Election Commission Form 6 SIR Mandate : भारतात नवीन मतदार म्हणून नोंदणी करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांसाठी भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रशासकीय बदल केला आहे. या नव्या बदलानुसार, नवीन मतदारांना मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी आता त्यांच्या माता-पित्यांचा किंवा पालकांचा ‘स्पेशल इन्टेन्सिव्ह रिव्हिजन’ (SIR – विशेष सखोल पुनरिक्षण) तपशील देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्या राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ‘एसआयआर’ प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, तेथील ऑनलाईन मतदार नोंदणीच्या ‘फॉर्म ६’ (Form 6) मध्ये हा नवा विभाग जोडण्यात आला आहे. हा तपशील जाहीर केल्याशिवाय नव्या अर्जदाराचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट केले जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कायदेशीर सुधारणेविनाच प्रक्रियेत बदल; प्रशासकीय निर्देश लागू
या संपूर्ण प्रक्रियेतील सर्वात लक्षणीय बाब म्हणजे, निवडणूक आयोगाने या बदलासाठी मूळ नियमावलीत कोणतीही औपचारिक सुधारणा केलेली नाही. ‘इलेक्टर्स रजिस्ट्रेशन रूल्स, १९६०’ (मतदार नोंदणी नियम, १९६०) मध्ये अद्याप कोणताही अधिकृत बदल अधिसूचित करण्यात आलेला नाही. तरीही, निवडणूक आयोगाच्या ‘इनेट’ (ECINET) या अधिकृत ऑनलाईन पोर्टलवर ‘फॉर्म ६’ च्या ‘भाग J’ आणि ‘भाग K’ च्या दरम्यान हा नवीन ‘एसआयआर डिक्लेरेशन’ (SIR Declaration) विभाग समाविष्ट करण्यात आला आहे. निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या मते, ही प्रक्रिया प्रशासकीय निर्देशांच्या आधारे सुरू करण्यात आली असून, ऑनलाईन फॉर्म यशस्वीरित्या सबमिट करण्यासाठी ती अनिवार्य करण्यात आली आहे.
‘एसआयआर’ डिक्लेरेशन अंतर्गत तीन पर्याय
नवीन ऑनलाईन फॉर्ममध्ये अर्जदारांना ‘एसआयआर’ तपशीलाशी संबंधित तीन पर्यायांपैकी एकाची निवड करावी लागेल:
१. अर्जदाराचे नाव मागील ‘एसआयआर’ मतदार यादीत समाविष्ट होते.
२. अर्जदाराच्या माता-पित्यांचे किंवा आजी-आजोबांचे नाव मागील ‘एसआयआर’ मतदार यादीत होते.
३. अर्जदार किंवा त्यांच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याचे नाव मागील मतदार यादीत समाविष्ट नव्हते.
जर अर्जदाराने पहिल्या दोन पर्यायांपैकी एकाची निवड केली, तर त्याला मागील ‘एसआयआर’ प्रक्रियेतील विधानसभा मतदारसंघ, मतदान केंद्र क्रमांक (पोलिंग बूथ नंबर) आणि अनुक्रमांक (सीरिअल नंबर) यांसारखा सविस्तर तपशील सादर करावा लागेल. ज्या अर्जदारांकडे ही माहिती उपलब्ध नाही, ते तिसऱ्या पर्यायाची निवड करू शकतात. मात्र, तिसरा पर्याय निवडल्यास अर्जाच्या मंजुरीवर काय परिणाम होईल, याबाबत पोर्टलवर सध्यातरी स्पष्टता देण्यात आलेली नाही.
ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अर्जांमध्ये तफावत
या नवीन बदलामुळे एक प्रशासकीय विसंगती देखील समोर आली आहे. निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावरून डाऊनलोड करता येणाऱ्या ‘फॉर्म ६’ च्या PDF आवृत्तीमध्ये किंवा छापील (ऑफलाईन) फॉर्ममध्ये अद्याप या ‘एसआयआर’ डिक्लेरेशनचा समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे, ऑनलाईन अर्ज भरताना हा तपशील अनिवार्य आहे, तर ऑफलाईन पद्धतीने बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) कडे जमा केल्या जाणाऱ्या छापील फॉर्ममध्ये हा कप्पा उपलब्ध नाही. एकाच प्रक्रियेसाठी दोन वेगवेगळ्या स्वरूपातील फॉर्म अस्तित्वात असल्याने काही प्रमाणात संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
निवडणूक आयोगाची भूमिका आणि उद्दिष्टे
निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रक्रियेची सुरुवात सर्वप्रथम मागील वर्षी जून महिन्यात बिहारमधील ‘एसआयआर’ प्रक्रियेदरम्यान प्रायोगिक तत्त्वावर करण्यात आली होती. त्यानंतर, ज्या राज्यांमध्ये ही पुनरिक्षण प्रक्रिया पूर्ण झाली, तिथे टप्प्याटप्प्याने हा नियम लागू करण्यात आला.
या बदलाचे समर्थन करताना अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या नव्या सुविधेमुळे मतदारांचे भौगोलिक व कौटुंबिक मॅपिंग (Mapping) करणे अधिक सुलभ होणार आहे. तसेच, नवीन मतदारांना अर्जासोबत जोडावी लागणारी पूरक कागदपत्रे आणि प्रमाणपत्रांची संख्या कमी होण्यास मदत होईल, ज्यामुळे भविष्यात मतदार यादी अधिक त्रुटीरहित आणि पारदर्शक बनेल.
कायदेशीर अधिकार आणि भविष्यातील परिणाम
भारतातील विद्यमान निवडणूक कायद्यांनुसार, ‘रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल ॲक्ट, १९५०’ (लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५०) च्या कलम २८ अंतर्गत मतदार नोंदणीच्या नियमांमध्ये सुधारणा किंवा अधिसूचना जारी करण्याचे अंतिम अधिकार केवळ केंद्र सरकारकडे आहेत. ‘फॉर्म ६’ ची निर्मिती याच कायद्यांतर्गत झालेल्या ‘इलेक्टर्स रजिस्ट्रेशन रूल्स, १९६०’ मधून झाली आहे. सध्या केंद्र सरकारकडून कोणतीही अधिकृत अधिसूचना जारी न होता केवळ प्रशासकीय पातळीवर ऑनलाईन फॉर्ममध्ये बदल करण्यात आल्यामुळे, आगामी काळात यावर कायदेशीर तज्ज्ञांकडून आक्षेप घेतले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
पहिल्यांदाच मतदार होणारे तरुण, नवीन पात्र नागरिक आणि यापूर्वी नाव वगळले गेलेले मतदार या सर्वांना आता या नवीन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागणार आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून मतदार नोंदणी अचूक करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या या प्रयत्नांचे स्वागत होत असले, तरी सर्वसामान्य नागरिकांना ऑनलाईन फॉर्म भरताना तांत्रिक अडचणी येऊ नयेत, यासाठी आयोगाला या प्रक्रियेत अधिक सुलभता आणावी लागेल, असे मत बाजार आणि राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केले आहे.
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा