ केली जावी, जेणेकरून ज्येष्ठ नागरिकांना वाढत्या महागाईच्या काळात कोणताही आर्थिक फटका बसणार नाही.
नवा नियम कधीपासून लागू होणार?
८ व्या वेतन आयोगाची स्थापना १७ जानेवारी २०२५ रोजी करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती, न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय पॅनेल सध्या देशभरातून गोळा केलेल्या आर्थिक डेटाचे आणि शिफारसींचे विश्लेषण करत आहे. हा आयोग मध्य २०२७ पर्यंत आपला अंतिम अहवाल केंद्र सरकारकडे सुपूर्द करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मागील वेतन आयोगांचा इतिहास पाहिला तर, शिफारसी सादर झाल्यापासून त्या प्रत्यक्षात जमिनीवर लागू होण्यासाठी सरकारी प्रक्रियेमुळे काही कालावधी लागतो. ७ वा वेतन आयोग लागू होण्यासाठी साधारण अडीच वर्षे लागली होती, तर ६ व्या वेतन आयोगाला दोन वर्षे आणि ५ व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी साडेतीन वर्षांचा काळ लागला होता. त्यामुळे संघटनांनी कितीही आक्रमक मागण्या केल्या असल्या, तरी अंतिम मंजुरी आणि प्रत्यक्ष पगारवाढ अनुभवण्यासाठी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना २०२७ च्या उत्तरार्धापर्यंत वाट पाहावी लागू शकते.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा