एकाच पगाराचे दोन तुकडे! अनुपम मित्तल यांच्या ‘बाय-मंथली’ सॅलरी कल्पनेने भारतात नवी चर्चा!

Anupam Mittal payroll idea : महिन्याची १५ तारीख उजाडते, तुमच्या मोबाईलची रिंग वाजते आणि स्क्रीनवर एक मेसेज चमकतो— “तुमचा ५०% पगार बँक खात्यात जमा झाला आहे.” यानंतर, महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी किंवा पुढच्या महिन्याच्या अगदी पहिल्याच दिवशी पुन्हा एक मेसेज येतो आणि उर्वरित ५०% रक्कम खात्यात जमा होते. ऐकायला हे एखाद्या स्वप्नासारखे किंवा अत्यंत सुखद धक्क्यासारखे वाटते, नाही का? घरभाडे, बँकेचे ईएमआय (EMI), क्रेडिट कार्डची बिले आणि रोजचे वाढते खर्च यांच्याशी दरमहा कसरत करणाऱ्या कोट्यवधी भारतीय नोकरदारांसाठी महिन्यातून दोनदा पगार मिळणे ही कल्पना अत्यंत सुखावणारी आहे. पण, हे केवळ स्वप्नच राहिले तर? विचार करा, जर भारताने आपली पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली पारंपारिक ‘मंथली सॅलरी सिस्टीम’ (मासिक पगार पद्धत) बदलली आणि ‘बाय-मंथली’ (महिन्यातून दोनदा) पगार पद्धत स्वीकारली, तर काय होईल?

या संपूर्ण वादाला आणि चर्चेला तोंड फुटले ते प्रसिद्ध उद्योजक, ‘शादी डॉट कॉम’ (Shaadi.com) चे संस्थापक आणि ‘शार्क टँक इंडिया’चे लोकप्रिय जज अनुपम मित्तल यांच्या एका सोशल मीडिया पोस्टमुळे. मित्तल यांनी व्यावसायिक नेटवर्किंग प्लॅटफॉर्म ‘लिंक्डइन’वर (LinkedIn) कंपन्यांच्या पगार देण्याच्या पद्धतीवर थेट बोट ठेवत एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला— “कर्मचाऱ्यांना पगार कधी मिळाला पाहिजे?” कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी मोफत जेवण, लवचिक कामाच्या वेळा (फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स) आणि भरघोस सुट्ट्यांचे पॅकेज देतात. मात्र, कर्मचारी ज्या गोष्टीला सर्वात जास्त महत्त्व देतात, म्हणजेच आपल्या कष्टाचा पगार वेळेवर मिळणे, याकडे कंपन्यांचे दुर्लक्ष होते, असा युक्तिवाद मित्तल यांनी केला आहे.

🚨 “Employees should be paid every two weeks on 15th and 30th instead of the British era monthly payout system.”

– Anupam Mittal. pic.twitter.com/uTohF3Nd03

— Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) June 4, 2026

‘कॅश फ्लो म्हणजेच प्रतिष्ठा!’ : अनुपम मित्तल यांचा नक्की फॉर्म्युला काय?

अनुपम मित्तल यांच्या मते, भारतातील बहुतांश कंपन्यांमध्ये महिन्याचा पगार हा पुढील महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात दिला जातो. ज्या कंपन्या महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी पगार देण्याचा दावा करतात, तिथेही बँक सुट्ट्या, शनिवार-रविवार किंवा प्रशासकीय अडचणींमुळे पगार मिळण्यास अनेकदा विलंब होतो. या पार्श्वभूमीवर, मित्तल यांनी त्यांच्या ‘शादी डॉट कॉम’ या कंपनीत वर्षांपूर्वीच एक मोठा आणि धाडसी निर्णय घेतला होता.

“काही वर्षांपूर्वी आम्ही निर्णय घेतला की, कर्मचाऱ्यांचा पगार पुढील महिन्यात नाही, तर चालू महिन्याच्या शेवटच्या दिवशीच त्यांच्या खात्यात जमा झाला पाहिजे. हा आम्ही कर्मचाऱ्यांवर केलेला कोणताही उपकार किंवा पर्क (Perk) नव्हता, तर तो एक साधा मानवी विवेक (Common Sense) होता,” असे मित्तल यांनी स्पष्ट केले.

या निर्णयामागील त्यांचे कारण अत्यंत व्यावहारिक होते. कागदावर किंवा कॉर्पोरेट फाईल्समध्ये पगाराचा एक आठवड्याचा विलंब हा किरकोळ वाटू शकतो, परंतु सर्वसामान्य कर्मचाऱ्याच्या आयुष्यात त्याचे गंभीर परिणाम होतात. पगाराला केवळ सात दिवसांचा उशीर झाला, तरी कर्मचाऱ्याचा ईएमआय बाऊन्स होऊ शकतो, घरमालकाशी कटू संभाषण करावे लागू शकते किंवा अनपेक्षित आर्थिक समस्या सोडवण्यासाठी मानसिक ताण सहन करावा लागतो. या परिस्थितीवर भाष्य करताना मित्तल यांनी अत्यंत मार्मिक वाक्य वापरले आहे— “कॅश फ्लो म्हणजेच प्रतिष्ठा” (Cash flow is dignity).

हेही वाचा – व्हिडिओ बघाच, तुम्हीही पोट धरून हसाल! भर ट्रॅफिकमध्ये ‘तिचा’ हात पकडणार, तेवढ्यात…

याही पुढे जात त्यांनी कंपन्यांना एक पाऊल पुढे टाकण्याचा सल्ला दिला आहे. कंपन्यांनी महिन्यातून दोनदा, म्हणजेच दर महिन्याच्या १५ आणि ३० तारखेला पगार देण्याचा विचार का करू नये? यामुळे कर्मचाऱ्यांचा आर्थिक ताण कमी होईल, छोट्या कर्जांवरील किंवा क्रेडिट कार्डवरील अवलंबित्व घटेल, त्यांची खरेदी क्षमता वाढेल आणि पर्यायाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही गती मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.

‘बाय-मंथली’ सॅलरी सिस्टीम म्हणजे नेमके काय?

भारतात हा मॉडेल यशस्वी होईल की नाही, हे समजून घेण्यापूर्वी ‘बाय-मंथली’ (Bi-Monthly) पेरोल सिस्टीम म्हणजे काय, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. सध्याच्या पारंपारिक पद्धतीत कर्मचाऱ्याला महिन्याला एकदाच संपूर्ण पगार मिळतो. याउलट, बाय-मंथली पद्धतीमध्ये एकूण पगाराचे दोन समान भाग केले जातात आणि ते दोन ठराविक तारखांना (उदा. १५ आणि ३० तारीख) दिले जातात.

वैशिष्ट्ये	बाय-मंथली सॅलरी (Bi-Monthly)	मासिक पगार (Monthly Salary)
पगाराची वारंवारता	महिन्यातून दोन वेळा	महिन्यातून एकदाच
पगाराची रक्कम	एकूण पगाराचे दोन समान भाग	पूर्ण पगार एकाच वेळी
वर्षातील एकूण पे-चेक	२४ वेळा पगार जमा होणार	१२ वेळा पगार जमा होणार

‘बाय-मंथली’ आणि ‘बाय-वीकली’ मधील फरक जाणून घ्या

अनेकदा लोकांचा ‘बाय-मंथली’ आणि ‘बाय-वीकली’ (Bi-Weekly) या दोन संज्ञांमध्ये गोंधळ होतो.

• बाय-मंथली सॅलरी: यामध्ये कर्मचाऱ्याला महिन्यातून दोनदा पगार मिळतो, म्हणजेच वर्षातून एकूण २४ वेळा पगार मिळतो.
• बाय-वीकली सॅलरी: यामध्ये कर्मचाऱ्याला दर दोन आठवड्यांनी पगार दिला जातो. वर्षात ५२ आठवडे असल्याने, या पद्धतीत कर्मचाऱ्याला वर्षातून २६ वेळा पगार मिळतो. म्हणजेच, वर्षातील काही महिने असे असतात ज्यामध्ये कर्मचाऱ्याच्या खात्यात दोन ऐवजी तीन वेळा पगार जमा होतो.

जागतिक स्तरावर पगार देण्याचे नियम काय सांगतात?

जगातील विविध देशांचा विचार केला तर पगार देण्याची कोणतीही एकच जागतिक पद्धत अस्तित्वात नाही. जगातील अनेक विकसित आणि प्रगत अर्थव्यवस्थांमध्ये कंपन्यांना त्यांच्या सोयीनुसार आणि स्थानिक कायद्यांनुसार साप्ताहिक, द्वि-साप्ताहिक (बाय-वीकली), द्वैमासिक (बाय-मंथली) किंवा मासिक पगार देण्याची मुभा असते.

अर्जेन्टिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, डेन्मार्क, इजिप्त, फिनलंड, न्यूझीलंड, फिलिपिन्स, रशिया, सिंगापूर, दक्षिण आफ्रिका, युनायटेड किंगडम (UK) आणि युनायटेड स्टेट्स (USA) यांसारख्या देशांमध्ये उद्योगाचे स्वरूप, कंपनीचा आकार आणि तिथले कामगार कायदे यानुसार वेगवेगळ्या पेरोल पद्धतींचा वापर केला जातो. जर जगातील इतर मोठ्या अर्थव्यवस्था या लवचिक पद्धतीचा वापर यशस्वीपणे करू शकतात, तर भारतात हे का शक्य नाही? हाच खरा कळीचा प्रश्न आहे.

भारतात हा फॉर्म्युला खरोखरच काम करेल का? तज्ज्ञांचे विश्लेषण

भारतात सरकारी क्षेत्रापासून ते खाजगी कॉर्पोरेट क्षेत्रापर्यंत सर्वत्र मासिक पगार पद्धतीचेच साम्राज्य आहे. सर्वसाधारणपणे महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी किंवा पुढील महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पगार होतो. बहुतांश नोकरदारांचे आर्थिक नियोजन या चक्राभोवतीच फिरत असते. परंतु, जेव्हा पगाराची तारीख आणि खर्चाची तारीख यामध्ये तफावत निर्माण होते, तेव्हा कर्मचाऱ्यांना बचतीचा आधार घ्यावा लागतो किंवा तात्पुरते कर्ज काढावे लागते.

या विषयावर अधिक सखोल आणि व्यावहारिक बाजू समजून घेण्यासाठी आम्ही ‘इनक्रुटर’ (InCruiter) चे सह-संस्थापक आणि सीईओ अनिल अग्रवाल यांच्याशी संवाद साधला. त्यांनी या कल्पनेतील व्यावहारिक अडचणींवर प्रकाश टाकला.

“नियोक्त्यांच्या (Employer) दृष्टीकोनातून विचार केल्यास हे शक्य आहे, पण ही पद्धत लागू करण्यामागील तुमचा हेतू प्रामाणिक असायला हवा. ही पद्धत कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणापेक्षा कंपन्यांच्या स्वतःच्या ‘कॅश फ्लो’ व्यवस्थापनासाठी अधिक फायदेशीर ठरू शकते. मूळ अडचण अशी आहे की, भारतीयांनी आपले संपूर्ण आर्थिक आयुष्य मासिक चक्राभोवती (Monthly Cycle) गुंफले आहे. तुमचे घरभाडे महिन्याच्या १ तारखेला असते, मुलांची शाळा फी मासिक असते आणि बँकेचे ईएमआय देखील मासिक असतात,” असे अनिल अग्रवाल यांनी सांगितले.

अग्रवाल यांच्या मते, या मूलभूत आणि संरक्षणात्मक वास्तवाचा विचार न करता जर आपण थेट महिन्यातून दोनदा पगार देण्याची पद्धत आणली, तर ती समस्या सोडवण्याऐवजी नवीन आर्थिक गोंधळ निर्माण करू शकते. “त्यामुळे, ही पद्धत भारतात काम करू शकते का? तर होय, करू शकते. पण कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास न करता ती थेट लागू करणे योग्य ठरेल का? तर नक्कीच नाही,” असेही ते म्हणाले.

महिन्यातून दोनदा पगार मिळाल्यास कर्मचारी पैशांचे योग्य नियोजन करतील का?

बाय-मंथली सॅलरीच्या बाजूने युक्तिवाद करताना असे म्हटले जाते की, वारंवार पैसे मिळाल्यास कर्मचारी क्रेडिट कार्ड किंवा कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर पडतील. मात्र, अनिल अग्रवाल या तर्काशी पूर्णपणे असहमत आहेत.

“जोपर्यंत आपण कर्मचाऱ्यांच्या खर्च करण्याच्या सवयींमध्ये मूलभूत बदल करत नाही, तोपर्यंत केवळ पगार देण्याची वारंवारता बदलून काहीही साध्य होणार नाही. मी आमच्या स्वतःच्या टीम्सचा अभ्यास केला आहे. एखाद्याला एकाच वेळी पैसे देण्याऐवजी दोन तुकड्यांमध्ये पैसे दिल्याने तो अचानक आर्थिकदृष्ट्या शहाणा किंवा जबाबदार बनत नाही. जर एखादा व्यक्ती ६०,००० रुपयांच्या मासिक पगारातील ३०,००० रुपये पहिल्याच दिवशी खर्च करत असेल, तर त्याला ३०,००० रुपये दिल्यास तो पहिल्या दिवशी १५,००० खर्च करेल अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. तो पहिल्याच दिवशी ३०,००0 उडवून पुढच्या १५ दिवसांच्या पगारावर आगाऊ कर्ज घेईल. मूळ समस्या पगार देण्याच्या तारखेत नाही, तर आर्थिक साक्षरतेचा (Financial Literacy) अभाव आणि संथ गतीने होणारी वेतनवाढ ही आहे,” असे स्पष्ट मत अग्रवाल यांनी मांडले.

कंपन्यांसमोर उभी राहणारी कायदेशीर आणि प्रशासकीय आव्हाने

ही संकल्पना ऐकायला जितकी आधुनिक आणि प्रगत वाटते, तितकीच ती प्रत्यक्षात आणणे अत्यंत क्लिष्ट आहे. अनिल अग्रवाल यांनी यातील सर्वात मोठ्या तांत्रिक अडचणींकडे लक्ष वेधले आहे.

• भारतीय कामगार कायदे आणि कर प्रणाली: भारतातील कामगार कायदे (Labor Laws), भविष्य निर्वाह निधी (PF) योगदान, ग्रॅच्युइटीची गणना आणि वैधानिक बोनस (Statutory Bonus) हे सर्व मासिक वेतन चक्रावर आधारित डिझाइन केलेले आहेत.
• प्रशासकीय खर्च आणि ताण: महिन्यातून दोनदा पेरोल प्रोसेस करणे म्हणजे कंपन्यांच्या एचआर (HR) टीमवरील काम दुप्पट होणे. पेरोल व्हेंडर्स, बँकिंग सेटअप आणि अकाउंटिंग सॉफ्टवेअर्स हे सर्व सध्या महिन्याच्या एका चक्रासाठी सेट आहेत. यात बदल करण्यासाठी कंपन्यांचा मोठा वेळ आणि पैसा खर्च होईल.
• कर्मचाऱ्यांचा अविश्वास: “जेव्हा आम्ही उमेदवारांशी संवाद साधतो, तेव्हा ते मूळ वेतन (Base Pay), इतर भत्ते आणि करिअरमधील वाढ याला प्राधान्य देतात. कर्मचाऱ्यांना विश्वासात न घेता जर कंपन्यांनी स्वतःहून बाय-मंथली पगार पद्धत सुरू केली, तर कर्मचाऱ्यांना वाटू शकते की कंपनी त्यांचे पैसे अडवून धरत आहे किंवा त्यांच्या हक्कांवर गदा आणत आहे. अशा लहान बदलांमुळे आम्ही अनेक चांगले कर्मचारी गमावले आहेत,” असे अग्रवाल यांनी नमूद केले.

तरुण पिढीला आकर्षित करण्यासाठी ही पद्धत उपयुक्त ठरेल का?

आजच्या कॉर्पोरेट जगात, विशेषतः ‘जेन झी’ (Gen Z) आणि तरुण प्रोफेशनल्सना आकर्षित करण्यासाठी ही नवीन सॅलरी सिस्टीम गेमचेंजर ठरेल का? याचे उत्तर ‘काही अंशी होय’ असे असले, तरी ते संपूर्ण सत्य नाही.

आजचा तरुण वर्ग नोकरी निवडताना केवळ पगार कधी मिळतो याला महत्त्व देत नाही. त्यांच्यासाठी कामाची लवचिकता, करिअरची प्रगती, शिकण्याच्या नवीन संधी, ऑफिस संस्कृती (Workplace Culture) आणि एकूण पॅकेजमधील वाढ हे घटक जास्त महत्त्वाचे असतात. पगार महिन्यातून दोनदा मिळणे हे सुरुवातीला फॅन्सी किंवा आकर्षक वाटू शकते, पण केवळ याच एका कारणासाठी कोणीही कंपनी बदलत नाही किंवा तिथेच टिकून राहत नाही. दिवसाच्या शेवटी, कर्मचारी आपल्या कामाचे मूल्य आणि करिअरचे भविष्य पाहतो, पगाराची तारीख नाही.

भविष्यातील बदल की केवळ एक सोशल मीडिया चर्चा?

अनुपम मित्तल यांनी मांडलेली ‘बाय-मंथली’ सॅलरीची संकल्पना निश्चितच विचार करायला लावणारी आहे. यामुळे काही कर्मचाऱ्यांना त्यांचा दैनंदिन कॅश फ्लो व्यवस्थापित करण्यास मदत होऊ शकते आणि महिनाअखेरीस येणारा मानसिक ताण कमी होऊ शकतो.

परंतु, तज्ज्ञांच्या मते, जोपर्यंत देशात आर्थिक साक्षरता वाढत नाही आणि कर्मचाऱ्यांच्या खर्च करण्याच्या सवयी सुधारत नाहीत, तोपर्यंत पगार देण्याच्या पद्धतीतील बदल हे केवळ वरवरचे मलम ठरेल. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने भारतात महिन्यातून दोनदा किंवा अगदी दर आठवड्याला पगार देणे सहज शक्य आहे; परंतु भारतीय बाजारपेठेची रचना, कायदेशीर बंधने आणि सामाजिक मानसिकता पाहता, ही पद्धत भारतीय पेरोलचे भविष्य बनेल का, याचे उत्तर येणारा काळच देईल.

‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा