PM Modi Cuts Convoy Reality Check : इराण आणि अमेरिका यांच्यातील भू-राजकीय संघर्षाचा दाखला देत संपूर्ण जगात आर्थिक संकट उभे राहिल्याचे चित्र सध्या रंगवले जात आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती भडकतील, या भीतीने देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वीच भारतीय जनतेला पेट्रोल-डिझेल जपून वापरण्याचा, म्हणजेच काटकसर करण्याचा सल्ला दिला होता. महागाईच्या विळख्यात अडकलेल्या जनतेला हा सल्ला आधीच रुचला नव्हता, त्यातच आता सरकारने एक नवा ‘मास्टरस्ट्रोक’ खेळल्याचे जाहीर केले आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी स्वतःच्या ताफ्यातील गाड्यांची संख्या थेट आधीपेक्षा पन्नास टक्क्यांनी कमी केल्याची बातमी सरकारी गोटातून पसरवली जात आहे.
पंतप्रधानांच्या या पावलावर पाऊल ठेवत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, नितीन गडकरी आणि भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनीही आपले सुरक्षा ताफे आटवल्याचा दावा केला आहे. मात्र, हा निर्णय जाहीर होताच सोशल मीडियापासून ते रस्त्यावरील सामान्य माणसांपर्यंत तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. “हा फक्त प्रसिद्धीचा स्टंट (PR Stunt) असून प्रत्यक्षात जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक सुरू आहे,” असा थेट आरोप आता नागरिक करू लागले आहेत.
बसच्या पुढे-मागे १०० गाड्या; व्हीआयपींच्या ‘काटकसरी’चा ढोंग?
केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी आपल्या महाराष्ट्र दौऱ्यात चक्क एसटी बसने किंवा सामान्य बसने प्रवास करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले. या बातमीचे कौतुक होण्याऐवजी आता त्यावर सडकून टीका होत आहे. ग्राऊंड रिपोर्टनुसार, एखादा मोठा मंत्री जेव्हा बसने प्रवास करतो, तेव्हा केवळ त्या एका बसचे इंधन वाचते. परंतु, त्या बसमध्ये बसलेल्या मंत्र्यांच्या सुरक्षेसाठी, त्यांच्या स्वागतासाठी आणि स्थानिक पोलिसांच्या बंदोबस्तासाठी मागे आणि पुढे मिळून तब्बल १०० गाड्यांचा ताफा धावत असतो.
हेही वाचा – देशात भीषण आर्थिक वादळ येणार, मोदी सरकारचे ‘अंबानी-अदानी स्ट्रक्चर’ कोलमडणार; राहुल गांधींचा थेट इशारा!
“एका बाजूला बसने प्रवास करायचा आणि दुसऱ्या बाजूला त्याच बसच्या संरक्षणासाठी अख्खी सरकारी यंत्रणा रस्त्यावर उतरवून इंधनाचा धूर करायचा, हा कोणता इंधन बचतीचा पॅटर्न आहे?” असा सवाल एका संतप्त नागरिकाने उपस्थित केला आहे. व्हीआयपींच्या या अशा ‘दिखाऊ’ काटकसरीमुळे उलट रस्त्यांवर किलोमीटर लांब वाहतूक कोंडी (Traffic Jam) होते, ज्यामध्ये अडकून सामान्य जनतेच्या शेकडो गाड्यांमधील कोट्यवधी रुपयांचे पेट्रोल वाया जाते, याकडे सरकार सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र आहे.
कागदावर गाड्या कमी, पण छुपे खर्च जैसे थे!
स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुपला (SPG) पंतप्रधानांच्या ताफ्यातील गाड्या कमी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. गृहमंत्री अमित शाह आणि राजनाथ सिंह यांच्या ‘Z+’ सुरक्षा ताफ्यात एरवी ११ ते १२ गाड्या असतात, त्या आता फक्त ४ करण्यात आल्या आहेत. या दाव्यांमधील फोलपणा तपासल्यास असे दिसून येते की, मुख्य ताफ्यातील गाड्या कमी दाखवून जनतेची सहानुभूती मिळवली जाते. मात्र, गुप्तचर यंत्रणांच्या (Intelligence Agencies) सुरक्षेच्या नियमांनुसार, हे मंत्री ज्या मार्गावरून जाणार आहेत, तिथे आधीच ‘अॅडव्हान्स सिक्युरिटी लायझन’ (ASL) च्या नावाखाली डझनभर गाड्या आधीच तैनात केलेल्या असतात.
ताफ्यात पेट्रोल गाड्यांऐवजी इलेक्ट्रिक वाहने (EV) वापरण्याचा सल्ला पंतप्रधानांनी दिला आहे. यावर जनतेचा आक्षेप असा आहे की, कोट्यवधी रुपयांच्या जुन्या गाड्या तशाच भंगारात टाकून नवीन ईव्ही गाड्या खरेदी करणे (किंवा भाड्याने घेणे) हा सरकारी पैशांचा अपव्यय नाही का?
“आधी पेट्रोल ९० रुपयांच्या आत आणा, मग सल्ले द्या!”
या संपूर्ण घडामोडीवर सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती जेव्हा कमी असतात, तेव्हा त्याचा फायदा भारतीय जनतेला दिला जात नाही. करारावर कर लावून पेट्रोल आणि डिझेलचे दर गगनाला भिडवले जातात. आणि जेव्हा जागतिक पातळीवर थोडेही संकट येते, तेव्हा देशातील सामान्य मध्यमवर्गीयांना ‘काटकसर’ करण्याचे सल्ले दिले जातात, यावरून लोकांमध्ये तीव्र असंतोष आहे.
बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी एसयूव्ही सोडून ईव्ही वापरणे सुरू केले, तर मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी ताफ्यात ८ गाड्या ठेवल्या. मात्र, सामान्य जनतेचे म्हणणे आहे की, मुख्यमंत्र्यांच्या गाड्या ८ असो की १३, जोपर्यंत पेट्रोल-डिझेलवरील अवाढव्य कर (Taxes) कमी होत नाहीत, तोपर्यंत गरिबाच्या खिशाला लागणारी कात्री थांबणार नाही.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!