कफ सिरप खरेदीला चाप! केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, ड्रग्ज नियमात मोठे बदल

WhatsApp Group

Cough Syrup Rule Change India 2026 : घरात कोणालाही खोकला झाला किंवा लहान मुलांचे आरोग्य बिघडले की, थेट जवळच्या मेडिकल स्टोअरमध्ये जाऊन कफ सिरप किंवा इतर सिरप आणण्याची सवय आता भारतीयांना बदलावी लागणार आहे. केंद्र सरकारने औषध विक्रीच्या नियमांमध्ये एक अत्यंत मोठा आणि अत्यंत संवेदनशील बदल केला आहे. देशातील वाढते आरोग्य धोके आणि सिरपच्या अतिवापरामुळे होणारे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी आता डॉक्टरांच्या अधिकृत चिठ्ठीशिवाय (Prescription) कोणत्याही प्रकारचे सिरप विकण्यास किंवा खरेदी करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे औषध निर्माण क्षेत्रात आणि सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.

गेल्या काही काळापासून कफ सिरपच्या गुणवत्तेबाबत आणि त्याच्या अतिवापरामुळे लहान मुलांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या घातक परिणामांबाबत जागतिक स्तरावर चिंता व्यक्त केली जात होती. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारतीय कफ सिरपमुळे काही मुलांचा मृत्यू झाल्याच्या दुर्दैवी घटना समोर आल्यानंतर, केंद्र सरकारने देशांतर्गत बाजारपेठेतील सिरपच्या निर्मितीवर आणि विक्रीवर कडक लक्ष ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आरोग्य आणि परिवार कल्याण मंत्रालयाने अधिकृत अधिसूचना जारी करून हे नवे कडक नियम लागू केले आहेत.

ड्रग्ज रूल्स १९४५ मध्ये मोठा बदल: नेमका निर्णय काय?

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव हर्ष मंगला यांनी ९ जून रोजी या संदर्भातील अंतिम अधिसूचना जारी केली आहे. केंद्र सरकारने ‘ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक्स अ‍ॅक्ट १९४०’ च्या कलम १२ आणि ३३ अंतर्गत मिळालेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून ऐतिहासिक ‘ड्रग्ज रूल्स १९४५’ (Drugs Rules 1945) मध्ये मोठी सुधारणा केली आहे.

या अधिसूचनेतील तीन अत्यंत महत्त्वाच्या बाबी खालीलप्रमाणे आहेत:

  • नियम २०२६ लागू: या सुधारित नियमांना आता ‘ड्रग्ज (पाचवी सुधारणा) नियम, २०२६’ (Drugs (Fifth Amendment) Rules, 2026) असे संबोधले जाईल.
  • तात्काळ अंमलबजावणी: हे नियम शासकीय राजपत्रात (Official Gazette) प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून संपूर्ण देशात तात्काळ लागू झाले आहेत.
  • शेड्यूल K मधून ‘सिरप’ बाद: सर्वात मोठा तांत्रिक बदल म्हणजे, ड्रग्ज रूल्स १९४५ च्या ‘शेड्यूल K’ (Schedule K) मधील ‘क्लास ऑफ ड्रग्ज’ (औषधांची श्रेणी) या रकान्यातील अनुक्रमांक १३ च्या समोरील आयटम नंबर (७) मधून ‘Syrups’ (सिरप) हा शब्द आता पूर्णपणे काढून टाकण्यात आला आहे.

शेड्यूल K म्हणजे काय? आतापर्यंत ‘शेड्यूल K’ अंतर्गत येणाऱ्या काही औषधांना डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय थेट विकण्याची सूट होती किंवा त्यांच्या विक्रीचे नियम शिथिल होते. मात्र, या यादीतून ‘सिरप’ हा शब्दच काढून टाकल्यामुळे आता सर्व प्रकारची सिरप ही कडक नियंत्रणाखाली आली असून, त्यांची उघड्यावर किंवा विना प्रिस्क्रिप्शन विक्री करणे हा कायदेशीर गुन्हा ठरणार आहे.

सर्वसामान्यांवर आणि मेडिकल स्टोअर्सवर काय परिणाम होणार?

या नव्या नियमाचा थेट परिणाम देशातील कोट्यवधी नागरिक आणि देशभरातील लाखो मेडिकल स्टोअर्सवर होणार आहे. आतापर्यंत भारतात खोकल्याचे किंवा तापाचे सिरप हे ‘ओव्हर द काउंटर’ (OTC) म्हणजेच काउंटरवरून थेट मिळणारे औषध मानले जात होते. मात्र, आता चित्र बदलले आहे.

१. नागरिकांसाठी बदल: आता जर तुम्हाला किंवा तुमच्या मुलाला खोकला, सर्दी किंवा इतर कोणताही त्रास झाला, तर थेट मेडिकलमध्ये जाऊन सिरप आणता येणार नाही. त्यासाठी तुम्हाला प्रथम एखाद्या नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकाकडे (Registered Medical Practitioner – RMP) म्हणजेच अधिकृत डॉक्टरांकडे जावे लागेल. डॉक्टरांनी तपासून दिलेल्या प्रिस्क्रिप्शन दाखवल्यानंतरच मेडिकल स्टोअर चालक तुम्हाला ते सिरप देऊ शकणार आहे.

२. मेडिकल स्टोअर्ससाठी कडक नियम: देशभरातील सर्व फार्मसी आणि मेडिकल स्टोअर्सना आता नव्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे लागेल. जर एखाद्या मेडिकल चालकाने डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय सिरपची विक्री केली, तर त्याचा परवाना रद्द होऊ शकतो किंवा त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते. यामुळे मेडिकल चालकांना आता प्रत्येक सिरपच्या विक्रीची नोंद ठेवावी लागण्याची शक्यता आहे.

जनसामान्यांच्या सल्ल्यानंतरच अंतिम निर्णय

हा निर्णय केंद्र सरकारने अचानक घेतलेला नाही. यापूर्वी ३० डिसेंबर २०२५ रोजी या सुधारणेचा एक मसुदा (Draft Rules) प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यावर देशातील नागरिक, वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि औषध विक्रेते यांच्याकडून हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. या सल्लामसलत कालावधीत प्राप्त झालेल्या सर्व टिप्पण्या आणि सूचनांवर सखोल विचार केल्यानंतरच, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने हा निर्णय अंतिम केला आहे. जनतेच्या आरोग्याची सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठीच या जनमताचा वापर करण्यात आला आहे.

जागतिक पडसाद आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

या कठोर निर्णयामागे एक मोठी पार्श्वभूमी आहे. गेल्या दोन ते तीन वर्षांत काही आफ्रिकन आणि मध्य आशियाई देशांमध्ये भारतीय कंपन्यांनी तयार केलेले कफ सिरप पिल्याने लहान मुलांचा मृत्यू झाल्याच्या धक्कादायक घटना घडल्या होत्या. त्या सिरपमध्ये ‘डायथिलिन ग्लायकोल’ (Diethylene Glycol) आणि ‘इथिलिन ग्लायकोल’ (Ethylene Glycol) यांसारख्या घातक रसायनांचे प्रमाण मर्यादेपेक्षा जास्त आढळले होते. या घटनांमुळे जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) देखील चिंता व्यक्त केली होती आणि भारताच्या औषध निर्मिती क्षेत्राच्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसला होता.

या जागतिक बदनामीची दखल घेत केंद्र सरकारने यापूर्वी सिरपच्या निर्यातीसाठी सरकारी प्रयोगशाळेतून तपासणी बंधनकारक केली होती. आता देशांतर्गत बाजारपेठेतही सिरपचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि लहान मुलांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी विक्रीच्या नियमात हा अंतर्गत बदल करण्यात आला आहे. बऱ्याचदा नागरिक स्वतःच्या मनाने किंवा मेडिकल चालकाच्या सल्ल्याने कफ सिरप घेतात, ज्याचे ओव्हरडोज झाल्यास यकृत (Liver) आणि मूत्रपिंडावर (Kidneys) गंभीर परिणाम होऊ शकतात. नव्या नियमांमुळे या स्व-औषधोपचाराच्या (Self-Medication) घातक सवयीला आळा बसेल, अशी सरकारला अपेक्षा आहे.

भविष्यातील परिणाम आणि आव्हाने

या निर्णयामुळे देशातील आरोग्य व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित होणार असली, तरी ग्रामीण भागात याची अंमलबजावणी करणे हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान असणार आहे. ग्रामीण भागात डॉक्टरांची संख्या कमी असल्याने नागरिक बऱ्याचदा मेडिकल स्टोअरवर अवलंबून असतात. अशा ठिकाणी रुग्णांची गैरसोय होऊ नये म्हणून प्रशासनाला विशेष काळजी घ्यावी लागेल.

तसेच, औषध कंपन्यांना आता आपल्या सिरपच्या पॅकेजिंगवर आणि वितरणावर अधिक नियंत्रण ठेवावे लागेल. हा निर्णय तात्काळ लागू झाल्यामुळे, आता सर्व राज्य सरकारांच्या ड्रग्ज कंट्रोलर विभागाला आपापल्या राज्यात या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी कंबर कसावी लागणार आहे. एकंदरीत, हा निर्णय तात्कालिक त्रासाचा वाटू शकत असला, तरी देशाच्या दीर्घकालीन सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने हे एक क्रांतीकारी पाऊल मानले जात आहे.

‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave a comment