Gujarat High Court Viral Video Supreme Court Lawyer Remark : डिजिटल युगामध्ये न्यायालयाचे कामकाज पारदर्शक व्हावे यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘लाईव्ह स्ट्रीमिंग’ (थेट प्रक्षेपण) प्रक्रियेतून वेळोवेळी अनेक धक्कादायक आणि मनोरंजक गोष्टी समोर येत असतात. मात्र, नुकतीच गुजरात उच्च न्यायालयाच्या (Gujarat High Court) व्हर्च्युअल सुनावणीदरम्यान एक अशी खळबळजनक घटना घडली आहे, ज्याने थेट भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेवर आणि वकिलांच्या नैतिकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. झूम (Zoom) ॲप्लिकेशनवर सुरू असलेल्या एका थेट सुनावणीदरम्यान एका वकिलाचा माईक चुकून चालू राहिला आणि त्यानंतर त्यांनी आपल्या सहकाऱ्याशी गुजराती भाषेत केलेले संभाषण थेट लाईव्ह प्रवाहात कोट्यवधी लोकांसमोर आले. या संभाषणात वकिलाने थेट न्यायाधीशांच्या अधिकाराला आणि त्यांच्या संभाव्य आदेशाला आव्हान देत, “न्यायाधीशांना सांगून टाका कोणताही आदेश द्यायला, आम्ही सुप्रीम कोर्टात तो बदलून घेऊ!” असे अत्यंत बेधडक वक्तव्य केल्याचे उघड झाले आहे.
हा व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर वाऱ्यासारखा व्हायरल झाला असून, कायदेशीर वर्तुळासह सामान्य नागरिकांमध्येही यावरून संताप आणि आश्चर्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. न्यायालयाला इतक्या हलक्यात घेण्याची वकिलांची ही प्रवृत्ती न्यायव्यवस्थेचा थेट अवमान करणारी असल्याचा आरोप आता होऊ लागला आहे.
Lawyer on a live call during Gujarat HC Zoom session says (in Gujarati) his father’s open-heart surgery is happening, “tell the judge to pass any order he’ll get it changed in Supreme Court anyway!”😭💀 pic.twitter.com/6pDObUazcP
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) June 30, 2026
हेही वाचा – नांदेडच्या ‘या’ कुटुंबाने नक्की असं काय केलं, ज्यामुळे पंतप्रधान मोदींना ‘मन की बात’मध्ये नोंद घ्यावी लागली?
वडिलांच्या शस्त्रक्रियेचा ताण की वकिली अहंकार?
मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित प्रकरणाची सुनावणी गुजरात उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसमोर व्हर्च्युअल पद्धतीने सुरू होती. यादरम्यान संबंधित वकील न्यायालयाच्या मुख्य स्क्रीनवर उपस्थित नव्हते, मात्र त्यांचे डिजिटल लॉगइन सुरू होते. त्याच वेळी त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात एक मोठी कौटुंबिक घटना निर्माण झाली होती. त्यांच्या वडिलांवर एका रुग्णालयात ‘ओपन-हार्ट सर्जरी’ (हृदयाची मोठी शस्त्रक्रिया) सुरू होती. या गंभीर आणि अत्यंत तणावपूर्ण परिस्थितीमध्ये न्यायालयाच्या कामकाजाकडे लक्ष देणे त्यांना शक्य होत नव्हते.
याच दरम्यान त्यांच्या कनिष्ठ सहकाऱ्याने किंवा प्रतिनिधीने न्यायालयाच्या भूमिकेविषयी त्यांना फोनवरून माहिती देण्याचा प्रयत्न केला. तणावाच्या भरात आणि घाईगडबडीत त्या वकिलाने आपल्या सहकाऱ्याला गुजराती भाषेत सुनावले, “माझ्या वडिलांचे ओपन-हार्ट ऑपरेशन सुरू आहे. न्यायाधीशांना सांगून टाका त्यांना जो काही आदेश द्यायचा असेल तो देऊ द्या, आपण तो सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आव्हान देऊन बदलून घेऊच!”
मायक्रोफोन सुरू राहिल्याने गुपित उघड
हा संपूर्ण संवाद सुरू असताना वकिलाचे लक्ष नव्हते की त्यांचे झूम ॲपवरील मायक्रोफोन म्यूट (Mute) केलेले नाही. परिणामी, त्यांचे हे वैयक्तिक आणि न्यायालयाविषयीचे अत्यंत अनौपचारिक संभाषण थेट न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर आले आणि युट्यूबवर सुरू असलेल्या थेट प्रक्षेपणातही स्पष्टपणे ऐकायला गेले. न्यायाधीशांच्या समोर थेट त्यांच्याच पीठाचा आणि आदेशाचा अशा प्रकारे अनादर करणारे वक्तव्य आल्याने उपस्थित इतर वकील आणि न्यायालयीन कर्मचारीही काही काळ अवाक झाले.
सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ क्लिप करून मोठ्या प्रमाणावर शेअर केला जात आहे. अनेक युजर्सनी वकिलाच्या कौटुंबिक परिस्थितीबद्दल सहानुभूती व्यक्त केली असली, तरी त्यांनी न्यायालयाच्या संभाव्य आदेशाबद्दल वापरलेली भाषा अत्यंत आक्षेपार्ह असल्याचे म्हटले आहे.
कायदेशीर परिणाम आणि भविष्यातील पावले
या संपूर्ण घटनेनंतर आता गुजरात उच्च न्यायालय या प्रकरणाची दखल घेणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, न्यायालयाच्या कामकाजादरम्यान किंवा न्यायाधीशांच्या पीठाचा असा उल्लेख करणे हा ‘न्यायालयाचा अवमान’ (Contempt of Court) या श्रेणीत येऊ शकतो. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आणि वकिलाला संविधानाने दिला असला, तरी “न्यायाधीशांना कोणताही आदेश देऊ द्या, आम्ही तो बदलून घेऊ” ही भाषा न्यायालयाच्या स्वायत्ततेवर आणि निपक्षपातीपणावर अविश्वास दाखवणारी ठरू शकते.
गुजरात उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने किंवा बार कौन्सिलने या वकिलाविरुद्ध अधिकृतपणे कोणतीही नोटीस जारी केली आहे की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, डिजिटल माध्यमांमुळे वकिलांच्या अशा बेजबाबदार वर्तनाचा पर्दाफाश होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीही अनेकदा व्हर्च्युअल सुनावणीदरम्यान वकिलांचे अयोग्य वर्तन कॅमेऱ्यात कैद झाले असून सर्वोच्च न्यायालयाने यावर कडक नियमावली तयार करण्याचे संकेत दिले आहेत. या विशिष्ट प्रकरणामुळे डिजिटल कोर्टाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याबाबत पुन्हा एकदा जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा