Emergency Helpline 112 India : देशात जेव्हा एखादा मोठा रस्ते अपघात होतो, किंवा एखादी महिला संकटात सापडते, अथवा अचानक मध्यरात्री वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण होते, तेव्हा सामान्य नागरिकांची पहिली प्रतिक्रिया असते – मदत मागणे. परंतु, भारतात आजवर पोलिसांसाठी १००, अग्नीशामक दलासाठी १०१, रुग्णवाहिकेसाठी १०२ किंवा १०८, महामार्ग मदतीसाठी १०३३ आणि महिला सुरक्षेसाठी १०९१ असे वेगवेगळे क्रमांक अस्तित्वात आहेत. अत्यंत घाईच्या आणि भीतीfactory वातावरणात नेमका कोणता क्रमांक डायल करावा, या गोंधळातच कित्येकदा निष्पाप नागरिकांचे प्राण जातात. हाच जीवघेणा गोंधळ मुळापासून संपवण्यासाठी आता सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत संवेदनशील पाऊल उचलले आहे. देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पुढील तीन महिन्यांच्या आत ‘११२’ हा एकमेव आणीबाणीचा हेल्पलाईन क्रमांक पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्याचा थेट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आता संपूर्ण भारतात ‘वन नेशन, वन हेल्पलाईन’ हे स्वप्न प्रत्यक्षात येणार असून, सर्व जुने तातडीचे क्रमांक या एकाच क्रमांकामध्ये विलीन केले जातील.
‘प्रत्येक सेकंद हा जीवनरक्षक औषधासारखा असतो’ – सर्वोच्च न्यायालय
रस्ते सुरक्षेसाठी काम करणाऱ्या ‘सेव्हलाईफ फाऊंडेशन’ (SaveLIFE Foundation) या नामांकित संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने मानवी जीवनाचे महत्त्व अधोरेखित करणारी अत्यंत भावनिक पण तितकीच कायदेशीर टिप्पणी केली.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, गंभीर अपघात किंवा आघाताच्या (Trauma) परिस्थितीत बळी पडलेले नागरिक अत्यंत धक्क्यात असतात. अशा वेळी त्यांच्यासाठी प्रत्येक सेकंद आणि प्रत्येक मिनिट हा मृत्यू आणि जीवनातील अंतर ठरवणारा असतो. आणीबाणीच्या परिस्थितीत प्रशासनाकडून मिळणारी त्वरित मदत ही एखाद्या व्यक्तीला ‘जीवनरक्षक औषध’ मिळण्यासारखीच असते. जर मदत मिळण्यात थोडा जरी उशीर झाला, तर त्या व्यक्तीचा जगण्याचा अधिकार हिरावला जाऊ शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेताना भारतीय संविधानातील कलम २१ चा प्रकर्षाने उल्लेख केला आहे. संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला ‘जगण्याचा अधिकार’ (Right to Life) दिला आहे आणि आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने वैद्यकीय उपचार व सुरक्षा मिळणे हा या अधिकाराचाच एक भाग आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
रुग्णवाहिकांच्या रचनेत आमूलाग्र बदल: GPS ट्रॅकिंग अनिवार्य
सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ हेल्पलाईन क्रमांक बदलण्याचा आदेश दिला नाही, तर जमिनीवर काम करणाऱ्या यंत्रणेमध्येही मोठे फेरबदल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. देशातील सर्व सरकारी आणि खाजगी रुग्णवाहिकांचे (Ambulances) राष्ट्रीय सुरक्षा मानक ‘AIS-125’ नुसार अपग्रेडेशन करावे लागणार आहे.
या नव्या नियमानुसार, प्रत्येक रुग्णवाहिकेमध्ये ‘ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टम’ (GPS) आणि व्हेईकल ट्रॅकिंग डिव्हाईस असणे बंधनकारक असेल. हे सर्व ट्रॅकिंग सिस्टीम्स थेट ‘११२’ च्या मुख्य नियंत्रण कक्षाशी (Emergency Network) रिअल-टाइममध्ये जोडले जातील. यामुळे एखादा अपघात झाल्यास, नियंत्रण कक्षाला सर्वात जवळ असलेली रुग्णवाहिका शोधणे आणि तिला थेट अपघात स्थळाचा मार्ग दाखवणे शक्य होईल, ज्यामुळे पोहोचण्याचा वेळ (Response Time) कमालीचा कमी होईल.
राज्यांची जबाबदारी वाढली; उत्तरदायित्व निश्चित
हा आदेश केवळ कागदावर राहू नये म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय कडक नियमावली तयार केली आहे. पुढील तीन महिन्यांत ही यंत्रणा उभारण्यासोबतच, सर्व राज्य सरकारांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दरमहा आढावा बैठका घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या बैठकांचे इतिवृत्त, प्रगती अहवाल आणि हेल्पलाईन कार्यान्वित झाल्याची आकडेवारी अधिकृत सरकारी पोर्टलवर अपलोड करावी लागेल. यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल आणि कोणत्या राज्याने किती काम केले, हे जनतेला थेट पाहता येईल. याशिवाय, केंद्र सरकारला देखील आघाताच्या (Trauma Case) रुग्णांसाठी संपूर्ण देशात एकच समान वैद्यकीय बचाव प्रोटोकॉल (Medical Rescue Protocol) तयार करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
‘समरिटन’ म्हणजेच मदत करणाऱ्या नागरिकांची भीती दूर करण्याचा प्रयत्न
अपघाताच्या ठिकाणी अनेकदा लोक जखमींना मदत करण्यास धजावत नाहीत. यामागे पोलीस स्टेशनच्या वाऱ्या कराव्या लागतील, कोर्टात जावे लागेल, किंवा आपल्यालाच प्रकरणात अडकवले जाईल ही भीती असते. सर्वोच्च न्यायालयाने या सामाजिक समस्येवरही चिंता व्यक्त केली.
न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, अपघातग्रस्तांना मदत करणाऱ्या निष्पाप नागरिकांना (Good Samaritans) कोणत्याही प्रकारचा कायदेशीर त्रास दिला जाणार नाही, याची खात्री प्रशासनाने करावी. हेल्पलाईन ११२ च्या अंमलबजावणीसोबतच या जनजागृतीवरही भर दिला जाईल, जेणेकरून नागरिक पुढे येऊन लोकांचे प्राण वाचवू शकतील.
भविष्यातील परिणाम आणि महत्त्व
हा निर्णय भारताच्या सार्वजनिक सुरक्षा आणि आरोग्य व्यवस्थेतील एक मैलाचा दगड ठरणार आहे. अमेरिकेतील ‘911’ च्या धर्तीवर भारताची ‘112’ यंत्रणा आता अधिक सक्षम होईल. ग्रामीण भागापासून ते राष्ट्रीय महामार्गांपर्यंत एकाच क्रमांकावर सर्व प्रकारची मदत उपलब्ध झाल्याने दरवर्षी रस्ते अपघातात होणाऱ्या लाखो मृत्यूंचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आता वेळेची मर्यादा सुरू झाली असून, पुढील ९० दिवसांत राज्य सरकारे या आदेशाची कशी अंमलबजावणी करतात, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.